नामाङ्कनका आधारमा प्रदेश नम्बर १ सबैभन्दा कान्छो प्रदेश बनेको छ । भर्खरै मात्र यसलाई कोशी नामकरण गरिएको छ । ऐतिहासिक सभ्यता वा पहिचान र भौगोलिकमध्ये कुन आयामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सन्दर्भमा यस प्रदेशमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले कोशी, सगरमाथा र कञ्चनजङ्घाजस्ता भौगोलिक नामहरूको वकालत गरिरहेका थिए भने कतिपय पार्टीहरूले यस प्रदेशअन्तर्गत फलेफुलेको ऐतिहासिक सभ्यताका आधारमा नाम राख्नुपर्ने अडानमा थिए । यही विमतीको कारण अघिल्लो प्रदेश सभाले नाम राख्न सकेन । तर यसपालि भने दुई तिहाइ बहुमतको हवला दिँदै पर्याप्त छलफलबिना रातारात कोशी नामकरण गरिएको छ । यसले पहिचान पक्षधर उत्पीडित जनसमुदायलाई गहिरो चोट परेको छ । उनीहरू कोशीको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित नाम किरात राख्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा पनि उत्रिएका छन् ।

तर वस्तुगत जनमत एकातिर र राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक समाधन अर्कोतिर हुँदै आएको यो नै पहिलो भने होइन । यो प्रक्रिया कर्णाली प्रदेशको नामकरणबाट नै आरम्भ भएको हो । यसअघि नै खसानको सट्टा कर्णाली, तमुको सट्टा गण्डकी अनि ताम्मासालिङ र नेवाको सट्टामा बागमती प्रदेश नामाङ्कन भइसकेको छ । यता कोशीमा सहमती जुट्नु भनेको कर्णाली प्रदेश नामाङ्कनकै पछिल्लो सिलसिला वा कडी हो । यसरी एकपछि अर्को गर्दै पहिचान मेटिँदै वा किनारा लाग्दै जानु पछाडिको सारभूत कारण के के हुन् ? यही सवालमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

आन्दोलनको राप सेलाउँदै जानु

वस्तुतः आज नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा छताछुल्ल भएका राजनीतिक एजेन्डाहरू माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धकै उपजहरू हुन् अर्थात् माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेन्डाहरूकै गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि हाम्रो राजनीति घुमिरहेको स्पष्टैछ । यसरी आन्दोलनको प्रक्रियाबाट पैदा भएका एजेन्डाहरूलाई हुर्काउने, बढाउने अनि संस्थागत विकास गर्ने सवाल पनि निरन्तर आन्दोलनमा मात्र्र निर्भर हुन्छ । मूलतः राजनीति, आन्दोलन, एजेन्डा र यसको संस्थागत विकासबीच द्वन्द्वात्मक वा परिपूरक सम्बन्ध अन्तर्निहित हुन्छ । आन्दोलन हाबी हुँदै जाँदा एजेन्डाहरू पनि फुलिँदै–पैmलिँदै विकसित हुँदै जान्छ । यस्तो एजेन्डाले एजेन्डागत दायित्व निर्वाह गर्न वा माग पूरा गर्न सफल हुन्छ जसले जनअपेक्षा पूरा गरेसँगै सबै सन्तुष्ट हुन्छन् । यता आन्दोलन विघटन हुँदै जाँदा एजेन्डाहरू झनै खुम्चिँदै, खुइलिँदै, पथभ्रष्ट र अपव्याख्या हुँदै जान्छ । यस्तो अपव्याख्या गरिएको एजेन्डाहरूले जनअपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन । तब उल्टै त्यस्ता एजेन्डाप्रति आमनागरिकमा वितृष्र्णा पैदा हुन्छ जसले पश्चगामीहरूलाई फाइदा पुग्छ । 

यही कमलो वस्तुगत धरातलमा यस्ता आन्दोलनबाट स्थापित एजेन्डाहरू माथि चौतर्फी हमला हुन्छ । सके एजेन्डालाई खारेज गर्ने नसके पनि यसलाई कमजोर बनाएर जनअपेक्षित काम गर्न नदिएर लङ्गडो बनाउने नियत राखिन्छ । आज हाम्रो राजनीतिमा एजेन्डाहरू जुन महान उद्देश्यअन्तर्गत उठान गरिएको थियो त्यो हैसियतमा एजेन्डाहरूको राजनीतिक अन्तरवस्तु अन्तर्निहित छैन किनकि ती तमाम एजेन्डाहरूको स्यहार सुसार गर्ने धाईआमा अर्कै छन् । यसो भएपछि एजेन्डाहरू भष्टीकरण मात्र होइन औचित्यहीन साबित हुँदै जान्छ अर्थात् माओवादी आन्दोलनको राप, ताप र चापमा स्थापित एजेन्डाहरू माओवादी आन्दोलन सेलाउने क्रमसँगै ओझेल पर्दै गएको देखिन्छ । यो कसैको बनी बनाउ चाहना र भावनाकै बलमा हाबी भइहाल्दैन । किनभने प्रगतिशील एजेन्डाहरूको अनुकूल धरातल भनेको क्रान्तिकारी राजनीतिक आन्दोलन नै हो । सङ्घीयता र पहिचानजस्ता प्रगतिशील एजेन्डाहरू कमजोर हुनु भनेको यसलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक आन्दोलन सेलाउँदै जानुको दुष्परिणाम हो । एजेन्डा सापेक्ष सुहाउँदो आन्दोलनको दिशानिर्देशन नहुनु हो ।

माओवादी कमजोर हुँदै जानु

हाल अभ्यासरत एजेन्डा माओवादीले नै जन्माएका हुन् । यी तमाम एजेन्डाको सालनाल काटेर जन्माइ–हुर्काइ गर्ने माओवादी नै हो । तर दुर्भाग्य यस्तो भइदियो कि उत्पादन दिने बेलामा भने यसलाई जन्माउने आमा निकै कमजोर प्रमाणित भइरहेको छ । बच्चा माथिको सत्ता दोस्रै धाईआमाको हातमा गइसकेको छ । सार्वभौमतः जसले जन्माउँछ उसैले स्यहार चाकर गर्दा मात्रै बच्चा स्वस्थ्य भएर उत्पादन दिन सक्षम हुन्छ । अरूको भरमा बच्चा स्वस्थ्य पनि रहँदैैन साथै तपाईं हामीले चाहे वा सोचेजस्तो उत्पादन वा परिणाम पनि दिन सक्दैन ।

वस्तुतः माओवादी कमजोर हुँदै जानु भनेको माओवादी मात्रै कमजोर हुनु होइन । यो कमजोर हुनु भनेको यसले जन्माएका एजेन्डाहरू पनि कमजोर हुनु हो । नेपाली समाजलाई नेतृत्व गर्ने प्रगतिशील एजेन्डाहरू माओवादी आन्दोलनको सिलसिलामा पैदा भएका हुन् । यस्ता तमाम प्रगतिशील एजेन्डाहरू प्रायः सबै परम्परागत पार्टी र नेताहरूलाई मन परेको थिएन । यही वस्तुगत राजनीतिक परिवेशमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक तानावानाहरू बुनिए । कतिपय सन्दर्भहरूमा माओवादीलाई मान्न बाध्य गराइयो भने कतिपय सन्दर्भमा जानअन्जान स्वयं माओवादीहरू पनि गल्दै गए । यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीलाई कमजोर बनाउनु भनेको उनीहरूले कठिन सङ्घर्षको दौरान स्थापित गरेका सम्पूर्ण एजेन्डाहरू कमजोर बनाउँदै अन्ततः खारेजीको अवस्थामा पु¥याउनु थियो । परिणामतः आज जुन जुन राजनीतिक एजेन्डा माओवादी वा माओवादी आन्दोलनबाट पैदा भए त्यही एजेन्डाहरू बलत्कृत हुँदै गइरहेका छन् । यही मेसोमा यता बलत्कृत किरात प्रदेशको इज्जत प्रतिष्ठा पनि कोशीमा बगाइएको छ । 

परम्परागत मतदाता

नेपालका मतदाताहरूले कुन विचार, राजनीति, एजेन्डा सही र गलत भनेर चुनावी कसीमा विश्लेषण गरेको देखिँदैन । उनीहरू कि त हल्लाखल्ला, प्रचारबाजी र माहोलको पछि दगुरेको पाइन्छ भने कि त परम्परागत मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ । योसँगै उनीहरूमा कि त हल्लाखल्ला र माहोलबाट प्रभावित भएर नयाँ र स्वतन्त्रहरूप्रतिको रुझान अत्यधिक छ कि त बाउबाजेदेखि मत हाल्दै आएको परम्परागत रुझान निर्णायक रहेको छ । उनीहरूले एजेन्डालाई कति पनि ध्यान वा महत्त्व दिएको छैन । यहाँसम्म कि चिया पसलमा ठुल्ठूलो स्वरमा सङ्घीयता र पहिचानको वकालत गर्ने मतदाताहरूले पनि सङ्घीयता र पहिचान नचाहने पार्टी वा नेताहरूलाई भोट दिए । यसले उनीहरूमा राजनीतिक इमानदारिता र गाम्भीर्यता पटक्कै देखिँदैन । यसको पछाडिको कारण भनेको पहिलो परम्परागत रझान, दोस्रो नयाँ र स्वतन्त्रहरूको दिग्भ्रमजन्य चखिलो र स्वादिलो प्रचारबाजी वा प्रस्तुति अनि तेस्रो अभ्यासरत एजेन्डा र यसलाई जन्माउने आन्दोलन वा पार्टीको ओरालो यात्रा । किनभने आज माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ अर्थात् एजेन्डा हेरेर भोट हाले मात्र पहिचान पक्षधरले दुई तिहाइको गणित बनाउन सक्छ । दुई तिहाइबिना वैधानिक बाटोबाट नामकरण सम्भव हुँदैन । आन्दोलनको विकल्प त छँदैछ । त्यसैले भोट एकातिर प्रतिफल वा परिणाम अर्कोतिर राख्नुले पनि अग्रगामी एजेन्डाहरू नितान्त रक्षात्मक हुँदै गइरहेको छ । विडम्बना आज पहिचान चाहियो भनेर आन्दोलन गर्ने मित्रहरूले नै मङ्सिर ४ गते पहिचान विरोधीहरूलाई मत दिएर सदनमा सजिलो गणित बनाइदिएका हुन् । यसो भएपछि पहिचानको एजेन्डा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

अबको विकल्प

हरेक वस्तु, सत्ता वा व्यक्तिको विकल्प हुन्छ । यो सार्वभौम तथ्य हो । अबको पहिलो विकल्प भनेको हाल कायम राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत चुनावमा पहिचान पक्षधरहरूको दुई तिहाइ गणित पु¥याएर एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि सबै मतदाता इमानदार हुन जरुरी हुन्छ । विगतमा भोट एकातिर औपचारिक आन्दोलन वा चाहना अर्कोतिर राख्ने गम्भीर गल्ती भएको छ । यसबाट अब पनि पाठ नसिक्ने हो भने अग्रगामी एजेन्डा, पहिचान आदि इत्यादिको बकवास बन्द गरौँ । अग्रगमन र पश्चगमन कता लाग्ने हो खुलेरै लागौँ । छलछाम र तिकडमबाजी नगरौँ । संसद्मा पहिचान पक्षधरहरूको दुई तिहाइ कसरी पु¥याउनु सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल र बहस गरौँ । आन्दोलनका लागि सङ्गठित र योजनाबद्ध पहलकदमी लिनेबारे खाका कोरौँ । संविधानको धारा उपधाराहरूमा टेकेर वर्तमान राजनीतिलाई अझ प्रगतिशील र उन्नत बनाऔँ । यसरी हामी सबै यही एकल मिसनमा गोलबन्द भएर अघि बढ्ने हो भने सदनबाट पहिचानसहितको नाम राख्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा यसरी नै पहिचान विरोधीहरू हाबी हुँदै जाँदा तपाईं हामी भने कोशीको वल्लो किनार र पल्लो किनारहरूमा रुमलिनुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो विकल्प भनेको राज्यविरुद्ध अहिलेको समाज व्यवस्थाविरुद्ध सङ्गठित आन्दोलनको घोषणा गर्ने भन्ने हो । अहिलेको औसत संसदीय प्रणालीबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । आजका सबै अग्रगामी एजेन्डाहरूको सही वा परिणाममुखी  व्यवस्थापन यस्तो औसत राजनीतिले थेग्न सक्दैन । यसको लागि नितान्त भिन्न बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्पअन्तर्गत पनि एउटा वर्तमान सत्तालाई व्यापक आन्दोलनमार्पmत दबाब सिर्जना गरेर बाध्य पार्ने भन्ने हुन्छ । अर्को वर्तमान औसत संसदीय सत्तालाई चुनौती दिँदै अर्को जनताको सत्ता स्थापना गर्ने तर आन्दोलनको बाटो वैधानिक बाटोजस्तो सजिलो छैन । यसको मूल्य निकै महँगो पनि हुनुसक्छ । संसारमा भए गरेका परिवर्तन वा उन्नत समाज व्यवस्थाका लागि गरिने सबै आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण, सस्तो र सहज छैन । यस अर्थमा पनि हाम्रो आन्दोलन सहजै हुन्छ भन्नै वस्तुगत आधार देखिन्न । तर कठिन भए पनि यसले सङ्घीयता र पहिचानलगायतका जनताका एजेन्डालाई स्थापित भने गर्नेछ ।

निष्कर्ष

माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टी कमजोर बनाएर अग्रगामी एजेन्डाहरूको सक्कली स्वाद लिन पाइन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो दिग्भ्रम र ढाँटछल मात्र हुन्छ । पहिचान मात्र होइन यहाँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका तमाम राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई हाम्रो चाहनाअनुरूप उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बनाउने हो भने माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टीको निर्णायक नेतृत्व अनिवार्य सर्त हुन्छ । माओवादीलाई पाखा लगाएर वा कमजोर पारेर पहिचान खोज्नु कि त वैचारिक अल्पज्ञान हो कि त यथास्थितिवादी निहित रणनीतिक स्वार्थको राजनीति मात्र हो । माओवादी कमजोर हुनु नै तमाम एजेन्डाहरू कमजोर हुनु हो । यता पहिचान विरोधीलाई भोट दिएर पहिचान चाहियो भन्दै सडकमा आउनु भनेको अर्को गाईजात्रे नाटक मात्र हो । एजेन्डाको प्राविधिक र औपचारिक पक्षधरता र वकालती उत्पादनमुखी र परिणाममुखी हुँदैन । यसलाई समय सापेक्ष उपलब्धिमूलक बनाउन एजेन्डा अनुकूल राजनीतिक आन्दोलन र पार्टी अनिवार्य सर्त हो । यति न्यूनतम राजनीतिक ज्ञान हामी सबैले ग्रहण गर्नैपर्छ । अन्यथा हामी पुस्तौँ पुस्तासम्म पछुताइरहनेछौँ । सबै सरोकारवालाहरू यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।