हालै भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत विद्युत आदान प्रदान समितिको १४औं बैठकले वर्षा याममा नेपालको बिजुली निर्यातको मूल्य ११ रुपैयाँ ५३ पैसा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । 

भारतका राज्यस्तरका ग्रीडबाट हुने निर्यात–आयातको समान मूल्य कायम गर्ने सम्झौतासम्बन्धि खाका आगामी एक महिनामा बन्ने भनिएको छ । यो सँगै आउँदो वर्षा याममा नेपालले भारततर्फ १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली निर्यातको बाटो खुल्ने र कम्तिमा ८ सय मेगावाट बिजुली निर्यात हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आँकलन छ । 

यस्तै, विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले बनाइरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यही अवस्थामा भारततर्फ नेपालको बिजुलीको संभावित बजार र विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले बनाउने आयोजनाको विषयमा केन्द्रीत रही प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग रातोपाटीका लागि निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न एउटा बैठकले भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीलाई ११ रुपैयाँ ५३ पैसामा बिक्री गर्न खाका तयार पार्ने भन्ने सम्झौता गरेको छ । यसबारे खुलस्त बताइदिनु न ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको राज्यहरूसँग विद्युत आदान प्रदान सन् १९९२ देखि नै सुरु भइसकेको हो । यो काम पावर एक्सचेञ्ज कमिटीले गर्दै आइरहेको थियो र यसमा केन्द्रीय विद्युत निगमको र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हुन्छन् । र, राज्यका प्रतिनिधि समेत हुन्छन् ।  यो कमिटीले बिजुलीको मूल्य तय गर्छ र सोही मूल्यमा बिजुली किनबेच हुन्छ । यही बैठकले नेपाली बिजुलीलाई भारतीय बजारमा ११ रुपैयाँ ५३ पैसाको पहुँच दिलाएको हो ।

हामीले भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेचेको भन्ने विषय नै गलत छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भारतमा केन्द्रीय र राज्यस्तरका ग्रीड छन् । भारतको विहारसँग ३ ठाउँमा र उत्तरप्रदेशसँग २ स्थानमा ग्रीड जोडिँदैछन् । यी लाइनबाट बिहार र उत्तरप्रदेशले लिएनन् भने सोही ग्रीडबाट केन्द्रीय ग्रीडमार्फत् अन्य राज्यहरूमा बेच्ने सम्झौता भएको हो । यसको मोडालिटी एक महिनाभित्र क्लियर हुँदैछ । यो सम्झौताअनुसार राज्यस्तरका ग्रीडमार्फत् ४ सय मेगावाटसम्म बिजुली केन्द्रीय ग्रीडमा बिजुली बेच्न पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्षको वर्षा याममा १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सक्षम बनेका छौँ ।

यसअघि, हामीले बिजुली बेच्दा बजार मूल्य तलमाथि हुँदै आएको थियो । यो सम्झौतापछि आयात–निर्यातको मूल्य समान हुने हो ?

हामीले भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर सस्तोमा बेचेको भन्ने विषय नै गलत छ । हामीले भारतको केन्द्रीय ग्रीडबाट कहिले भारु १ देखि भारु १२ सम्म किनबेच गरेका छौँ । सरदरमा ५/६ भारुमा किनबेच भइरहेको छ । हामीले बिड गर्दा भारतीय पावर एक्सचेञ्जमार्फत् जति मूल्य पाइन्छ, सोही मूल्यमा बिजुली किनेबच हुँदै आइरहेको छ । 

नेपालले भारतसँग ‘लङ टर्म’ सम्झौता गरिसकेका छैनौँ । यो सम्झौता पनि गर्ने तयारीमा छौँ । यद्यपि, अहिले ‘लङ टर्म’ सम्झौता गर्नुभन्दा ‘सट टर्म’ (बिडमार्फत् गर्ने व्यापार) बजारमार्फत् फाइदा लिइरहेको छ ।

भनाइको अर्थ नेपालले बिजुली बिक्रीका लागि दीर्घकालीन सम्झौताभन्दा अल्पकालीन सम्झौतामार्फत् नाफा कमाइरहेको हो ?

यतिबेला तत्कालीन समयका लागि हामीलाई अल्पकालीन बजार नै फाइदाजनक देखिएको छ । भुटानले दीर्घकालीन बजारका लागि सम्झौता गर्दा १ आईसीदेखि ४ आईसीसम्म पाइरहेको छ । दीर्घकालीन सम्झौतामा यो पनि राम्रो मूल्य हो । तर, यतिबेला हामीले अल्पकालीन व्यापारबाट सरदर ५/६ आईसी पाइरहेका छौँ । 

दिल्लीमा सम्पन्न भएको बैठकले केन्द्रीय ग्रीडसँगको सम्झौता गरेको होइन । यो राज्यस्तरका ग्रीडसँगको सम्झौता भएको हो । अब भारतसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूसँगको व्यापारमा नेपालले पाउने र तिर्ने रकम एउटै हुने हो ।

वर्षा याममा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग करिब ३ आईसीमा प्रतियुनिट बिजुली किनेर ५ आईसीभन्दा सरदरमा धेरै बिजुली बेच्दा फाइदा नै छ । यहीकारण, अहिले नेपाललाई अल्पकालीन व्यापारमार्फत् नै फाइदा भइरहेको छ ।

त्यसो भए भर्खरै दिल्लीमा सम्पन्न भएको सम्झौताको ११ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतियुनिट मूल्य पाउने भन्ने सम्झौताको विशेषता के त ?

दिल्लीमा सम्पन्न भएको बैठकले केन्द्रीय ग्रीडसँगको सम्झौता गरेको होइन । यो राज्यस्तरका ग्रीडसँगको सम्झौता भएको हो । अब भारतसँग सीमा जोडिएका राज्यहरूसँगको व्यापारमा नेपालले पाउने र तिर्ने रकम एउटै हुने हो । तर, केन्द्रीय ग्रीडमा नेपालको बिजुली गएपछि प्रतिस्पर्धामार्फत् मूल्य कायम हुन्छ । अब भने नेपालले दीर्घकालीन सम्झौताको तयारी पनि थालेको छ । किनकि, अल्पकालीन बजारमा कुनै समय एकदमै न्यून मूल्य समेत पाइन्छ । नेपालले २ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने अवस्थामा ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न दीर्घकालीन सम्झौता गर्ने योजना छ ।

यसको मतलब आउँदो वर्षा याममा नेपालले भारततर्फ दुईथरी मूल्यमा बिजुली बेच्छ ?

भारतका स्टेटमार्फत् हामीले लिँदा पनि ११ रुपैयाँ ५३ पैसा पाइन्छ । र हामीले उनीहरूलाई बिजुली बेच्दा पनि सोही मूल्य पाइन्छ । भारतमा यतिबेला प्रतियुनिट २५ आईसीसम्मको सम्झौता हुन्छ । तर, जब हामी केन्द्रीय ग्रीडमा जान्छौँ, त्यसमा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कारोबार हुन्छ । भारतमा शनिबार र आइतबार बिजुलीको माग एकाएक घट्छ र अन्य दिन मूल्य बढ्दै जान्छ । सोहीकारण, भारतमा प्रतिदिन, प्रतिघन्टा, प्रतिमिनेट नै मूल्य तलमाथि भइरहन्छ । यद्यपि, हामीले महिना र वर्ष भरीको सरदर मूल्य हेर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म करिब ८ वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न प्रस्ताव पठाएका छौँ र यी आयोजनाको कूल क्षमता ४ सय मेगावाटसम्म छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा हामीले भारतको केन्द्रीय ग्रीडमार्फत् कति बिजुली निर्यात गर्न पाउँछौँ होला ?

आगामी वर्षा यामबाट कम्तिमा ८ सय मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा जान्छ जस्तो लाग्छ । ढल्केबर प्रसारण लाइनको अधिकतम क्षमता ८ सय मेगावाट तोकिएको छ । गत वर्ष यसको क्षमता ६ सय मेगावाट तोकिएको थियो । यसअनुसार ढल्केबरबाट ८ सय मेगावाट र टनकपुरबाट ६० मेगावाट तथा राज्यस्तरका प्रसारणलाइनमार्फत् ४ सय मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ । यसअनुसार आउँदो वर्षा यामदेखि भारततर्फ १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सकिन्छ ।

हाल केन्द्रीय ग्रीडमार्फत् ४६५ मेगावाट बेच्ने सम्झौता भएको छ । राज्यस्तरका ग्रीडमार्फत् ४ सय मेगावाटसम्म जान सक्छ भन्नुभयो । थप बिजुली बेच्न थप सम्झौता आवश्यक छ नि ?

विद्युत प्राधिकरणले नयाँ सम्झौताका लागि धेरै आयोजनाको प्रस्ताव पठाइसकेको छ । पछिल्लो २ महिनामा २ सय मेगावाटका आयोजना थपिसकेको छ । ती आयोजनाको समेत प्रस्ताव गइसकेको छ । अहिलेसम्म करिब ८ वटा आयोजनाको बिजुली बेच्न प्रस्ताव पठाएका छौँ र यी आयोजनाको कूल क्षमता ४ सय मेगावाटसम्म छ । हालसम्म  १० वटाको सम्झौता भइसकेको छ ।

भारतले नेपाली बिजुली किन्नका लागि प्रत्येक आयोजनालाई भिसा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले कठिन पार्दैन ?

भारतको बिजुली व्यापारसँग सम्बन्धित नीति नै यस्तै छ । र, यो नेपालका लागि मात्र नभई भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रत्येक मुलुकसँग यही व्यवस्था छ । भारतमा बिजुली बेच्दै गर्दा कुन पावर प्लान्टबाट कति मेगावाट बेच्ने भन्ने सम्झौता त गर्नैपर्छ । कुन आयोजनाबाट कति क्षमतामा बिजुली बेच्ने भन्ने विषय भने खुलाउनै पर्छ ।

हामीले आफ्नो तहबाट बिजुली बेच्नका लागि आवश्यक सबै पहल गरिरहेका छौँ । नीतिगत रुपमा हुने दुई देशीय सम्झौता राजनीतिक संयन्त्रले गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तत्काल भारत भ्रमणको तालिका छ । उक्त भ्रमणमा के ठूला सम्झौता हुँदैछन् ?

अहिलेसम्म ठोस विषय जानकारी आइसकेको छैन । तर, केही सम्झौता हुन सक्छ ।

हाल नेपालको बिजुलीले भारतमा धेरै महत्त्व नपाएको देखिन्छ । राजनीतिक संयन्त्रले उच्चस्तरीय पहल नगरेर हो ?

राजनीतिक तहबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो तहबाट बिजुली बेच्नका लागि आवश्यक सबै पहल गरिरहेका छौँ । नीतिगत रुपमा हुने दुई देशीय सम्झौता राजनीतिक संयन्त्रले गर्नुपर्छ । दुई देशका राजनीतिक व्यक्ति सहमत बनेपछि हुने सम्झौताअनुसार मात्रै हामीले बिजुली बेच्न पाउनुपर्छ ।

एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्नुभएको थियो । यो अभिव्यक्तिले कस्तो प्रभाव पार्‍यो ?

नेपालमा सुरुदेखि भारतले नेपालको बिजुली किन्दैन भन्ने एउटा नकारात्मक धारणा पाइन्छ । नेपालमा पर्याप्त बिजुली खेर गइरहँदा भारतले अष्ट्रेलिया र अफ्रिकामार्फत् १२ आईसीमा कोइला किनेर बिजुली निकाल्न सम्भव छैन । नेपालको सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा छाडेर भारतले महँगोमा कोइला किनेर प्रदुषणयुक्त बिजुली उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ला जस्तो लाग्दैन । यस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय दबाब पर्छ । यस्तै, भारतले सन् २०७० सम्म जेरो इमिसनको सम्झौता गरिसकेको छ ।

भारततर्फ नेपाली बिजुलीको सम्भावित बजार कति होला ? यसमा लिमिटेसन नै छैन होला, हैन ?

यतिबेला नेपालसँग बिजुली भएको भए अहिले नै २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सक्थ्यौँ । यतिबेला हामीसँग बिजुली नै नभएर समस्या भइरहेको छ । नेपालमा छिटो बन्ने आयोजना भनेको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना हुन् । आगामी ८/१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ होला र अर्को १० वर्षमा थप २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको निर्माण सक्किसकेका हुनेछन् । र, जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ । र, भारतमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा धेरैका दरले माग बढिरहेको छ ।

आन्तरिक रुपमा धेरै ठूला समस्या छन् । वनले र स्थानीय तहले पाइला–पाइलामा रोक्छन् । तर, वनका कर्मचारीलाई गाली गर्नुभन्दा हाम्रो कानूनी व्यवस्था नै त्यस्तै छ ।

यत्रो ठूलो बजार संभावना हुँदा हुँदै भारततर्फ बिजुली बेच्न चाहिने पूर्वाधार छैन नि ।

नेपाल र भारतबीच बनेको र बनिरहेको क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन यो क्षेत्रकै सबैभन्दा राम्रो पूर्वाधार हो । भारत र बंगलादेश तथा भारत र भुटानबीच राम्रो पूर्वाधार छ । हामीसँग यतिबेला ४ सय केभीएको ढल्केबर छ । अरुण तेस्रोले २ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने प्रसारणलाइन बनाउँदै छ र यो आगामी १ वर्षभित्र सकिन्छ । यो प्रसारणलाइनको आधा क्षमता प्रयोग गर्दा मात्रै २ हजार मेगावाट हो । पुरा क्षमता प्रयोग गर्दा ४ हजार मेगावाट हुन्छ । 

त्यस्तै, बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइन बन्दैछ र यसले ४ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने सामथ्र्य राख्छ । यो आयोजना २ वर्षभित्र सक्ने भनेर टेण्डर आह्वान भइसक्यो । लम्कीबरेली र इनरुवा जोड्ने प्रसारणलाइन २ वर्षभित्र बनाउने भनेर समय तोकिएको छ । करिब १२–१५ हजार मेगावाट बिजुली किनबेच गर्ने गरी पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ ।

तर, नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउन धेरै चुनौती छन् नि । वनले रोक्छ, स्थानीयले रोक्छन् त ?

आन्तरिक रुपमा धेरै ठूला समस्या छन् । वनले र स्थानीय तहले पाइला–पाइलामा रोक्छन् । तर, वनका कर्मचारीलाई गाली गर्नुभन्दा हाम्रो कानूनी व्यवस्था नै त्यस्तै छ । स्थानीयमा, गाउँपालिका र नगरपालिकामा त्यति नै समस्या छ । समस्याकै बीच काम गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको जडित क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्छ । भारतले बिजुली किनेन भने के हुन्छ हालत ?

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा कम्तिमा २८ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ । र, साउन महिना सम्ममा ३ हजार मेगावाट जडित क्षमता पुग्ने सम्भावना छ । तर, नेपालबाट भारतले बिजुली किन्दैन भन्ने कल्पना नगरौँ । भारतले नेपालबाट बिजुली किन्छ र किन्छु भनेको छ । नेपालको बिजुली बेच्नु हामीलाई मात्र नभई भारतलाई पनि फाइदा हो । नेपालको बिजुली स्वच्छ ऊर्जा हो । यी सबै विषय भएकाले लिँदैन भन्ने नकारात्मक विषय नसोचौँ । यस पटक भारतमा मात्रै नभई बंगलादेशतर्फ पनि बिजुली बेच्छौँ ।

बंगलादेशतर्फ बिजुली निर्यातको सम्भावना कत्तिको छ ? भारतले पटक–पटक बखेडा झिकिरहेको छ नि ?

भारतले यसअघि बंगलादेश बिजुली पठाउन अनुमति दिएको थिएन । पछिल्लो बैठकले बंगलादेश बिजुली बेच्न अनुमति दिने भनिसकेको छ । यही भनेर हामीले बंगलादेशमा बिजुली बेच्न आयोजना नै पठाइसकेका छौँ । बंगलादेशले लिन चाहेको छ र हामीले दिन चाहेका छौँ । 

विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउनका लागि के गर्दैछ ?

बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणको मात्रै होइन । यो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि भर पर्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र उद्योगधन्दा बढ्नुपर्छ । नेपालको जीडीपी ग्रोथअनुसार बिजुलीको खपत बढ्छ । नेपाल सरकारले लिने नीतिका कारण पनि बिजुली खपतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । 

विश्व बजारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गरेको प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन ।

अघिल्ला वर्षमा सरकारले विद्युतीय कारमा कडाई गर्दा बिजुलीको खपतमा २ वर्ष छुटेका छौँ । हामीले व्यापक रुपमा खपत बढाउन सबै उद्योगले मागेको लोड स्वीकृत गरेका छौँ । र, खपत बढाउनका लागि पूर्वाधार बढाउन लागिपरेका छौँ । यसका लागि खर्बौ रुपैयाँको लगानी गर्नुपर्छ । 

१ किलोमिटर ट्रान्समिसन बनाउन १५ करोड र एउटा ४ सय केभीएको ट्रान्समिसन बनाउन पर्‍यो भने ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । सयौँ सबस्टेसन बनाउनु पर्नेछ र यसका लागि सयौँ ठाउँमा जग्गा किन्नु छ । यसका लागि खर्बौ लगानी लाग्छ ।

बिजुलीको खपत बढाउन तपाईंहरू एक्लै लागिरहँदा निजी क्षेत्रले बिजुली व्यापारको अनुमति मागेको धेरै भइसक्यो । तर, पाएका छैनन् । उनीहरूले पाए भने लगानी बढ्ला ?

विश्व बजारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गरेको प्रसस्त उदाहरण छन् । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । लाइसेन्सका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, ऐनमा व्यवस्था नभएकाले पाउनु भएको छैन । ऐनको व्यवस्था बनेपछि उहाँहरूले बिजुली व्यापारको अनुमति पाउनुहुन्छ होला ।

अरुण तेस्रो आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट भारतीय कम्पनीले पाएको थियो । र, हाल आयोजनाको निर्माणमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा प्राधिकरणले विरोध गर्‍यो भन्ने आरोप लागेको छ नि ?

छैन । विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने विषयमा विरोध गरेकै छैन । अहिले तत्काल व्यापार गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग बिजुली छैन । अबको ४/५ वर्षका लागि पूर्वाधार बनाउन र बिजुली व्यापारका लागि तयार हुन्छन् । र, यसका लागि निजी क्षेत्रले लाइसेन्स पाउनुपर्छ ।

अब नेपालका जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानीबारे केन्द्रीत बनौँ । विदेशी कम्पनीले लगानीकर्ताले बनाइरहेको अरुण तेस्रो आयोजनामा राम्रो भौतिक प्रगति गरेको छ । यसबारे कत्तिको जानकार छ प्राधिकरण ?

अरुण तेस्रो आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट भारतीय कम्पनीले पाएको थियो । र, हाल आयोजनाको निर्माणमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ । यो विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि एउटा उत्कृष्ट मोडल बनेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाले धेरै विषयको संकेत गरेको छ । यो आयोजना स्वयम्ले नेपाल–भारत क्रस बोर्ड प्रसारणलाइन बनाएको छ । नेपाल र भारतबीच प्रसारणलाइन बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । भारत सरकारसँग सहमति गर्नुपर्छ ।

ढल्केबर–मुजाफर प्रसारण लाइनमा हामीले वार्षिक १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तिरिरहेका छौँ । तर, अरुण तेस्रो आयोजना स्वंयले २ हजार मेगावाट क्षमताको प्रसारण लाइनको निर्माण गरिरहेको छ । बिना लगानी र बिना खर्च ठूला पूर्वाधार बनिरहेको छ । यो पहिलो फाइदा हो । 

र, अर्को विषय २५ वर्षपछि उक्त आयोजना नेपाल सरकारको आयोजना हो । त्यसको रोयल्टी अर्बौ रुपैयाँ आउँछ । अहिले कालिगण्डकीले जति बिजुली उत्पादन गर्छ, वार्षिक रुपमा बिना लगानी त्यति नै बिजुली पाइन्छ । यो एउटा मोडल भयो ।

अर्को अरुण चौथोमा हुने लगानी अर्को मोडल हो । यो आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाइन्छ । र, ४९ प्रतिशत नेपाली लगानी भनिएको छ । यो आयोजनामा लगानी पनि हुने भयो र त्यसको नाफा पनि नेपालमै रहने भयो । यस्ता मोडलमा धेरै लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालका जलविद्युत आयोजनामा विदेशी लगानी ल्याउन कुन–कुन मोडल उपयुक्त होलान् ?

यसबाहेक नेपालमा कोरियन र चाइनीज लगानीसमेत छन् । र, यी आयोजनाको पीपीए नेपालमै भएका छन् । अरुण तेस्रोको पीपीए नेपालमा भएको छैन र पनि निःशुल्क बिजुली पाउँछौँ । २५ वर्षपछि यी सबै विद्युत प्राधिकरणका आयोजना हुन् । यस्तै, विद्युत प्राधिकरणले पीपीए गरेका आयोजना सबै प्राधिकरणकै आयोजना हुन् ।

यो पनि

‘नेपालले बनाउन नसक्ने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ’