विराटनगर । फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम ‘कोशी प्रदेश’को रूपमा पारित भयो । प्रदेशसभामा रहेका ९३ जना सांसदमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ जनाले समर्थन गर्दा विपक्षमा ४ मत मात्रै पर्‍यो । अनुपस्थित ६ जना रहे । त्यसपछि लिम्बुवान र किराँत राज्यका पक्षका पहिचानवादी संघसंगठनहरुले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, आन्दोलन गर्नेहरू अधिकांश कोशी नाम पारित गर्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै छन् ।

विभिन्न जातजातिका संगठनहरुले प्रदेश १ पुनः नामकरण अभियान समिति निर्माण गरेर संघर्ष र विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् । तर, त्यही अभियान चलाउनेहरू नै ठुला पार्टी आबद्ध छन् । 

अभियानका नेतृत्वमा रहेका प्रेम येक्तेन किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष हुन् । उनी काँग्रेस निकट मानिन्छन् । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई पनि काँग्रेस हुन् । 

यस्तै यायोक्खाकै नेता, ज्ञेनबहादुर राई, यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष देवान राई, सर्वधन राई एमालेका नेता हुन् । यायोक्खाका केन्द्रीय सचिव नगेशचन्द्र राई काँग्रेस सुनसरीको नेता नै हुन् । उता, यायोक्खाको महासचिव अर्जुन जम्नेली राई माओवादी मोरङका नेता नै हुन् । पहिचानसहितको प्रदेश १ पुनः नामकरण अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र सिं थेगिम पनि एमाले निकट हुन् ।

माओवादीको भातृ संगठनको रूपमा रहेको किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र किराँतीले त कोशी प्रदेशको पक्षमा मतदान समेत गरे । उनी पनि प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

पहिचानको आन्दोलनमा लागिरहेकाहरू पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डा छोडेको तर, आन्दोलनकारीले पार्टीकै एजेन्डा बोकिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले त सडकमा पार्टीहरूले उठाएकै एजेन्डा उठाएका छौँ नि,’ किराँत यायोक्खाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राईले भने, ‘उनीहरूले छोडे होलान् हामीले त छोड्न सक्दैनौँ नि ।’

विगतका निर्वाचनमा काँग्रेसले नामकरणको विषयमा ‘द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने’ गरी नाम राख्ने भन्दै भोट मागेको थियो । एमालेले बहुपहिचानको आधारमा नामकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । माओवादी केन्द्रले त एकल पहिचानकै कुरा गरिरहेको थियो । माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्नु पूर्व नै नेपालमा जनयुद्ध सफल हुनका लागि प्रयोग गर्ने हतियारको रूपमा जनजाति माथि भएको उत्पीडनको कुरा उठाएको थियो । ‘बहुसङ्ख्यक जनजातिमाथि जातीय उत्पीडन, राम्रो जनधार प्राप्त गर्न सकिने’ माओवादीको दाबी थियो । त्यही कारण माओवादीले पहिचानका आधारमा विभिन्न राज्यहरूको घोषणा गर्दै जनयुद्धमा वा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पनि वकालत गरिरहेको थियो । तर, संघीय संरचनामा नामकरण गरिएका सात वटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशबाहेक कुनै पनि प्रदेशले पहिचानको कुरा प्राप्त गर्न सकेनन् ।

आन्दोलनमा पनि दलकै कार्यकर्ता

नेतृत्वकर्ताहरू दलहरू निकटकै रहिरहँदा कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग लिएर सडकमा आउने कार्यकर्ताहरू पनि एमाले, काँग्रेस र माओवादी कै कार्यकर्ता धेरै रहेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । 

गत चैत ५ गते विराटनगरमा भएको वृहत् प्रदर्शनमा सुरक्षा स्रोतले गरेको अनुमानमा ५० प्रतिशत नेता तथा कार्यकर्ताहरू लिम्बुवान भोलेन्टियर्सका थिए । त्यस्तै अन्य ५० प्रतिशत दलहरूकै कार्यकर्ताहरू थिए । पहिचान भएका ठुला दलका नेताहरू भने आन्दोलनमा १२ प्रतिशत हाहारीमा देखिएका थिए । ‘कार्यकर्ता तहमा ठुलो पङ्क्ति पहिचानको पक्षमा छ, त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति फेस बढी देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ ।

कोशी नाम ठिक भएको चार दलको दाबी

कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजीको मागसहित चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्युले प्रदेश सरकारलाई मात्रै नभएर दलहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ । कोशी नाम पारित गराउन मुख्य भूमिका खेलेका दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपाले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोशी नाम सही रहेको दोहोर्‍याएका छन् ।

हस्ताक्षर गर्नेहरूमा काँग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष उद्धव थापा, एमालेका तुलसी प्रसाद न्यौपाने, राप्रपाका राम थापा र माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश उप्रेती रहेका छन् । उनीहरूले वृहत् सहमतिका साथ प्रदेशसभाको नामकरण गर्न सफल भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई धन्यवाद तथा बधाई पनि दिएका छन् ।

‘सार्वभौम सम्पन्न प्रदेशसभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको नामकरणको विषयमा कुनै असहमति वा फरक मत भए संवैधानिक प्रक्रिया मार्फत त्यसको समाधान हुने नै छ । यही कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै, नामकरणका विषयलाई लिएर भइरहेका सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने तथा असंवैधानिक गतिविधि तत्काल बन्द गरी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना मत र मुद्दालाई स्थापित गर्न तथा संवाद, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गर्दछौँ ।’