लन्डन । भूतपूर्व गोर्खाहरूको मुद्दाको सम्बन्धमा हुन गइरहेको चौथो चरणको मन्त्री स्तरिय वार्तालाई भूपू गोर्खाहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार गोर्खा प्रतिनिधिलाई आउँदो १९ अप्रिल २०२३ का दिन चौथो चरणको वार्ता हुने जानकारी गराएपछि उनीहरूको यो भनाइ आएको हो ।

बेलायत, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीचको त्रिपक्षीय वार्तामा वेलफेयर (कल्याणकारी) मुद्दा मात्र छलफल हुने तर पेन्सनसम्बन्धी एजेन्डा अघि नसार्ने बेलायती भेट्रान मन्त्री डा। एन्ड्रयू मोरिसनको धारणाप्रति आशङ्कित बन्दै उनीहरू थप आक्रोशित बनेका हुन् । शुक्रबार आयोजित भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक जानकारी सभामा जारी प्रेस रिलिजमा भनेका छन्, हामी ३१ मार्च २०२३ सम्म पर्खिनेछौँ र तेसबेलासम्म  हामीलाई बेलायत सरकारको पेन्सन एजेन्डा रहने प्रत्याभूति चाहिन्छ ।’ यदि वेलफेयरसंग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल हुने भए पुनः आमरण अनसन बस्ने अप्रिय निर्णय गर्ने सत्याग्रहका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताएका छन् ।

गत वर्ष डिसेम्बरपछि हुन् गइरहेको यस वार्तामा पेन्सन मुद्दा ‘एजेन्डा’बाट नै हटाइएको भन्दै समितिले त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सन मुद्दासमेत एजेन्डामा राखी गहन छलफल हुनुपर्ने न्यूनतम सर्त अगाडि सारेको छ । सन् २०२३ नोभेम्बर ३ मा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको उपस्थितिमा बेलायती भेट्रानमन्त्री डा मोरिसन र गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच भएको वार्तामा मुद्दाको सम्बोधनका लागि महिनाको एक पटक बैठक बस्ने भनी दिएको आश्वासन पनि पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।

सन् २०२१ सेप्टेम्बर ८ मा बेलायतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत लोक दर्शन रेग्मीले बेलायती रक्षा मन्त्री बेन वालेस, सांसद लियो डोकर्टी र भूतपूर्व गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच बसेको बैठकमा वालेसले ‘आगामी वार्तामा गोर्खाहरूका हरेक गुनासा र माग समावेश होस् जसले गर्दा भविष्यमा फेरि प्रदर्शन गर्नु पर्दैन’ भनेका थिए ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले ब्रिटिस कानून र मानवअधिकार विपरीत वेलफेयर (कल्याणकारी) प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको भूपू गोर्खाहरूको दावी छ । भेट्रानमन्त्री मोरिसनले नेपाल भ्रमणमा गएका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्रीहरुसंग भेटघाट गरेका थिए । बेलायत फर्किएपछि उनले बारम्बार त्रिपक्षीय वार्ताको एजेन्डामा पेन्सनको मुद्धालाई ओझेलमा पारेर कल्याणकारी सम्बन्धी मुद्दालाई मात्र अघि बढाउन खोज्नुले थप आशङ्का उत्पन्न गरेको समितिको ठहर छ ।

सन् २०१८ मार्च २२ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर बुझाइएको १३ बूँदे प्राविधिक प्रतिवेदन पुरा हुनुपर्ने अडान भूतपूर्व गोर्खाहरूको छ ।

बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकसमक्ष आफ्ना माग सम्बन्धमा ज्ञापनपत्र दिने तयारी रहेको पनि सत्याग्रहले जनाएको छ। रिले अनसन हुँदै १३ दिनको भोक हडताल बसेपछि गत १९ अगस्ट २०२१ मा बेलायतले त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेता पनि दुवै देशमा भएका राजनैतिक उथलपुथल, कोभिड महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा भूपू गोर्खाहरूको मुद्दा झन् लम्बिँदै गइरहेको छ । तर, भूपू गोर्खाहरूले भने यसलाई सरकारी पक्षको बहाना मात्र भएको बताउँदै आएका छन् ।