काठमाडौँ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत रहेर सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । उपमहासचिव बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत मात्रै सो समस्याको समाधान गर्न सकिने विशिष्ट व्यवस्था गरेको र सरकारले सोही व्यवस्था अनुसार त्यो समस्याको समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारेका हुन् । 

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले पीडितलाई न्याय दिने, परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र फेरी मुलुकमा द्वन्द्व आउन नदिने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार अघि बढिरहेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अनुसार होइन, सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार यसको कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, आयोगहरू छन्, विशेष अदालतहरू छन् । त्यो प्रक्रियाबाट यो अगाडि बढ्ने एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ । विशिष्ट विधि छ । त्यो विधिद्वारा यो समस्याको समाधान गर्ने एउटा कानुनी व्यवस्थाको लागि यो विधेयक, जो प्रस्तुत भएको छ । यसले समस्यालाई थाती राख्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन । यसले समाधान नगर्ने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन । यसले पीडितहरूलाई न्याय नदिने कुरा कहीँ पनि गरेको छैन । कुरा यति हो । कतिपय साथीहरूले यसलाई फौजदारी न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत समाधानको परिकल्पना गर्नु भएको छ । समाधानका वकालत गरिरहनु भएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताले त्यो भन्दैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताले यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत समाधान गर्ने कुरा गर्दछ । यसलाई हिजो अन्तरिम संविधानले आफ्नो अंग बनायो । वर्तमान संविधानले पनि त्यसलाई आफ्नो अंग बनाएको छ । त्यही सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अन्तरगत हामी यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ ।’