काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा सभामुखको तजबिजको अधिकार कटौती गर्ने सत्तापक्ष सांसदहरूले मनसाय व्यक्त गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संवाद थालेका छन् । आइतबार उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने सांसदहरूसँग संवाद गरेका हुन् ।

दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि भएको सो संवादमा सत्तापक्ष सांसदहरूले आफूले गरेको संशोधन प्रस्तावमा सहमति गरेर जानुपर्ने अडान लिएको र एमाले सचेतक महेश बर्तौैलाले भने त्यसको प्रतिवाद गरेको माओवादी केन्द्रका सांसद सुवोध सापकोटाले रातोपाटीलाई बताए । 

छलफलमा राप्रपाका प्रतिनिधि गएका थिएनन् भने एमालेबाट सचेतक महेश बर्तौैलामात्र गएका थिए । बैठकमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले सचेतक सहितको बैठकबाट भएको निर्णय अनुसार बैठक सञ्चालन तथा अन्त्य हुनुपर्ने कुरामा अडान राखेका थिए । 

त्यसपछि सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पुन त्यसबारेमा छलफल गर्ने बताएका थिए । सत्तापक्ष सांसदहरूले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बन्न नसकेको, संसदीय समितिहरू बन्न नसकेको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने कुरालाई विलम्ब नगर्न सभामुख घिमिरेलाई सुझाव दिएका थिए । 

प्रतिनिधि सभाले बनाउन लागेको र गत चैत ६ गते सभामा प्रस्तुत भइसकेको ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली’ मस्यौदामाथि सत्ता पक्ष सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सभामुखको अधिकार सङ्कुचित गर्ने मनसाय प्रस्तुत गरेपछि यसमाथि अहिले बहस सुरु भएको हो । 

सत्तापक्ष सांसदहरूले संसद्को काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सभामुखको तजबिजको अधिकार नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् सञ्चालकलाई अधिकार विहीन बनाउन नहुने तर्क अघि सारेका छन् । 

गत चैत ८ गते संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुवोध, रुपा सोसी चौधरी, नारायणी शर्माले मस्यौदाको प्रस्तावित नियम १३ मा उपनियम ४ थप गर्दै त्यसमा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम सभामुखले सभालाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउने काम गर्नु हुनेछ’ भन्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र सञ्जय कुमार गौतमले पनि प्रस्तावित नियम १३ मा उपनियम ४ थप्न आग्रह गर्दै त्यसमा–‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने कुरा थप्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

सभामुखले यसअघिदेखि प्रयोग गर्दै आएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तजबिजको अधिकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नियमावलीमा फेरबदल गर्न नहुनेमा एमाले सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सभामुखले आफूखुसी बैठक आह्वान गर्ने र अर्को बैठकको समय निर्धारण गर्दा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी नभएको सत्तापक्षका सांसदहरूले तर्क गरेका छन् ।

विपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति सभामुखको पदमा भएका कारण सत्तापक्षका सांसदहरूले उनलाई संशयको नजरले हेर्दै नियमावलीमा नियमको व्यवस्था नै गरेर सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने मनसाय स्वरूप नियमावलीमा संशोधन हालेका हुन् । 

एमाले सांसद तथा नियमावली मस्यौदा समितिकी सदस्य समेत रहेकी सांसद विद्या भट्टराई मस्यौदा निर्माण गरेर अन्तिम रूप दिई प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने बेलासम्म पनि नउठेको विषय अहिले प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले उठाएको बताउँछिन् । जति बेला एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार थियो त्यति बेला नउठेको विषय एमाले सँग माओवादीको गठबन्धन भत्किएर कांग्रेससँग पुनः गठबन्धन बनेपछि सत्तापक्ष बनेका कांग्रेस र माओवादीले सभामुखलाई अङ्कुश लगाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार मात्र सभामुख चल्ने नियम राख्न खोजेका हुन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखका अतिरिक्त विभिन्न दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय दलका प्रमुख नेता,  प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतको सहभागिता हुन्छ । सो बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा मात्र सभामुख चल्नुपर्ने सत्तापक्ष सांसदहरूको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुवोध सापकोटाले आज सभामुखसँग भएको छलफलबारे भने–‘संशोधन दर्ता गराएका सांसद र संशोधन दर्ता गराएका दलका प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफल भयो । हामीले त्यहाँ हाम्रा कुराहरू प्रष्टसँग पनि राख्यौँ । यो काम सरकारको नभई संसद्को बिजनेस भएको हुनाले हामीले सदनलाई बलियो बनाउन चाहेको कुरा राख्यौँ । सदन बलियो हुने भनेको सभामुख बलियो हुने हो । सभामुख बलियो हुँदामात्रै सदन बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग राख्यौँ र केही कुरा संशोधन गरौँ भनेका छौँ ।’

उनले प्रमुख सचेतक मार्फत रुलिङ गर्दा, समन्वय गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा राखेको बताए । यस्तै प्रतिनिधि सभाको १५ दिनको क्यालेन्डर अगाडि नै निश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि उठाएको उनले बताए । 

सांसद सापकोटाले भने–‘त्यस्तो नहुँदा सभामुखले झ्याप्पै एउटा बैठक तोकिदिने, सांसदहरू एउटा कार्यतालिका बनाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको हुने र बैठकमा छुट्ने अवस्था जस्ता विषयमा सकारात्मक ढंगले छलफल भयो । यसो गर्दा व्यवहारिक हुने, सांसदहरूलाई ओभरलोड नहुने गरी काम गरौँ भनेर हामीले विषयहरू राख्यौँ । सभामुखले फेरी मुख्य सचेतकहरू बसेर मस्यौदा समितिका सदस्यहरूसँग समेत बसेर परामर्श गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छु भन्नुभएको छ ।’

सो बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै रूपमा राखेर जान अडान लिएका थिए । 

सभामुखको तजबिजको अधिकार खोस्नु ठिक कि बेठीक ? एमाले र कांग्रेसका सांसदको यस्तो छ भनाई :

दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसद सूर्यकुमारी श्रेष्ठ सभामुखको अधिकार खोस्ने काम गर्न नहुने बताउँछिन् । उनले भनिन्–‘प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दायरा हुन्छ, राष्ट्रपतिको आफ्नो दायरा हुन्छ, सबैलाई आफूले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र दिइएको हुन्छ । त्यसलाई घटाउने बढाउने जस्तो काम गर्नुहुँदैन । सभामुख चयन भइसकेपछि उहाँले जति पनि काम गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो दायराभित्र रहेर काम गर्नुभएको छ त्यस कारण उहाँको अधिकार कटौती गर्ने भन्ने कुरा अघि बढाउनु हुँदैन ।’

माओवादी र कांग्रेसले सभामुखको अधिकार घटाउन सवालहरू उठाइरहेको बताउँदै उनले त्यो काम ठिक नभएको बताइन् । उनले भनिन्–‘आफ्नो पार्टीको मान्छे सभामुख भएको ठिक र अर्को पार्टीको मान्छे सभामुख हुँदा बेठीक भन्ने गर्नुहुँदैन । उहाँले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत राजीनामा गरेपछि उहाँ सबैको साझा सभामुख भएकोले उहाँको अधिकारमाथि प्रहार गर्नुहुँदैन ।’ 

यस्तै एमाले सांसद सुनिता बराल सभामुखको अधिकार सङ्कुचन गर्नु आफैँमा सभामुख संस्थामाथिको प्रहार भएको बताउँछिन् । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्–‘आज को व्यक्ति सभामुख छ भन्ने भन्दा पनि संस्थाप्रतिको विश्वासको कुरा हो । आज राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू संस्थागत अधिकारका विषयमाथि छलफल गर्दै गर्दा आज कुन पार्टीबाट त्यो संस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यो संस्थालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । सभामुखले हिजो एमालेबाट राजनीति गर्दै आउनुभएको थियो भन्ने आँखाबाट हेर्दै गर्दा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता संवैधानिक पदहरूलाई राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रूपमा प्रश्न गर्न थाल्ने हो भने परिस्थिति कहाँ पुग्छ ? त्यस कारण व्यक्ति को छ अनि के गर्ला भन्ने अनुमानको आधारमा अधिकार कटौती गर्ने विषयलाई हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।’

यस्तै पूर्व मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू सभामुखको तजबिजको अधिकारबारे के गर्ने भन्ने कुरा समझदारीमा अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भने–‘नियमावलीको नियम ६ मा हेर्नुभयो भने संसद्को संसद्को प्रारम्भ र स्थगनको सूचना सभामुखकै मुखबाट आउँछ त्यो सभामुखको अधिकारको कुरा हो । तर सभामुखले त्यो घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नियम ८ अनुसार परामर्श समितिमा सल्लाह गरेर घोषणा गरेर गर्दा उचित हुन्छ । सबैले आ–आफ्नो अधिकारको विषयमा कुरा गर्‍र्यौँ भने द्वन्द्वको स्थिति हुन्छ । त्यस कारण यसलाई समझदारीमा संसद् चलाउने मानसिकतामा सभामुख पनि हुनुपर्छ । फेरी प्रतिनिधि सभाको मुख्य नेतृत्व सभामुख नै हो त्यो मान्यतालाई सांसदहरूले र पार्टीहरूले पनि मनन गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ ।’

उनले सभामुखले परामर्श समितिमा छलफलबाट भएको निर्णयका आधारमा सदन चलाएमा विवाद ननिस्कने बडूले बताए । 

एमाले सांसद विद्या भट्टराई नियमावली मस्यौदाको छलफल चलिरहेको बेला भने  यसबारे कुनै बहस नभएको बताउँछिन् ।

उनले भनिन्–‘हामी लामो संसदीय परम्पराको अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइसक्यौँ त्यो आधारमा त्यस्तो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन । संसद्मा सभामुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, हामीले सभामुखलाई केही अधिकार दिएनौँ भने उहाँलाई संसद् सञ्चालन गर्नका लागि केही कठिनाई पनि हुन्छ होला । हिजोका कतिपय राजनीतिक विमतिहरूले आजको संसदीय अभ्यास बदल्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

उनले सभामुखमाथि प्रश्न गर्ने, शङ्का गर्ने भन्दा पनि सभामुखलाई कसरी निष्पक्ष बनाउने भन्ने कुरा सबैको दायित्व रहेको बताउँदै सभा सधैँ निष्पक्ष रूपमा चल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले भनिन्–‘अब उहाँ कुनै पनि पार्टीको हैन, निष्पक्ष सभामुखको पदमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनु हामी सबै सांसदहरूको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ ।’

सभामुख घिमिरेले यसबारेमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने योजना बनाएका छन् ।