काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकार हुँदा नै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले आइतबार बिहान गिरी सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि ८ दलको समर्थनमा चौधरीले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष दाबी पेस गरेका हुन् ।

चौधरीलाई कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नाउपा, जनमत, लोसपा, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । उनीहरुले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनमा दाबी पेस गरेको उल्लेख गरेका छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीसँग ३० दिनको समय हुन्छ।

संविधानको धारा १८८ को  (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।

विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट अस्वीकृत भएपछि मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुन्छन्। सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा यसअघि संविधानको धारा १६८ (२) को सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा १६८ को (३) अनुसार संसद्को ठुलो दलको सरकार बनेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले नै छ ।

सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले पहिलो पटक नै विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को (३) अनुसार नयाँ सरकार बनेको अधिवक्ता केशवराज जोशीले बताए । लुम्बिनीमा संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार सरकार बन्ने आधार कायमै रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस संसदीय दलमा नेता चौधरीले पनि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारमै आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरे । 

सरकार अल्पमतमा परेकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री गिरीलाई छलफलमा  बोलाउने चौधरीले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई बोलाउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइसकेपछि खबर गर्छु भन्नु भएको छ । प्रदेश प्रमुख ज्यूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिनुहुन्छ वा विश्वासको मत लिनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ ।’ 

गिरीले विश्वासको मत लिए पनि संविधानको धारा २ अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने उनको भनाइ छ । संसद्मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा कसैले बहुमत जुटाउने अवस्थासम्म संविधानको धारा ३ मा नजाने नेता चौधरीले बताए ।

विगतमा लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको सरकार पनि संविधानको धारा २ अनुसार नै बनेको चौधरीले बताए । ‘विगतमा लुम्बिनीमा कुलप्रसाद केसीजी पनि संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । गण्डकी प्रदेशमा पनि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलजी पनि सोही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । यो एउटा नजिर बनिसक्यो,’ चौधरीले भने । संविधानको धारा १६८ को ३ आकर्षित नहुँदा एमालेले एक महिना अल्पमतको सरकार चलाउने अवसर गुमाउने छ भने वैशाख १२ गतेअघि नै चौधरी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।