काठमाडौँ । सभामुख र राष्ट्रपतिको अधिकार कटौतीको विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरूले संसद्को नियमावलीमै सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले पनि राष्ट्रपतिको अधिकारका बारेमा संसद्मै प्रश्न गर्न थालेका छन् । हाल राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल छन् भने सभामुख नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार र विज्ञ नचाहिने भन्दै अहिले भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गरे ।

पन्तले राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा चल्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिँदैन । राष्ट्रपतिलाई विज्ञ पनि चाहिँदैन । कानुनमा यो राखिए पनि यो संशोधन गर्न जरुरी छ’, सांसद पन्तले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई छुट्टै पावर सेन्टरको रूपमा काम गर्ने कानुनी प्रावधान राख्यौँ भने यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ ।’

उनले राष्ट्रपतिले परराष्ट्र सल्लाहकार राखिएको विषय समाचारमा आफले देखेको भन्दै परराष्ट्र मामिला परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र चल्नुपर्ने बताए । ‘परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त भएको हो कि होइन ?’पन्तले प्रश्न गरे ।

पन्तले उपराष्ट्रपतिको भूमिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीकहाँ उपराष्ट्रपतिको काम नै छैन । हामी उपराष्ट्रपति निर्वाचित गर्छौँ । काम नभएको संस्था खडा गर्नु लोकतन्त्रको लागि हितकारी हुँदैन’, पन्तको भनाइ छ । त्यसो त सांसद पन्तले यसअघि गत पुस २५ मा संसद् सुरु हुने बित्तिकै पनि राष्ट्रपतिको सल्लाहका प्रधानमन्त्री हुने भन्दै अन्य सल्लाहकार जरुरी नभएको बताएका थिए ।

यता प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सभामुखका अधिकार कटौती गर्ने गरी सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् ।  नियमावलीको नियम १३ मा एउटा उपनियम थप गरेर सभामुखका अधिकार कटौती हुने व्यवस्था थप्न उनीहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् । सभामुखको साटो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यो पनि

आफ्नो तजबिजको अधिकारमा ‘कैँची चलाउने’ भएपछि सभामुखले थाले संवाद

नियमावलीको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका विषयमा उल्लेख छ । त्यसमै उपनियम ४ थप्ने प्रस्ताव सत्ता पक्षका सांसदको छ । ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार मात्र गर्नेछन्’, प्रस्तावमा भनिएको छ ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना कुनै पनि विषयमा सांसदहरुबीच संसद्मा छलफल हुनु, कुनै पनि विषयको प्रस्ताव गर्नु र त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्नु संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्ने भए पनि सभामुख र राष्ट्रपतिका विषयमा उठेका विषयहरू केलाउँदा अन्तरपार्टी समन्वय अभाव भएको बताउँछन् ।

‘सभामुख र राष्ट्रपति पार्टीगत प्रतिस्पर्धा भन्दा सहमतिको आधारमा चयन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो नगर्दा र अहिले अन्तरपार्टी समन्व्यको अभाव देखिदा सभामुखलाई अप्ठेरो पार्ने जस्तो देखिन्छ’, ढुंगानाले भने, ‘किनभने सभामुखको अधिकार कटौतीको विषय दुई गठबन्धनको परस्पर अविश्वासको अभिव्यक्ति हो ।’

उनले एउटा पार्टीको सभामुख भयो भने अधिकार कटौती र अर्को पार्टीको भयो भने अधिकार खुकुलो गर्न नहुने भन्दै सभामुखले पनि सबै पार्टीका सदस्यहरूलाई बराबरीको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले सांसदहरूले पनि फलानो पार्टीको सभामुख भन्न नहुने भन्दै पार्टी कल्चर पदाधिकारीहरूमा न्यून भएको बताए ।

‘पार्टी संस्कारको धरातल धेरै कमजोर भयो’, ढुंगानाको भनाइ छ । उनले सभामुख र राष्ट्रपतिको अधिकारका बारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले उठाएको विषयलाई प्रतिशोध भन्न नमिल्ने पनि बताए ।

‘प्रतिशोध नै भन्न त मिलेन । तर पनि राजनीतिक संस्कार देखिएन । मूल्यमान्यता भन्दा पनि आफूलाई जतिवेला जे फाइदा हुन्छ त्यो गरौँ भन्ने पदाधिकारी पङ्क्तिमा राजनीतिक संस्कारको कमी भयो भन्दा हुन्छ’, ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने । 

राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल देवकोटाले पनि सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने बहस गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने बहस गलत हो,’ उनले भने ।