धनगढी । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा तिनका स्थानीय उम्मेदवारको चुनावी एजेन्डा नै बन्छ– कैलालीको हसुलिया–बडैपुर सडक खण्ड । यो सडकको अधिकांश भाग कैलाली जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ र केही भाग निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ सँग जोडिएको छ । हरेक निर्वाचनमा यो सडक चुनावी एजेन्डा बने पनि जनप्रतिनिधिहरूले चुनावपछि बेवास्ता गर्दा यसको निर्माणमा सुस्तता देखिएको हो ।

यो सडकको निर्माण कार्य अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यहाँसम्म कि, सरकारले यस वर्ष यो सडकका लागि बजेट नै विनियोजन गरेको छैन ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत गौरीगंगा नगरपालिका र हुलाकी सडक अन्तर्गत कैलारी गाउँपालिकालाई जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रेको काम वर्षौँदेखि अलपत्र परेको हो ।

१९ किलोमिटर लामो सो सडक कालोपत्रेका लागि केही खण्डको टेन्डर पनि आह्वान गरिए पनि कामले गति लिन नसकेको हो ।

सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले पाँच किलोमिटर सडकमध्ये चार किलोमिटर कालोपत्रेका लागि २०७७ असार ७ गते बीबीएस कन्स्ट्रक्सन र करिब एक किलोमिटरका लागि मल्ल कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सरकारले ठेक्का रकमसमेत नपठाउँदा निर्माणको काम ठप्प भएको हो ।

सडक डिभिजन साइट कार्यालय धनगढीका प्रमुख गणेश बुढाले बजेट नभएका कारण बाँकी काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘पुरानो ठेक्का छ । तर चालु आर्थिक वर्ष हामीसँग बजेट छैन । बजेट नभएर काम गरेको बिलको समेत पैसा दिन सकिएको छैन ।’

कुन खण्डको ठेक्का रकम कति ?

हसुलियादेखि उत्तरतर्फ ठेक्का नं. ६४ (२०७६-०७७) अन्तर्गत १३०० मिटर सडक कालोपत्रेका लागि १ करोड २४ हजार १४४ रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का दिइएको हो । जसको हालसम्म ४८ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति देखिएको छ ।

ठेक्का नं. ६५ (२०७६-०७७) अन्तर्गत १२०० मिटर कालोपत्रेका लागि १ करोड २ लाख ४३ हजार ३८४ ठेक्का रकम छ, जसको ३३ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ ।

ठेक्का नं. ६६ (२०७६-०७७) अन्तर्गत १००० मिटर कालोपत्रेका लागि १ करोड १ लाख २१ हजार १५६ ठेक्का रकम छ । जसको २५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति रहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

ठेक्का नं. ६७ (२०७६-०७७) अन्तर्गत ८७५ मिटर कालोपत्रेका लागि १ करोड ७ लाख ९ हजार ८८९ रुपैयाँ ठेक्का रकम छ । जसको ३० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति  छ ।

ठेक्का नं. ६४ देखि ६७ सम्मको कालोपत्रेका लागि बीबीएस कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको हो ।

त्यस्तै, ठेक्का नं. ६८ (२०७६-०७७) अन्तर्गतको ९०० मिटर कालोपत्रेका लागि १ करोड १३ लाख ६३ हजार ९५९ ठेक्का रकम छ । ठेक्का नं. ६८ को ठेक्का पाएको मल्ल कन्स्ट्रक्सन भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै छ ।

त्यस्तै, बीबीएस कन्स्ट्रक्सनको ठेक्का म्याद २०८० असार २५ सम्म छ भने मल्लको २०७९ चैत मसान्तसम्म मात्रै छ । तर पुरानो काम गरेको रकम नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले बाँकी निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनन् ।

सुरुमा २०७७ चैत १५ गतेसम्ममा सडक निर्माणको कम पूरा गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । हाल दुई वटै कम्पनीको म्याद थपिए पनि काम अघि बढ्न नसकी फेरि म्याद सकिन लागेको हो ।

डिभिजन कार्यालयले कालोपत्रेका लागि तराई–मधेस कार्यक्रमबाट ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बजेटबारे अन्योल सिर्जना भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको हो ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि कैलारी गाउँपालिकाको लौसासम्मको ३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । बाँकी १६ किलोमिटर सडकमा हालिएको ग्राब्रेलसमेत हराएको छ । जसले वर्षातमा हिलाम्मे र अन्य समयमा धुलाम्य हुने गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

कैलारी गाउँपालिका–६, बेनौलीका भोजराज चौधरीले आफ्नो घर अगाडिको सडक देखाउँदै भने, ‘यहाँ दिनहुँ ठुला–ठुला मालवाहक ट्रक, ट्रिपर, बसलगायतका सवारी साधन गुड्छन् । वर्षौं पहिले हालिएको ग्राबेल पनि हरायो । निर्माणमा कसैको चासो छैन ।’

सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटना समेत हुने गरेको छ । कैलारी गाउँपालिका–८, टेंढीका बासिन्दा भगवानदास चौधरीले मुस्किलले एउटा गाडी गुड्ने हुँदा आवतजावतमा निकै समस्या हुँदै आएको दुखेसो सुनाए ।

निर्वाचन ताका यो सडक निर्माणको विषय राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका चुनावी एजेन्डासमेत बन्दै आएको छ । तर चुनावपछि यहाँबाट जितेर जाने जनप्रतिनिधिहरूले सडक निर्माणका लागि कुनै चासो नलिएको स्थानीयवासीको दुखेसो छ ।

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीले सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का पाएका ठेकेदारसँग आफूले सम्पर्क गर्न खोजे पनि सम्पर्क गर्न नसकेको बताए । समयमै निर्माण सम्पन्न गराउन आफूले समन्वय गरिरहेको उनको दाबी छ ।

उनले ठेक्कासमेत नभएका सडक खण्डमा कालोपत्रेका लागि हालै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाही र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवासँग छलफल गरेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनको भनाइ छ ।