बारा । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मधेस प्रदेश समितिले विधान संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ । बाराको कलैयामा सुरु भएको छलफलमा मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहेका छन् । चैत २६, २७ र २८ गते हुने विधान अधिवेशनका लागि जसपा अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले विधान संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ । 

सो मस्यौदाको विषयमा हरेक प्रदेश तथा जिल्लाबाट सुझाव माग गरिएको छ । कलैयामा आयोजित छलफलमा पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य राज किशोर यादव, लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री सरोज यादवलगायत नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी छन् ।  विधान संशोधन मस्यौदाअनुसार जसपाले आफ्ना केन्द्रीय समिति सदस्य सङ्ख्या घटाउने तयारी गरेको छ । पार्टीले तयार पारेको विधान मस्यौदामा १५१ सदस्यीय कार्य समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सो पार्टीको विधानमा ७०१ सदस्यीय कार्य समिति बनाउने नियम छ । विधान मस्यौदामा त्यसलाई घटाएर १५१ कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । 

मस्यौदामा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत युवा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ७० वर्ष पुरा भएको व्यक्ति केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिको पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित हुन वा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित नेपालको विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी पार्टी सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा मधेसी, आदिवासी जनजाति,थारु,दलित, महिला, खस आर्य, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, जातीय र सामाजिक समूहहरूबाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू निर्वाचित हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

पहिचानका आधारमा राष्ट्रिय समिति बनाइने विषयलाई विधानबाट हटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीमा मधेस राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, किराँत राष्ट्रिय समिति, शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति, खसान राष्ट्रिय समिति, तमुवान राष्ट्रिय समिति, ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति, थारुवान राष्ट्रिय समिति, नेवा राष्ट्रिय समिति, मगरात राष्ट्रिय समिति र शिल्पी दलित राष्ट्रिय समिति रहेका छन् । नयाँ बन्ने विधानमा यी समिति रहने छैनन् । 

सो पार्टीले सङ्घीय परिषद्को व्यवस्था पनि हटाउने भएको छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमले डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी बनाएपछि सङ्घीय परिषद्को संरचना बनाएर भट्टराईलाई त्यसको अध्यक्ष बनाएको थियो । भट्टराई पार्टीबाट छुट्टिएपछि अहिले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्षमा अशोक राई छन् ।