कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्र तत्काल नबाहिरिने
विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने भएको छ । माओवादी केन्द्र शुक्रवार एमालेले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भने बाहिरिएको छ ।
माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू तत्काल फिर्ता नहुने बताएका हुन् ।
‘अरु प्रदेशको सत्ता समीकरणको अवस्था र हाम्रो प्रदेशको सत्ता समीकरणको अवस्थामा केही भिन्न अवस्था छ । अहिलेको सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार सहजै आउने अवस्था पनि यो प्रदेशमा छैन,’ उनले भने ।
उनले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव हुने हल्ला मात्रै भएको बताए । ‘मध्यावधिमा जाने कुरा कहाँबाट आयो । कुनैपनि हालतमा प्रदेश मध्यावधिमा जाने कतै पनि सम्भावना छैन । यो सामान्य गणितले पनि त्यही भन्छ । दोस्रो कुरा सभामुखको राजीनामा बारे हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौँ । सभामुखले राजीनामा नगरी पनि सरकार बन्ने कुराको निम्ति कतै पनि अवरोध अहिले छैन,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म अहिलेको सरकारमा माओवादी पार्टी सहभागी छ । अहिले तत्काल हामीले सरकारबाट हाम्रो मन्त्रीहरू फर्किने या सरकारलाई दिएको विश्वासको मत अहिले नै हामीले फिर्ता लिने पक्षमा हामी छैनौँ ।’
केन्द्रको गठबन्धनले कोशी प्रदेशको समीकरणको बारेमा सामान्य चासो र जानकारी लिए पनि ठोस रूपमा कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा कुनै निर्देशन नभएको बताए । ‘यहाँ विशिष्ट अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि वर्तमान सरकार फेरबदल र नयाँ सत्ता समीकरणको बारेमा सोचिसकेका छैनौँ,’ आङ्बोले भने, ‘अहिले स्थितिको परिपक्वता होस् । समग्र केन्द्रको राजनीतिक अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ । त्यो अनुसार प्रदेशको स्थिति के हुन्छ भन्ने विषयमा प्रदेशसभामा रहेका दलहरूले आवश्यक छलफल गर्छौँ । नेताहरूसँग पनि आवश्यक परामर्श गरेर प्रदेशमा स्थिर र स्थायी प्रकृतिको सरकार दिने पक्षमा हामी छौं ।’
उनले अहिले हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको सरकारसँग आरामदायी बहुमत रहेको कारण काँग्रेसलगायतका दललाई समेटेर सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि नभएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दरबारमार्ग क्षेत्रमा एमालेका कार्यकर्ताले गरे फोहोर, महानगरको एक्सन
-
गोरखामा मध्यपहाडी राजमार्गको २३ किलोमिटर सडक कालोपत्र अझै बाँकी
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा