आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउन र मृतकलाई सहिद घोषणा गर्न माओवादीको माग
विराटनगर । कोशी प्रदेश माओवादी केन्द्र संसदीय दलले लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा घाइते भएर उपचारको क्रममा मृत्यु भएका पदम लिम्बूलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले लिम्बूको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्रदेशको नाम कोशी खारेजको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मोरङ बेलबारीका लिम्बूको उपचारको क्रममा बिहीबार राती मृत्यु भएको थियो । ‘उहाँ प्रगतिशील आन्दोलनकै क्रममा आवाज उठाउँदा उहाँको शहादत भएको कारणले गर्दा उहाँलाई सहिद घोषणा गरियोस् र राज्यको तर्फबाट विभिन्न आन्दोलनको क्रममा क्षति हुँदा जसरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिन्थ्यो त्यही हिसाबले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस्,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँको निधनप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ ।’
आङ्बोले नामकरणको विषयमा भइरहेको आन्दोलनको उचित सम्बोधन गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रदेशले नाम प्राप्त गरेपछि सडकमा देखिएको असन्तुष्टिको विषयमा हाम्रो धारणा भनेको वार्ता र संवादबाटै यसको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘राज्यले बल प्रयोगबाट र आन्दोलनकारी पक्षले हिंसा र अराजकता तर्फ गएर समस्याको समाधान हुँदैन ।’
उनले संविधान नै परिवर्तन गर्न सकिने हालको व्यवस्था रहेको कारण नाम पनि परिवर्तन हुनसक्ने बताए । ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने छ भने प्रदेशको नाम परिवर्तन हुनै नसक्ने भन्ने हुँदैन । वार्ता नै हुँदैन छलफल नै हुँदैन भनेर त्यो खालको जडता र पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन,’ आङ्बोले भने, ‘हामीले आन्दोलनकारीको माग पनि सुन्नुपर्छ । राज्यले र संसदले सम्भव भएसम्म उहाँहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुपर्दछ । मेरो पहिलो जोड प्रदेश सरकारले अहिलेको आन्दोलनकारी साथीहरुलाई आन्दोलनलाई रोकेर शान्तिपूर्ण वार्तामा बोलाउने र उहाँहरुको कुरा सुन्ने र सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीले पनि संविधानभित्रै बसेर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने बाटोतिर लाग्नुपर्छ ।’ आङ्बोले आवश्यक परेको खण्डमा राज्य र आन्दोलनकारीहरूको संयोजन गर्न आफ्नो दल तयार रहेको पनि बताए ।
मधेस पछि पहिचानको आन्दोलन उठेको प्रदेशमा पहिचानको नामकरण नहुँदा असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक रहेको भन्दै उनले प्रदेशसभाको अङ्क गणितले तत्काल पहिचानसहितको नामकरण हुन नसके पनि यही नाम अपरिवर्तनीय र अन्तिम नभएको बताए ।
यद्यपि लामो समय प्रदेशको नामकरण नहुँदा त्यही बाहानामा प्रदेश र संघीयता माथिको प्रहार बढ्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसलाई चिर्न कोशी नाम राखेर जान माओवादीले पनि सहमति गरेको दाबी गरे । संविधान जलाएका शक्तिहरु पनि अहिले संविधान मानेर नै आफ्नो मुद्दाहरू उठाइरहेको स्मरण गर्दै उनले आफ्ना मुद्दाहरूलाई शान्तिपूर्वक उठाउन आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरे ।