प्रदेशसभा बैठक : संघीयता खारेजीको मागदेखि बजेट रकमान्तरको विषयमा चर्चा
सुर्खेत । आइतबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको ७ औँ बैठकमा सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । दुई महिनापछि बसेको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विषय र घटनाक्रममा रहेर आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । पहिलो पटक संसदमा बोलेको सांसदहरूले आफ्ना मतदाताहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । सभामा बालेका अधिकाँश सांसदहरूले बजेट रकमान्तरको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाए ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफूखुसी करोडौँ रकम रकमान्तर गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ । रकमान्तरपछि कर्णाली राजमार्गको विषयलाई सांसदले प्राथमिकता साथ उठाएका थिए ।
‘मृत्यु मार्ग’का नामले चिनिने कर्णाली राजमार्गलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने र केन्द्रले ध्यान नदिएको खण्डमा प्रदेश मातहतमा ल्याएर विकास गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो । साथै आजको बैठकमा राप्रपाका सांसद सन्तोषी शाहीले व्यवस्था परिवर्तनको कुरा उठाएकी छन् ।
उनले जनताको अवस्था परिवर्तन नहुनुका पछाडि व्यवस्था नै प्रमुख समस्या रहेको र त्यो व्यवस्थाको विकल्प राप्रपाले खोजिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले संघीयताको खारेजीको कुरा पनि उठाइन । गणतान्त्रिक सरकारको चरित्र ठिक नरहेको टिप्पणी उनले गरिन । अहिले बनिरहेका नियम, कानुनले जनताको अवस्थामा कुनै फरकपना ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले कर्णाली राजमार्ग हुने दुर्घटनामा दैनिक मान्छेले ज्यान गुमाइरहेको विषय उठाए। केही दिन अघि परेको पानीका कारण राजमार्गका केही भागहरू अझै जोखिमपूर्ण रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तर्क उनले राखेका छन् । साथै उनले वादी समुदायका बालबालिकाहरूको समस्या समाधानका बारेमा कुरा उठाए । उनीहरूको शिक्षाका सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सांसदहरूलाई बेरोजगारबाट रोजगार दिन समेत सरकारलाई आग्रह गरे । उनले भने,‘ ऐन, कानुनको विषय छलफल नहुने भएकाले सांसदहरु बेरोजगार भएका छन्, यतातर्फ सरकारले ध्यान दिओस्।’
एमाले सांसद गमता विकले विशेषगरि दलित समुदायका समस्याहरूको विषय उठाएकी थिइन् । विपन्न समुदायका बालबालिका अझै शिक्षाको सहज पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै त्यस्ता बालबालिकाको पक्षमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै विकले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ पुगेको भनिए पनि वास्तविक समस्या भएका नागरिकले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अनुभूति गर्न नपाएको प्रस्ट पारिन् ।
माओवादी सांसद रणसिं परियारले बाढी पहिरोले ग्रसित संरचना पुर्न: निर्माणका बारे सरकारले गरिरहेको गतिविधिका बारेमा जानकारी गराइनुपर्ने बताए । उनले क्षतिको विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘केही दिन अघिको असिनापानीबाट किसानको बालीनाली नष्ट भएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले थपे,‘ कर्णालीमा सबैभन्दा बढी दलित सकुम्बासी भएकाले समस्या भएका समुदायको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’
एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले सरकाले संरचना बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेको बताइन । पूर्वाधारहरू कतिपए निर्माण गरिपनि सदुपयोग नहुने खालका रहेको भन्दै जनताले सदुपयोग गर्ने खालका संरचनामा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने तर्क उनले राखिन् ।
खड्काले चौरजहारी एयरपोर्ट, कालिकोटको सुनथराली विमानस्थलमा उडान नभएको विषय राखेकी थिइन् । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि नागरिकले सदुपयोग गर्न नपाएको प्रति उनको गुनासो छ । ‘निर्माणाधीन योजना जनताको पक्षमा छन् वा छैन भन्ने सोच विचार गरेर मात्र अघि बढाइनुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपिन,‘नभए राज्यको ढुकुटी सिध्याउने काम नगर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।’
साथै उनले सरकारको एक घर एक रोजगार कार्यक्रमको विषयमा समेत कुरा उठाएकी थिइन । यो कार्यक्रम सरकारले ल्याएको तर कार्यान्वयनमा नआएको कार्यक्रम हो ।
कांग्रेस सांसद सुरेश अधिकारीले बर्सातका कारण बालीनाली नष्ट भएको र सडकहरू अवरुद्ध रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै वितरण गरिएको राहत सल्यानका किसानले नपाएको गुनासो उनले गरे । सल्यान सदरमुकाम–दाङ तुल्सिपुर सडक जोखिमपूर्ण रहेको र त्यहाँ ठेकेदारले राम्रोसँग काम नगरेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा रकमान्तर भइरहेकोप्रति प्रश्न उठाएका थिए । बजेट रकमान्तर सरकारले आफूखुसी नगर्न अधिकारीले अनुरोध गरे ।
सांसद विष्णु बुढाले पनि रकमान्तरको कुरा प्रमुखताका साथ उठाएकी छन् । ‘रकमान्तर गरिएको रकम कार्यकर्तामुखी हो कि जनताको पक्षमा ?,’ उनले प्रश्न गरिन । साथै उनले गरिब प्रदेश भन्ने तर त्यसको कारण नखोजिएको भन्दै सोधी खोजी गरिबीको अन्त्य गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
सांसद कृष्ण बिसीले पनि बजेट रकमान्तरको विषय उठाएका थिए भने अघिल्लो कार्यकालको बीचमै रिक्त रहेका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका पूर्वादारहरूमा रकम नगएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
साथै उनले प्रदेश सरकारबाट टेन्डर भएका तर काम गर्ने कम्पनीको लापरबाहीका कारण अलपत्र परिरहेको र त्यहाँ तत्काल काम सुरु गर्न सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद तुल्सा मल्लले यातायात क्षेत्रमा दादागिरी चलिरहेको बताइन । गाडी चालक र सहचालकको दादागिरीले यात्रुहरूले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो । यो विषयमा ऐन, नियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् । यातायात क्षेत्रमा भएको दादागिरीलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद हिक्मत विष्टले प्रदेश सभाको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरि सरकार अघि बढ्नुपर्ने तर्क राखे उनले सरकारले सभालाई बिजनेस नदिएर अकर्मण्य बनाएर राखिएको खण्डमा प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए । ‘अहिलेसम्म कुनै विधेयकको विषयमा छलफल गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने,‘ यो दुखद पक्ष हो, ऐन, कानुन नबनेका कारण कतिपय कामहरू अघि बढ्न नसकेको गुनासो आइरहने तर हामीले ऐन, कानुन, नबनाउने हो भने प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’ त्यसैले प्रदेश सभालाई चलायमान बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सभा र सरकार दुबैलाई नै प्रभावकारी रूपमा जनतालाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले पनि कर्णाली राजमार्गको विषयमा प्राथमिकताका साथ कुरा उठाएका थिए । यो सडक संघीय सरकार अन्तर्गत पर्दछ । स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार जुम्लामा मनाइने धान दिवसको बारेमा कुरा राखेका थिए । यद्यपि जुम्लामा गत दशैंको बेला परेको अविरल बर्सातका कारण बाढी आई कुलो र खेत बगाएको तर सरकारले किसान पक्षमा कुनै काम नगरेको बताए । त्यहाँ सरकारको ध्यान नपुगेको भन्दै अब हामीले रोपाइँ गर्ने की नगर्ने ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । शाहीले साविक कर्णालीमा पाठ्यपुस्तक नपुगेको विषय पनि संसदमा उठाएका थिए । ‘अन्तिम परीक्षा सकिनेबेलासम्म किताब पुग्दैन यतातर्फ सरकारले किन ध्यान दिँदैन,’ उनले प्रश्न गरे । उनले कर्णाली राजमार्गलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने र त्यसको विकास गर्नुपर्ने बताए । यस्तै एमाले सांसद कलबहादुर रोकायले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
एमाले सांसद शेरबहादुर बुढाले डोल्पाका जनताको समस्यासँग सम्बन्धित रहेर कुरा राखेका थिए । डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा पुल निर्माण नभएको र जनताले समस्या भोगिरहेको कुरा राखे ।
बैठकमा सांसदले उठाएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनका लागि सभामुख नन्दा गुरुङले रुलिङ गरेकी छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘हामी भारत कि चीन भनेर लडिरहेका छौँ’
-
घाइते भएका कारण नेपाल प्रिमियर लिगबाट बाहिरिए दक्षिण अफ्रिकी बलर डे लान्ज
-
प्रचण्डले चीन भ्रमण गर्दा चाइना कार्ड नहुने, ओलीले गर्दा हुने ?
-
कर्णाली डेभपलमेन्ट बैंक ‘समस्याउन्मुख’, वित्तीय कारोबार गर्न रोक
-
चन्द्रागिरि नगरपालिकाद्वारा युवालाई ‘डिजिटल’ तालिम
-
रोनाल्डो चम्किँदा अल नासरको जित