राज्यले निजी क्षेत्रको सम्मान नगरेसम्म देश आर्थिक रूपमा सबल हुँदैन : उमेशलाल श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारका आकाङ्क्षी उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रको सम्मान नगरेसम्म देश आर्थिक रूपमा सबल हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सुदूर पश्चिम प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघको छैटौँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिले तीन वटै तहको सरकार चलाउन निजी क्षेत्रको ठुलो सहयोग छ तर निजी क्षेत्रलाई कुनै सम्मान गरिँदैन । सम्मान भन्नाले हामीलाई राज्यले फूलमाला लगाइराख्न पर्दैन तर काम गर्ने वातावरण त बनाइदिन पर्यो नि ।’
उदाहरणका लागि एउटा कम्पनी दर्ता गर्न करिब ३ दर्जन सरकारी निकायमा पुगेर हात जोड्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो । ‘हामीले आन्दोलनमार्फत विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था बदल्यौँ तर राजनीति र कर्मचारी तन्त्रमा परिवर्तन आएन,’ उनले भने, ‘हामी पञ्चायत हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ तर हाम्रो कर्मचारीमा तन्त्रको काम गर्ने शैली पञ्चायतकालीन नै छ ।’ कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति हुँदा आर्थिक व्यवस्थाका साथै सरकार र कर्मचारी तन्त्रको कार्यशैली बदलिने भन्दै तर नेपालमा कुनै पनि कार्यशैलीमा परिवर्तन नआएको उनको गुनासो थियो ।
उद्योगी व्यवसायीले अहिले पनि राजा महेन्द्रको पालाको २०१९ सालको कानुनको अधीनमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्नुपरेको भन्दै कालाबजारी ऐनजस्ता झन्झटिला कानुनहरू तत्काल परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘हामीले अहिले बैंक विरुद्ध आन्दोलनमा छौँ तर हाम्रा लागि त्यो भन्दा ठुलो समस्या नीति नियममा देखिएका समस्या हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले नियामक निकायले बैंकहरुलाई विना लगाम छाडिदिँदा समस्या आएको छ त्यसमा सरकार र राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रमैत्री हुनु जरुरी छ ।’ सरकार र राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा अहिले देखिएको उच्च ब्याजदर घटाउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पहल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
यसैगरी सरकारले देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न कम्तीमा एक दशकसम्म एउटै आर्थिक नीति लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मान गरेर देशका ठुला पूर्वाधार विकाशमा लगानी गर्न आव्हान गर्नु हुन्न तबसम्म देश आर्थिक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले हामी निजी क्षेत्रलाई निचोरेर भए पनि कर उठाउने काम गरेको भन्दै यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’