काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । मन्त्रिमण्डलमा प्रायः सबै तराई केन्द्रित दल सहभागी हुने निश्चितजस्तै छ ।  जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएको हो । यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मन्त्रालयको विषयमा बार्गेनिङ पनि गरिरहेका छन् । 

यी सबै आन्दोलनबाट जन्मेका पार्टी हुन् । यिनका आफ्नै विभिन्न माग र मुद्दा छन् । विगतमा सरकारमा जाँदा केही न केही सम्झौता गरेर सहभागी हुन्थे तर यस पटक बिना सम्झौता सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले पनि तराई केन्द्रित दलहरूसँग कुरा गर्दा आफूहरूको माग पुरा भएको छैन भनी अभिव्यक्ति दिन्छन् । जस्तो नागरिकता, भाषा, राज्य पुनर्संरचना, संविधान संशोधन लगायतका माग यथावत् रहेको उनीहरू बताउँछन् । 

तर सरकारमा सहभागी हुन लाग्दा विना कुनै सम्झौता सहभागी हुन थालेका छन् । जबकि यसअघि जुनसुकै दल सरकारमा सहभागी हुँदा विभिन्न बुँदाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सरकारमा सहभागी हुने गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । संसदमा पनि बेला बेलामा कुरा उठाइरहेको हुन्छ । तर यसपालि विना कुनै मुद्दा सरकारमा जाने स्थिति देखिँदै छ । 

२०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हालको जसपा)ले दुई बुँदे सम्झौता गरी सरकारमा सहभागी भएको थियो । त्यसपछि त्यो दल पटक पटक सरकारमा सहभागी भयो । पछि लोसपा पनि ओली सरकारमा सहभागी भयो । सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । पछिल्लो पटक ओली नेतृत्वको सरकारमा लोसपा सहभागी हुँदा मधेसको केही माग सम्बोधन भएका थियो । त्यसपछि बनेको सरकारमा भने त्यसको चर्चा समेत हुन छाडेको टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सीके राउतको जनमत पार्टी पहिलो पटक सहभागी भयो । तर, कुनै सम्झौता गरेन । सरकारमा गएपछि मात्र मधेसको माग र एजेन्डा पुरा हुन्छ भन्दै जनमत सरकारमा सहभागी भयो । जसपा र लोसपाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई बिना सम्झौता समर्थन गरे । 

के माग पुरा भएकै हो त ? 

लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण लाल कर्ण भन्छन्, ‘तराई मधेसमा उठेका माग र मुद्दामध्ये अधिकांश पुरा हुन बाँकी छन् तर दलहरू सत्ता लिप्त भएपछि ती सबै ओझेलमा परे ।’ उनका अनुसार खासमा अहिले मधेसवादी दल नै छैनन्, सबैले मधेसका एजेन्डा छाड्दै, पार्टीबाट मधेस शब्द हटाउँदै सत्ताको दौडमा लागिसकेका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरूको बीचमा कुनै समझदारी छैन । कुनै मोर्चा वा गठबन्धन छैन । 

पहिला पहिला कुनै मुद्दा वा एजेन्डामा बहस हुँदा मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकृत हुन्थे, मोर्चा बनाएर सरकारमाथि दबाब बनाउँथे तर अहिले एक्ला एक्लै सत्ताका लागि मात्र बार्गेनिङ गरेको नेता लालको टिप्पणी छ । अहिले राजनीति सत्तामुखी भइसकेको बताउँदै उनले मधेस केन्द्रित दलहरू मात्र होइन, ठुला दल काँग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरू पनि सत्ताबाहेक अरू केही कुरै गर्दैनन् भन्दै उनले त्यसको सिको मधेस केन्द्रित दलले पनि गरेको बताए । 

के के हुन् माग ?

तराई केन्द्रित दल खास गरी जसपाले आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित पहिचानमा आधारित (१०+१) प्रदेशको स्थापनालाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ । अन्य तराईकेन्द्रीत दलहरूको साझा माग समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहेको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने माग पनि ती दलहरूले उठाउँदै आएका छन् । 

शासन प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र आदिमा सामुदायिक÷जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनै पर्ने उनीहरूको हरेक मागमा उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै, सरकारी कामकाजी भाषामा समान–बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

भाषाको बारेमा संविधान संशोधनका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव मधेसवादी दलले दर्ता गराएका थिए तर संसदबाट त्यो फिर्ता भयो । संविधानले पनि भाषाको समस्या भाषा आयोगले समाधान गर्ने भनेको छ । 

तराईकेन्द्रीत दलहरूले सबैभन्दा जोडदार रूपमा उठाउने अर्को विषय पहिचानको मुद्दा हो । पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने उनीहरूको मागमा भनिएको छ । अर्थात् मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका समुदायले राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

त्यस्तै, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको लागि आरक्षण र सामाजिक न्यायको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको नागरिकता समस्या हो । नागरिकता समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक पनि संसदमा पेस भयो । त्यहाँबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा गयो तर पास भएन । 

संविधान संशोधनको विषयलाई तराई मधेस केन्द्रीत दलले मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाउँदै आएका छन् । मधेस र थरुहट आन्दोलनको बेला आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा खारेजी, रेशम चौधरीलगायत सम्पूर्ण राजबन्दीको रिहाइलगायतका माग पनि तराईकेन्द्रीत दलहरूको छ । तर यी मागमध्ये कुनै पनि माग पुरा नभएको ती दलका नेताहरू बताउँछन् । ती दलहरू पटक पटक सरकारमा गए । अझै सरकारमा जाने तयारीमा छन् । विडम्बना अहिले सरकारमा जाँदा यी मागहरूको बारेमा चर्चासमेत छैन । 

मधेस मुद्दाका जानकार राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णका अनुसार सत्ताकेन्द्रीत भएकाले मधेसको मुद्दा ओझेलमा परेको हो । सामर्थ्य कमजोर भएपछि आन्दोलनमा जानुपर्छ तर यी दलहरू सत्ताकेन्द्रीत भएको बताउँदै उनले यी दलहरू कमजोर भएको कारण मुद्दा उठाउन नसकेको जिकिर गरे । 

पहिला मधेसवादी दलहरू मोर्चा बनाएर भए पनि सरकारलाई मागका लागि दबाब दिन्थे, संसदमा कुरा उठाउँथे तर अहिले तीन चार वटा दल छन् । एउटा दलको अर्को दलसँग सम्बन्ध छैन । आफ्नो अस्तित्व बचाउन मुद्दा छाडेर भए पनि ठुला दलसँग मन्त्रालयको बार्गेनिङमा लागेको उनले टिप्पणी गरे ।