काठमाडौँ । चैत १० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि एउटा हल्ला थियो–‘आईजीपीमा बसन्त कुँवर र श्याम ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ ।’ तर, मन्त्रिपरिषद्ले एक नम्बर वरीयतामा रहेका बसन्त कुँवरलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको छ । ज्ञवाली मेरिट लिस्टको ४ नम्बरमा थिए । 

प्रहरी जीवनका २८ वर्ष ‘लो प्रोफाइल’मा काम गरेका कुँवर आईजीपी बनेसँगै प्रहरीभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप हट्ने सङ्केत देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीमा हस्तक्षेप पञ्चायत कालदेखि नै हुने गरेको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामाले छोरी–ज्वाइँ रुपसागर मोक्तानलाई डिएसपी बनाउन ४ वर्षअघि भर्ना भएका इन्स्पेक्टरलाई पछि पारेका थिए । 

२०४६ पछि प्रहरीमा हस्तक्षेप बढ्यो । २०४९ मा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाए । त्यसैबेला देउवाले नै ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गराएका हुन् । अहिले सो सेवा अवधि हटाउन वर्षेनी चर्चा हुन्छ । प्रस्तावित प्रहरी ऐन–२०७९ को मस्यौदामा ३० वर्षे हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । 

२०७९ वैशाख १८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ नम्बर वरीयतामा रहेका धिरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । त्यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई चुनाव केन्द्रित स्वार्थका लागी एआईजीमा एकल बढुवा गरेर राजनीतिकरणको नमुना देखाएको थियो । तर, अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वरीयता अनुसार नै आईजीपी नियुक्त गरेर संगठनमा ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम गरेको पूर्व प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । 

वरीयतामा १ नम्बरमा रहेका बसन्त कुँवरलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णयले राम्रो सन्देश प्रसार भएको बताउँछन् पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल । ‘फौजमा चेन अफ कमाण्डको अर्थ निकै ठुलो हुन्छ’ पूर्व आईजीपी खनाल भन्छन्–‘पहिलो वरीयतामा हुनेलाई संगठन प्रमुख नबनाउन त्यसमा स्पष्ट कारण हुनुपर्छ, अन्यथा एक नम्बर नै संगठनको नेतृत्व गर्ने हकदार हुन् ।’

कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा आईजीपीका दाबेदार राजेन्द्र बहादुर सिंहलाई पाखा लगाएर ओमविक्रम राणालाई महानिरीक्षक नियुक्त गरियो । त्यतिबेला कार्य विभागको प्रमुख रहेका सिंहले जन आन्दोलन दमन गरेको सरकारको आरोप थियो । राजेन्द्र बहादुर वरीयतामा एक नम्बरमा थिए ।

यो पनि

आईजीपी कुँवरको अग्निपरीक्षा : दललाई रिझाउने कि संगठनको नीति अनुसार चल्ने ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले यसअघि आईजीपी नियुक्तिमा वरीयता नमिचेको होइन । २०६५ फागुन ६ मा रमेश चन्द ठकुरीलाई आईजीपी नियुक्त गर्दा वरीयता मिचियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १ नम्बर वरीयताका रवीन्द्र प्रताप शाहलाई पछि पारेर ठकुरीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । तर, ठकुरी विरुद्ध सुडान घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि शाहले आईजीपी हुने अवसर पाए । रवीन्द्र प्रताप शाह पछि माओवादीबाट सांसद पनि भए । 

रवीन्द्र प्रताप शाह आफ्ना निकटस्थ अधिकृतहरुसँग भन्थे–‘प्रहरी अधिकृतहरुलाई डिआईजी हुँदासम्म आईजीपी पद केहो भन्ने ९० प्रतिशत थाहा हुँदैन् ।’ 

नेतृत्वको पूर्वानुमान भएमा अधिकृतहरूले जिम्मेवारी लिने र पहिलेदेखि नै चुनौतीको सामना गर्न थाल्ने बताउँछन् पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी । उनी भन्छन्–‘पूर्वानुमान भए उसले जिम्मेवारी लिन थाल्छ, एकैपटक जिम्मेवारी लिने अवस्था आउँदा प्रहरी नेतृत्वमा अलमलमा पर्ने गर्छन् ।’ 

वरीयता बारे पूर्व डिआईजी ठकुरीको धारणा फरक छ । उनी भन्छन्–‘एकै समयमा बढुवा भएका अधिकृतहरुले आईजीपी हुन बराबर हैसियत राख्छन्, त्यसभित्रबाट वेस्ट पात्र छान्नुपर्छ ।’ 

तर, जुनियर टोलीबाट टिपेर संगठन प्रमुख बनाउँदा चाहिँ चेन अफ कमान्ड भत्कने बताउँछन् मल्ल । उनले भने–‘एउटै टोलीबाट प्रतिस्पर्धी मध्ये बेस्ट छान्दा चाहिँ फरक पर्दैन, अदालते पनि सो कुरा बोलेको छ ।’

०५३ मा एमालेका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरे । अदालतले ९ महिनापछि खरेलको पक्षमा आदेश दियो, त्यसपछि प्रधान हट्न बाध्य भए । गौतमले गरेको हस्तक्षेपका कारण त्यसबेला प्रहरी नेतृत्व विवादमा तानियो । 

मेरिट अनुसार आईजीपी नियुक्त गर्ने पद्धति बसेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोकिने बताउँछन् पूर्व आईजीपी खनाल । मेरिट मिचेर आईजीपी नियुक्त गर्न खोज्दा २०७३ मा सरकारको निर्णय विवादित बन्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एक नम्बर वरीयताका नवराज सिलवाललाई पाखा लगाएर जय बहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरेको विषय अदालतमा पुग्यो ।

त्यसबेला प्रहरीमा राजनीतिकरण र अधिकृतहरूबीच ध्रुबिकरण चरम भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । नवराज सिलवाल प्रति नरम देखिएको भनेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले महाअभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो । । नेतृत्व विवाद हुँदा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले दुई महिना निमित्त आईजीपी भएर चलाए ।  पछि, सर्वोच्चको आदेश अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन धेरै देखिएपछि प्रकाश अर्याल आईजीपी भए । 

नयाँ कानुन निर्माण गरेर आईजीपी नियुक्तिलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताउँछन् पूर्व एआईजी हरि बहादुर पाल । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पालले भने–‘सिनियरलाई आईजीपी बनाउनुपर्नेमा दुई मत नहोला तर, पद्धति बनाएर संगठन प्रमुख छान्दा विवाद आउँदैन ।’ 

हस्तक्षेप हट्ने सङ्केत

वरीयता अनुसार आईजीपी नियुक्त गरेर वर्तमान सरकारले राम्रो सुरुवात गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले प्रहरीमा थिति बस्ने सङ्केत देखिएको छ’ एकजना उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्–‘ज्येष्ठता फौजी संगठनको सबैभन्दा ठुलो गहना भएकाले त्यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ ।’ 

वरीयता मिचेर बढुवा गर्दा ‘चलखेल’ गरेको आरोप लाग्न सक्थ्यो । तर, सरकारले आफ्नालाई टिपेर बनाउने भन्दा पनि वरीयतामा अगाडी रहेका कुँवरलाई नियुक्त गरेको छ । ‘पछिल्लो निर्णयले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्–‘राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोक्न नयाँ प्रहरी नेतृत्वले पनि निष्पक्षता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।’