सुर्खेत । केही प्रदेशमा नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसक्दा कर्णाली प्रदेशमा भने अहिलेसम्म सरकारमा बसिरहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा अनिर्णीत छ । ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एमाले पूर्णरुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा निर्भर रहेको छ । प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले समेत नेतृत्वमा दाबी गरिरहँदा भने माओवादीले अहिलेसम्म न कांग्रेससँग नै छलफल चलाएको छ न एमाले बारे नै कुनै निर्णय गर्न सकेको छ । 

यद्यपि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र एमालेका केही दुरी बढेको राजनीति वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । बजेट रकमान्तरको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री शर्मा एमालेका एक मन्त्रीसँग त्यत्ति सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको भनाइ छ । एमाले नेता एवं सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाई भने माओवादीसँग अहिलेसम्म सम्बन्धमा कुनै दरार नआएको र एमाले सरकारमा बसिरहने की बाहिरिने भन्ने कुरा माओवादी मै निर्भर रहेको बताउँछन् । 

एमालेलाई पार्टी केन्द्रले समेत कुनै सर्कुलर जारी गरेको छैन । पछाई भन्छन्,‘हाम्रो पार्टी केन्द्रले तत्काल सरकार नछोड्नु भनेको छ, मुख्यमन्त्री ज्यूसँग पनि सम्बन्ध राम्रै छ, त्यस्तो तिक्तता आएको छैन ।’ साथै उनले तत्कालै एमाले निर्णय गरिहाल्ने पक्षमा एमाले नरहेको पनि स्पष्ट पारे । पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।

एमालेका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म माओवादीले राम्रै व्यवहार गरिरहेको बताए पनि माओवादीका जिम्मेवार नेताहरू भने एमालेले चाँडो निर्णय गरे मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छ्न् । अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाह कर्णालीमा वर्तमान सरकार धरमराए पनि एमालेसँग अन्य विकल्प रहेको बताउँदै आएका छन् । यद्यपि एमाले माओवादीले दबाब नदिएसम्म सरकारबाट बाहिरी चाहेको छैन । ‘सकेसम्म एमाले सरकारमै बसिरहन चाहेको देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ,‘ ०७४ मा २० सिट हुँदा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन, बलियो अवस्थामा हुँदा समेत सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमालेले सकेसम्म यही समीकरणको जगमै टेकेर २ वर्षपछि नेतृत्व गर्न सकिन्छ की भन्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।’ 

२७ पुसमा एमाले, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि राप्रपाले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ । अब मुख्यमन्त्री शर्माले सांसदबाट विश्वासको मत लिने देखिन्छ । त्यो भन्दा पहिला १० पुसमै समीकरण अनुसार अघि बढ्ने वा नयाँ समीकरण अनुसार अघि बढ्ने निर्क्योल गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही चुनावताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बचनलाई सम्झेर नयाँ समीकरण अनुसार कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले समेत सरकारबारे कुनै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् । गठबन्धन समेत केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि चाहिने सङ्ख्या २१ हो । माओवादी एक्लैसँग १३ सिट र नेपाली कांग्रेससँग १४ सिट छ । यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाको १÷१ सिट छ भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । सरकार बनाउनका लागि माओवादी र कांग्रेसकै सिट पुग्दो छ । तर एमालेले माओवादीसँग सम्बन्ध टुटेपछि कांग्रेससँग पनि सहकार्य गरी अघि बढ्ने खालको सङ्केत गरिरहेको छ । 

माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल कांग्रेससँग अब छलफल चलाउने र सरकारलाई चाँडो निकास दिने गरी अघि बढ्ने तर्क राख्छन् । तर उनले एमालेले चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने बताए । एमालेका नेताहरू भने सरकार बाहिरका नेताहरूले जे–सुकै भने पनि कुनै फरक नपर्ने तर्क राख्छन् । ‘ हामीले त राजकुमार शर्मालाई समर्थन दिएको हो, आधिकारिक कुराहरू त उहाँसँग होला, बाहिरकाले भनेर त के नै हुन्छ,’ एमालेका एक मन्त्रीले भने ।  

अर्कातिर सरकारलाई निकास नै नदिएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने भटाभट आफू नियुक्ति दिन थालेका छन् । केही दिनअघि मात्रै प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा माओवादी कै योगेन्द्र शाहीलाई नियुक्ति गरे भने आफ्नो आर्थिक र प्रशासनिक सल्लाहकार विज्ञ समेत नियुक्त गरे । उता माओवादी बाहेकका अन्य दलहरुले अहिलेसम्म प्रमुख सचेतक, सचेतक पनि टुङ्ग्याएका छैनन् । ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरू समेत नबन्दा सरकारको कामकारबाहीदेखि संसदीय गतिविधि विगतको भन्दा कमजोर हुने विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।