काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने तयारी गरेको हो ।

कांग्रेसले ८ वटा मन्त्रालयको पाउने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल भइरहेको सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति खड्काले बैठकमा ब्रिफिङ गरेको छन् । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार साना पार्टीले अस्वभाविक दाबी गरेकाले कांग्रेसलाई ८ भन्दा बढी मन्त्रालय दिन नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संकेत गरेको देउवाको ब्रिफिङ थियो ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबैसँग एकला एक्लै छलफल गरिराख्नु भएको छ । भोलि पर्सीसम्म मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउनुहुन्छ । कांग्रेसको भागमा आठवटा मन्त्रालय पर्ला भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीले छलफलमा त्यस्तै संकेत गर्नुभएको छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीले तीन, लोसपाले दुई मन्त्रालयको दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भएको उपसभापति खड्काको ब्रिफिङ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सोच बनाएको कांग्रेस नेताहको भनाइ छ । कांग्रेसका ती पदाधिकारीका अनुसार राहदानी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले सफाइ दिएपछि रास्वपा गृहमन्त्री विना नै सरकारमा सहभागी हुन लचक देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका महान्यायधिवक्ताले चैत ६ गते लामिछानेलाई सफाइ दिएका छन् । सरकारमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराउने गरी प्रचण्डले छलफल थालेको कांग्रेसका नेताहरु बताउँछन् । रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा कम्तिमा ३ मन्त्रालय लिने पक्का छ । विगतमा पनि तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित रास्वपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । 

गठबन्धनको बैठकबाट मन्त्रालयको संख्यामा टुंगो लगाएपछि पार्टीमा छलफल हुने ती पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । कांग्रेस प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले ठूलो दलको हैसियतले सम्मानजनक संख्या पाउनेगरी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए। 

खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने

कांग्रेसबाट उपभापति खड्काले नेतृत्व गरेर जाने निश्चित भएको ती पदाधिकारीले रातोपाटीसँग दाबी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसबाट पूर्ण दाईले नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने सय प्रतिशत हो ।  उपसभापति खड्का उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीकै रुपमा सरकारमा जान चाहन्छन् । नेता प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले पनि सरकारको नेतृत्व गरेर जाने दाबी छ ।’

सभापति देउवाले अर्थमन्त्रीमा प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलाई पठाउने अडान लिए पनि उनी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री बनेर पनि सरकारमा सहभागी हुने खड्का निकट स्रोत बताउँछ ।

उनी निकट स्रोतले भन्यो, ‘उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बन्ने दाइको इच्छा छ  । त्यो सम्भव नभए उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री बन्नुहुन्छ । विभिन्न समयमा गरी सात पटकसम्म मन्त्री बनिसकेका खड्काले विगतमा पनि अर्थमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए ।

२०५८ मा अर्थमन्त्रीको सशक्त दाबी गरेका खड्का सम्भव नभएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका थिए । अहिले पनि उनको जोड अर्थमन्त्रीमा रहेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ । तर कांग्रेस सभापति देउवाको झुकाव भने प्रवक्ता प्रकाशशरण महतप्रति देखिन्छ ।

यस्तै कांग्रेसबाट उपसभापति धनराज गुरुङ पनि मन्त्री बन्ने सम्भवना उच्च छ । कांग्रेसको शेखर कोइराला र गगन थापा समूहबाट उपसभापति गुरुङ मन्त्री बन्नेको पहिलो लिस्टमा छन् । यस्तै जीवन परियार, तेजुलाल चौधरी, डिगबहादुर लिम्बु, सञ्जय गौतम लगायत पनि मन्त्री बन्न तीव्र लबिङमा छन् । 

कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले दीपक खड्कालाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेका छन् । आफू भने देउवा नेतृत्वको सरकार बन्दा मन्त्री बन्ने कोइरालाले निकटस्थलाई बताउने गरेका छन् । आफू मन्त्री नबनेको अवस्था  प्रकाशमान सिंहले राजन केसीलाई मन्त्री बजाउने चर्चा छ । आफ्नो टीममा सभापति देउवालाई पनि  मन्त्री छान्न सकस छ ।

पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउँदा देउवासँग जोडिएको चार जना मात्र मन्त्री हुने अवस्था देखिन्छ । तर नेता एनपी साउद, किशोरसिंह राठौर, मोहन बस्नेत, शंकर भण्डारी, रमेश रिजाल, उदयशम्शेर राणा, सीता गुरुङ, श्याम घिमिरे, वीरबहादुर बलायरको दाबी चर्को  छ । 

अर्थ मन्त्रालयमाथि निर्विकल्प दाबी

कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमाथि निर्विकल्प दाबी राखेको छ । शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा पनि अर्थमन्त्राय दिनुपर्नेमा नेताहरुले जोड गरेका छन् । बैठकमा कांग्रेस पदाधिकारीहरुले अर्थ मन्त्रालय पार्टीले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थतन्त्रलाई ट्याकमा ल्याउन र काम गरेर जनतामा आश जगाउने मन्त्रालय अर्थ छाड्न नहुने पदाधिकारीले सभापतिलाई भनेका थिए ।

बाँकी मन्त्रालयबारे भने कांग्रेस विकल्पसहित गठबन्धनमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ । एक पदाधिकारीकानुसार परराष्ट्र वा भौतिक, शिक्षा वा स्वास्थ्य, भूमिसुधार वा सहरी विकास, कानुन वा रक्षा, उद्योग वा ऊर्जा मन्त्रालय लिने कांग्रेसको आन्तरिक रणनीति छ ।