काठमाडौँ । झन्डै ८० हजार फौजको नेतृत्व तहमा पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरका लागि खुसीको कुरा हो, व्यक्तिगत रूपमा । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने हुटहुटी सबैमा हुन्छ । तर, अन्तिममा बाजी मार्ने भनेको एक जनाले मात्रै हो । यसका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व दुवैको एक मत एक हुनुपर्छ । 

२०५० मा प्रहरी निरीक्षकको रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका कुँवर यस अर्थमा भाग्यमानी छन् कि, एसएसपीको फुली लगाएको नौ महिनामै डीआईजी हुँदै एआईजी र आईजीपी बन्न पुगे । सबै प्रहरी अधिकृतका लागि यो सम्भव देखिँदैन । 

आईजीपी हुनुका हर्षबीच पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम पुरा गर्न नसक्दाको विस्मतबारे कुँवर जानकार हुनुपर्छ । विगतमा आईजीपी नियुक्तिका फोहोरी राजनीतिक खेल र नेतृत्वले अपेक्षाकृत जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको थियो । 

कुनै बेला कुराकानीमा पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले आईजीपी पद ‘विशुद्ध राजनीतिक पद’ नै भएको स्वीकारेका थिए । सरकारको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने भएकाले आईजीपी कहिल्यै स्वायत्त हुन नसक्ने बुझाई अर्यालको थियो । तर, कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा आईजीपीले निभाउनुपर्ने भूमिका भने राजनीतिक नेतृत्व रिझाउने भन्दा पनि कानुनका ऐन र नियमावलीलाई टेकेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाउँछन् अर्याल । 

यो पनि

बसन्त कुँवर : २८ वर्षसम्म ‘लो प्रोफाइल’मा काम गरेका आईजीपी

ब्याचीसँग बोलचाल बन्दको अवस्था नआओस्

विगतमा संगठनको नेतृत्व तहमा पुग्नुअघि आफ्ना ब्याचीसँग हार्दिकताको सम्बन्ध कायम राख्ने तर, नेतृत्वमा पुगिसकेपछि ‘बोलचालै बन्द’ हुने अवस्थाबारे कुँवर जानकार नै छन् । उनले अब आफ्ना ब्याचीलाई कसरी समानान्तर दुरीमा कायम राख्न सक्छन्, त्यो उनको कार्यशैली र कार्यक्षमताले प्रदर्शन गर्नेछ । 

प्रसङ्ग पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीको हो । सँगै प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अर्याल र भण्डारीको सम्बन्ध डीआईजीसम्म हुँदा हार्दिकताकै थियो । जब नेतृत्व तहमा पुग्ने होडबाजी चल्यो, एकले अर्कोलाई देखिसहेनन् । अर्याल आईजीपी रहुञ्जेल भण्डारी प्रहरी मुख्यालयभित्रै प्रवेश गरेनन् । त्यतिबेला प्रहरी संगठनमा दुई लाइन संघर्ष नै चलेको थियो । 

अर्यालपछि आईजीपीको दौडधुपमा लागेका जयबहादुर चन्द, नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्याल थिए । चन्द र सिलवालको सम्बन्ध पनि हार्दिकता भएन । ‘जानीदुश्मन’ जसरी एकले अर्कोलाई देखिनसहने व्यवहारमा पुगे । दुवैबीच मिडिया वार पनि चल्यो । तर, त्यसको फाइदा प्रकाश अर्यालले लिए । 

पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्व डीआईजी रमेश खरेलको सम्बन्ध पनि कहिल्यै हार्दिकतामा परिणत भएन । खनाललाई सरकारले आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै खरेलले डीआईजीबाटै राजीनामा दिए । संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने खरेलको हुटहुटीमा सरकारले ताला लगाइदिएपछि खनाल नेतृत्वमा पुगेका थिए । अहिले पनि दुवैजना सार्वजनिक कार्यक्रममा भेट हुँदा मुन्टो फर्काएर हिँड्ने गरेका दृष्टान्त छन् । 

पछिल्लो पटक शुक्रबार मात्रै अवकाश पुगेका धिरजप्रताप सिंह र एआईजीबाट राजीनामा दिएका विश्वराज पोखरेलको सम्बन्धलाई त धेरै प्रहरी अधिकृतले नजिकबाटै नियाल्ने मौका पाए । राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउँदै पदीय खुड्किलो पार गरेका पोखरेल आफैँले एआईजीको फुली लगाइदिएका सिंहलाई सरकारले आईजीपी बनाएपछि मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले नयाँ नजिर राख्दै सिंहलाई नै नेतृत्व दिन बल पुग्ने फैसला सुनाएपछि पोखरेल लामो बिदा बसेर राजीनामा दिए । तर, राजीनामा सिंहले स्वीकृत नगरेपछि पोखरेल अवकाशमा पुगे । 

माथिका यी घटनाक्रम र परिदृश्यबारे शुक्रबार आईजीपी नियुक्ति पाएका कुँवर जानकार छन् । अब उनले विगतबाट पाठ सिक्दै आफ्ना ब्याचीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती छ । 

सरुवा–बढुवामा परदर्शीता राख्न सक्लान् ?

माथिल्लो तहमा हुने बढुवा र तल्लो तहका जुनियर अधिकृतको सरुवा–वढुवा पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने चुनौती पनि कुँवरमा छ । राजनीतिले गाँजेको प्रहरी संगठनमा एउटा असई सरुवामा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र राजनीतिक दलको दबाब थेग्नुपर्ने अवस्था थियो । ‘राईट म्यान, राईट प्लेस’ को अवधारणालाई कुँवरले कसरी अविच्छिन्न राख्न सक्लान्, त्यो आगामी कार्यदिशाले तय गर्नेछ । दुर्गमका बसेका अधिकृतलाई सुगममा र सुगममा बसेका अधिकृतलाई दुर्गममा पालैपालो सरुवा गर्ने रणनीतिलाई विगतका केही प्रहरी नेतृत्वले आफूखुसी उपयोग गरे । गुट र उपगुट बनाएर परिचित अनुहारलाई नै पटक–पटक राम्रा र आकर्षक मानिएका जिल्लामा सरुवा गरिएका घटना पनि कुँवरका अगाडी ताजै छन् । कार्यक्षमता, कार्यदक्षता र जिम्मेवारीवहन गर्न सक्नेलाई मेरिटका आधारमा सरुवा–बढुवा गर्ने व्यवस्था ऐन–नियमावलीमा समावेश गरिएका छन् । तर, ती कागजमा मात्रै सीमित छन् । अब अक्षरक्ष पालना गरेर कुँवर अगाडी बढ्न सक्नुपर्ने चुनौती उनीसामु छ । 

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कति सम्भव ?

८० हजार फौजमा केही पात्रहरूका गैरव्यवसायीक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण क्रियाकलापका कारण सिंगो प्रहरी संगठनलाई ‘घुस्याहा’ को पगरी गुथ्याउने प्रवृत्ति अहिले पनि छ । त्यसलाई चिर्न कुँवरसामु अर्को चुनौती छ । सरुवा–बढुवामा आईजीपीले पैसा खायो भन्ने आरोप विगत र अहिले पनि रहिआएको विडम्बना छ । त्यसका पछाडि पनि कारण छन् । पहिलो आकर्षक पोस्टिङ मानिने जिल्लामा छानिछानी प्रहरी अधिकृत पठाउने, दोस्रो कार्यक्षमता र कार्यदक्षता कमजोर भएका र विगतमा कारबाही पनि भोग्दै आएका अधिकृतहरूले नै संगठन प्रमुखबाट प्रशय पाउने र उनीहरूले नै रोजेको जिल्ला पाउने, तेस्रो बढुवा गर्दा सिनियारिटीलाई ख्याल नगरी राजनीतिक दबाबमा राम्रा अधिकृतलाई पनि बढुवामा छुटाउने र चौथो प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीको गुनासा र पिर मर्कालाई नसुन्दिने प्रवृत्तिलाई कुँवरले चिर्न सक्नुपर्छ । यो उनका लागि कति सम्भव र कति असम्भव छ, त्यो आगामी कार्यशैलीले बताउने छ ।

दल विशेषबाट आफूलाई टाढा राख्न सक्लान् ?

शुक्रबार आईजीपीमा नियुक्त हुनु अघि सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेता एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वरियता अनुसार नै आईजीपी नियुक्ति गर्नु भनेर फोन गरेको कुरा बाहिर आयो । त्यसमा सत्यता हो वा होइन, त्यो देउवा र प्रचण्डलाई मात्रै थाहा होला । तर, कुँवरको नियुक्तिमा कांग्रेसको ‘इन्ट्रेस्ट’ पुरा भएको चर्चा छ । 

विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मेरिटलाई मिच्दै आईजीपी नियुक्ति गरेको दृष्टान्त र हाल मेरिटमा रहेका कुँवरलाई नै नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको सुझावलाई दुईअर्थी रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै पनि यसपटक मेरिटलाई मिच्ने पक्षमा थिएनन् । यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले देउवाकै दबाबमा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्ति गर्दा मुद्दा अदालतसम्म पुगेर बढुवा बदर गरेको घटना पनि ताजै थियो । देउवाको सुझाव र प्रचण्डको रणनीति मिल्दा कुँवरको नियुक्ति सर्वमान्य हुनपुग्यो । 

अब आईजीपी कुँवर देउवा प्रति लोयल हुने कि प्रचण्ड प्रति हुने भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएकाले सरकारको निर्देशन र नीति अनुसार कुँवर चल्नुपर्ने देखिन्छ । तर, गलत र दबाबपूर्ण निर्देशनलाई कुँवरले कसरी ‘ट्याकल’ गर्न सक्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पक्राउदेखि मुद्दा दर्तासम्ममा ‘लोयल’ भइदिन प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब आउने गरेका दृष्टान्त छन् । यसमा कुँवरले आफूलाई कसरी उभ्याउलान् ? 

सेवा प्रवाह अझै प्रभावकारी र चुस्त बनाउँछु

बसन्त बहादुर कुँवर, नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक

संगठनमा जति दिन बस्छु, म आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दिनँ । नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने ढंगले काम गर्छु । मानवअधिकारको रक्षासँगै भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता कायम गराउने ढंगमा कहिल्यै पछि हट्दिनँ । सेवाप्रवाह अझै चुस्त र प्रभावकारी बनाउँछु । सकेसम्म तल्लो तहका कर्मचारीको पिर मर्कालाई सुन्छु । सरुवा–बढुवामा पारदर्शिता कायम गर्छु । 

जनताको करबाट तलब खाएपछि सबै प्रहरी कर्मचारीले जनस्तरमै पुगेर शान्ति सुरक्षा अमनचयन कायम राख्न पछि हट्नु हुँदैन । पुरस्कार र कारबाहीलाई सँगसँगै लैजान्छु । संगठनको नीति विपरीत गएर गैरव्यावसायिक काम गर्ने जो कोही अधिकृतलाई पनि कारबाही गर्न हात कमाउँदिनँ ।