काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आइतबार साँझ सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाएका छन् । बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय बाँडफाँडसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने बताइएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय यथावत् रहने सहमति भइसकेको छ । यद्यपि, केही मन्त्रीको जिम्मेवारी भने हेरफेर हुन सक्नेछ ।

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ । श्रेष्ठ उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा जाने तयारी गरेका छन् ।  यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सहरी विकास र भौतिक मन्त्रालयमध्ये एक दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राखेका छन् । आफूलाई अहिलेको मन्त्रालयबाट सन्तुष्ट नभएकाले अर्को मन्त्रालय दिन मोदीले प्रस्ताव गरेका हुन् । यसबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री मोदीलाई ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रसहित, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती दलहरूसँग कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । त्यही छलफलको आधारमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।

उता एक सिट मात्रै जितेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु साह नेतृत्वको आमजनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि सरकारमा जान जोडतोडका साथ लागेका छन् । नेसपाबाट महिन्द्रराय यादवले मात्रै जितेकाले उनलाई मन्त्री बनाउन भट्टराईले लबिङ गरिरहेका छन् । साह र सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतको भनाई छ । 

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू एक सिटे दललाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने पक्षमा छन् । यद्यपि एक सिटे दलका विषयमा पनि ठोस निर्णय भइसकेको छैन ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सरकारको नेतृत्व गरेर जाने भएका छन् । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सहित आठ मन्त्रालय लिने सहमति भइसकेको छ । यद्यपि अन्य मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।

उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालयको अडानमा रास्वपा  

सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत पुस १० को सहमति कार्यान्वयन भए मात्रै सरकारमा जाने अडान लिएको छ । रास्वपा यसअघि उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

साझा न्युनतम कार्यक्रम र मन्त्रालयको सङ्ख्या पहिलेकै अवस्था भए मात्रै सरकारमा जान सकिने रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए । 

‘सरकारमा जाने विषयमा ठोस रुपमा कुरा भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विश्वासको मत दिनुभन्दा अघि साबिकको स्थिति कायम भए मात्रै सरकारमा जान्छौँ भन्दै आएका छौँ’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, ‘हामीले उठाउँदै आएको ई–गर्भनेन्स, रासायनिक मल, पुराना ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ । यी सबै विषयमा एक मत भएर अघि बढेमा सरकारमा जान्छौँ ।’ 

यसअघिकै हैसियतमा तलमाथि नहुने गरी समझदारी भए मात्रै सरकारमा जाने ढकालले बताए । यदि सरकारमा गए काम गर्दा अवरोध हुने देखिएमा सरकारमा सहभागी नहुने बताए । 

जसपाको तीन मन्त्रालयमा दाबी

यता जसपाले पनि तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । शक्तिशाली मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरिएको एक नेताले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेका छौँ । उहाँले आफ्नो तर्फबाट आज मन्त्रालयको खाका प्रस्तुत गर्नुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रालय सङ्ख्या टुंगो लाग्छ ।’ सरकारमा जाने मन्त्रालयको टुंगो लागेपछि मात्रै को को सरकारमा जाने निर्णय हुने ती नेताले बताए  ।

एकीकृत समाजवादीको तीन मन्त्रालयमा दाबी

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । गृह मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिएको हो । ‘हामीले तीन मन्त्रालय दाबी गरेका छौँ । जसमा एक प्रभावशाली मन्त्रालय हुनुपर्छ,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘अरू कुन मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । अब पार्टीले मन्त्री बन्न मापदण्ड बनाउँछ । त्यसपछि मात्र थप कुरो टुंगो लाग्ने छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष बेदुराम भुसाल, भानुभक्त जोशी, प्रकाश ज्वालालगायत मन्त्री बन्ने चर्चा छ । भुसाल राष्ट्रिय सभा सांसद हुन भने जोशी बझाङ, ज्वाला सल्यान र चौधरी दाङ एकबाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

लोसपाको माग संघदेखि प्रदेशमा दाबी

यता लोसपाले संघदेखि प्रदेशमा हिस्सेदारी खोजेको छ । संघीय सरकारमा २ मन्त्रालयसहित मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने तथा लुम्बिनी प्रदेश केही मन्त्री माग गरिएको लोसपाका नेता जितेन्द्र सोनलले बताए । तर, कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेमा टुंगो नलागेको सोनलले बताए । ‘सरकारमा सहभागी हुने सवालमा महन्थ ठाकुरजीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुभएको छ । हामीले आफ्ना माग मुद्दाको विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राखेका छौँ,’ सोनलले भने, ‘संघदेखि प्रदेशसम्म सम्मानजनक सहभागिता चाहिन्छ । संघमा कम्तीमा २ मन्त्रालय हुनुपर्छ । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आलोपालो र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा हिस्सेदारी हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय टुंगो लगाएपछि कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने सोनलले बताए ।

जनमतको उद्योग वा कृषि मन्त्रालयमा दाबी  

जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री भइसकेका छन् । अब थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले बताए । ‘पार्टी अध्यक्षज्यू सरकारमा जानुहुन्न । हामीले सुरुदेखि नै उद्योग र कृषि मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका थियौँ । अहिले पनि दुईमध्ये एक मन्त्रालय दिनुपर्छ भनेका छौँ,’ साहले भने, ‘कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा टुंगो लगाएपछि पार्टीले निर्णय गरेर पठाउँछ ।’

नागरिक उन्मुक्तिबाट अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारमा जाने तयारी

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नै नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीले दुई मन्त्रालय दाबी गरेको पार्टी प्रवक्ता दामोदर पण्डितले बताए । ‘हामीले दुई मन्त्रालय दाबी गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले कसरी समेट्नुहुन्छ ? त्यो उहाँहरूको कुरा भयो,’ पण्डितले भने, ‘यदि सरकारमा जाने भएमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित अरू एक जना सरकारमा जान सक्नुहुन्छ ।’ तर कुन कुन मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको पण्डितले बताए ।