विराटनगर । कोशी प्रदेश नामाङ्कन खारेजीको मागसहित चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा सशस्त्र प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका धरान–१५ का पदम लिम्बू लागेहाङको गएराति मृत्यु भयो । टाउकोमा चोट लागेका उनलाई अचानक बेहोस भएपछि उपचारार्थ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो । प्रतिष्ठानमै उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । 

मृत्युको घटनाले प्रदेश सरकारलाई आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाउनु पर्ने दबाब बढेको छ । ‘मान्छे मर्ने अवस्था आउनु गलत हो, यो विषयलाई वार्ता र छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु पर्दथ्यो,’ माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले भने, ‘सरकारले नाम राखिसकेपछि असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेर, नम्र तरिकाले कोशी नाम राख्नुपर्ने बाध्यताहरू भन्नुपर्दथ्यो । तर, आन्दोलनकारीलाई उल्टो भड्काउने गरी सरकारी पक्षहरूबाटै अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन थियो ।’

प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचानवादीको आन्दोलन हुँदै आएको छ । चैत ५ गते विराटनगरमा १ नम्बर प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शन पनि अशान्त बन्यो । प्रदर्शनमा उग्र नाराबाजी भए । लिम्बूको मृत्यु नै भइसकेपछि भने सडकमा प्रदर्शन त भएको छैन तर, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त आक्रोश र चिन्ता धेरै देख्न सकिन्छ । 

के कोशी नाममा तत्काल पुनर्विचार हुन सक्छ ?

पहिचानको आन्दोलनकै विषयलाई लिएर भएको आन्दोलनका विषय प्रदेश सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने  पत्रकार एवं विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन् । ‘मारकाटले त यहाँको राष्ट्रियता नै कमजोर बनाउने हो नि ! यसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले समाधान दिनुपर्छ,’ बरालले भने ।

उता, कोशी नाम खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले एक विज्ञप्ति जारी घटनाको जिम्मा प्रदेश १ लाई कोशी नाम राख्नेहरुले लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘मुक्ति योद्धा लाजेहाङ लिम्बूको हत्याको जिम्मा प्रदेश १ लाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले कोशी नाम राख्ने ८२ जना सांसदहरु, पार्टीहरू, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल प्रहरीले लिनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लिम्बूको हत्याको अनुसन्धान गर्न छानबिन आयोग गठन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र सहिद घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

नामको विषयमा छलफल नै हुन नसक्ने सत्तापक्षको अडान

यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले प्रदेशको पुनः नामकरणबारे कुनै छलफलसमेत हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘हिजो नाम भएन भन्नेहरूले आज नाम मन परेन भनेर आन्दोलन गर्दै छन् । यस्तो बाटोमा हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न । बरु प्रदेश कसरी समृद्ध बन्छ, सुझाव दिनुस्,’ उनले भनेका थिए । 

कोशी प्रदेशमा पहिचानवादीको आन्दोलन

यसैगरी एमाले सांसद रामबहादुर राना मगर कोशी नाम हुँदैन भन्नेहरूले साझा नाम भने ल्याउन नसकेको बताए । ‘कोशी नाम भएन भने राख्ने के त एउटा साझा नाम उहाँहरूबाटै आए भयो नि त,’ उनले भने,, ‘लिम्बूले किराँत नमान्ने, किराँतले लिम्बू नमान्ने, तामाङले किराँत किन भन्नुपर्ने, मगरले लिम्बू किन मान्नुपर्ने ? ।’ कोशी प्रदेशमा धेरै जातजातिहरू रहेको भन्दै मगरले कोशीको पानी खाएरै यो प्रदेशका धेरै जातजातिको सभ्यताको विकास भएकोले त्यही नाम उपयुक्त भएको बताए । 

यस्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्ति प्रसाद सिटौलाले पुनः नामकरणको विषयमा छलफलसमेत गर्न नहुने तर्क गरे । ‘उहाँहरूले आन्दोलन त गरिरहनु भएको छ, पहिलेदेखि नै भइरहेको पनि हो, तर संसद्को अत्यधिक मतले नाम पारित गरिसकेपछि पुनः नामकरणको विषयले प्रवेश नै पाउनु हुँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘संसद्को यो कार्यकालमा त्यो सम्भावना पनि छैन ।’ 

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा पहिचान पक्षधरहरूको बाहुल्य रहेको छ । १७ फागुनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले कोशी प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपा एस र जसपाले ल्याएको नाम अस्वीकृत भएको थियो । प्रदेश सभाका ९३ सदस्यमध्ये कोशीको पक्षमा ८२ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४ मत परेको थियो ।