‘द लेडी विथ द ल्याम्प’बाट विश्वमा परिचित फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई नचिन्ने कमै मानिस होलान् । युद्धबाट छटपटिएका घाइते बिरामी लडाकुहरूलाई स्याहार सुसार गरेर उनको अतुलनीय सेवाको आज विश्वभर प्रख्यात भएको हुनाले नै नर्सिङ सेवाको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्वमा हुन गएको तीव्र विज्ञान एवम् प्रविधिको विकासले सकारात्मक परिवर्तन मात्र ल्याएन कि यसले मानव जीवनमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू पनि ल्याएको पाइन्छ । रोगको पहिचान र उपचारको लागि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पनि सँगसँगै विकास हुँदै आएको छ । यद्यपि यो क्षेत्रको विकासमा आवश्यकता भए जति हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि अल्प विकसित एवम् विकासोन्मुख देशहरूमा भने चिकित्सा विज्ञानले त्यति प्रभाव पार्न सकेको छैन । यी देशहरूमा चिकित्सा विज्ञानले धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै रहेका छन् ।

चिकित्सा क्षेत्रको विषयमा कुरा गर्दा यस क्षेत्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको नर्सिङ पेसालाई अलग्याएर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । चिकित्सकले एउटा बिरामीको परीक्षण गरेर प्रेस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि त्यसपछि बिरामीका लागि पुर्याउनुपर्ने विभिन्न प्रकारका सेवाहरू यिनै नर्सहरूले पुर्याएका हुन्छन् र बिरामीका साथमा चौबीसै घण्टा रहेर सेवा गर्ने भनेकै नर्सहरू नै हुन् । नर्सको अभावमा न त चिकित्सक नै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हुन्छन् न त उनीहरूलाई सहज नै हुन्छ । यस सन्दर्भमा  नर्सिङ पेसालाई एक महत्वपूर्ण सेवा मानी तदनुरूपको मर्यादित पेसा मानिनु पर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । यसमा राज्यले गर्नुपर्ने पहल  नगरेको हुनाले नै यस क्षेत्रको विकास हुन नसकेको  प्रष्ट देखिन आउँछ । यसरी नर्सिङ पेसाको महत्व भए पनि नेपालमा यस क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको धेरै गुनासा आइरहेका भए पनि राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राज्यले कानमा तेल हालेर सुनेर पनि नसुनी रहेको देखिन्छ । केही दिनअघि मात्र नर्सहरूले  ११ बुँदे माग राज्य समक्ष राखेर शान्तिपूर्ण किसिमले विरोध जनाएका थिए । केही दिनको अन्तरालपछि सरकारले उनीहरूको माग पूरा गरिदिने आश्वासन दिएर एउटावार्ता कमिटी गठन गर्यो र आन्दोलन हाललाई बन्द भएको पनि छ ।

नेपालमा कुनै पनि सरकारले समस्यालाई गहिरिएर अध्ययन एवम् विश्लेषण नगर्ने र तत्काल आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन समिति गठन गर्ने परम्परा नै बन्न गएको छ । यसरी समस्या समाधानतिर पहल नगर्ने  तत्काल टालटुले व्यवस्थाले आक्रोसलाई थुमथुम्याउने कार्यले झन् समस्यालाई बल्भm्याउने कार्यले जति पनि समस्या छन्, ती सबै यथास्थितिमा रहेका पाइन्छन् ।

विकसित देशहरूमा सबै पेसालाई एकै किसिमबाट हेरिएको हुन्छ र सोही अनुरूप राज्यले प्रदान गर्नेे सुविधा एवम् सुरक्षा उपलब्ध गराइएको हुन्छ । तर विकासोन्मुख देशमा भने सीमित स्रोत, साधन र आधुनिक प्रविधिको राम्रोसँग विकास भई नसकेको हँुदा यस पेसा मर्यादित हुन सकेको छैन । यी देशहरूमा आफ्नै किसिमका विभिन्न सामाजिक कुरीतिहरूको कारणले गर्दा पनि यो पेसा मर्यादित हुन नसकेको एउटा पाटो छ भने अर्कोतिर राज्यले मर्यादित बनाउन पनि सकेको देखिँदैन  । यिनै विषयहरूलाई लिएर राज्यले तत्कालै नर्सिङ पेसालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बुँदाबारे तल उल्लेख गरिएको छ ।

केही समयअघि मात्र आफूलाई भिन्न किसिमबाट व्यवहार गरिएको भनी विभिन्न माग राखी आन्दोलित नर्सहरूले संयमित भई सरकारसँग वार्ता गरी आन्दोलन बन्द गरे । यो कुरालाई निकै नै राम्रो मानिएको पनि छ । अन्य पेसागत सङ्गठनले समय समयमा गरेका बन्द हड्तालले जनताले कति दुस्ख पाए र राज्यले कति क्षति भोग्नुपर्यो त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । जो बोल्न सक्छ, उसको पीठो पनि बिक्ने, जो बोल्न सक्दैन उसको चामल पनि नबिक्ने हो भने अभिभावक भएर बस्नु राज्यको के अर्थ हुन्छ र ?

हाल नेपालमा करिब ७४,००० नर्स भएका अनुमान गरिएको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेको प्राविधिक चिकित्सा क्षेत्रको जनशक्तिलाई राज्यले परिचालन गर्न नसकी त्यसै खेर फालेको छ । यत्रो जनशक्ति निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरिदिँदा पनि राज्यले पचिालन गर्न नसक्नु निश्चय नै राज्यका लागि लाजमर्दो कुरो हो । अहिलेको अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई रोजगारी दिनु त कता हो कता निजी क्षेत्रमा बाध्यताबस बाँच्नका लागि काम गरेकाहरूको सम्बन्धमा के कसरी काम गरी आएका छन् भन्नेबारे अनुगमनसम्म पनि गरेको पाइँदैन । आज उनीहरूले आठ दश हजारको पारिश्रमिकबाट दश बाह्र घण्टा काम गर्नुपरेको छ । त्यसमा पनि अस्पतालको स्वेच्छामा जुनसुकै समयमा सेवाबाट हटाउने गरिएको पनि छ । कतिपय अवस्थामा लामो अवधिसम्म तालिम भनी पारिश्रमिक नदिने र स्वयम्सेवकको रूपमा पनि राख्ने बहानाले यिनीहरूको श्रम शोषण अत्यधिक भएको देखिन्छ । स्नातक तहको पढाइको अवधि न्यूनतम चार वर्षको हुने र लगानी पनि मोटै रकम खर्चेका यिनीहरूले के उपलब्धि पाए त भन्ने विषय निकै नै विचारणीय हुन गएको छ ।

अहिलेको हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गर्ने हो भने निकै नै दयनीय भएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष झाडा पखाला र सरुवा रोगबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसको मृत्यु भएको हुन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र औषधि पुर्याउन राज्यले सकेको छैन । अर्कोतिर अधिकांश नर्स बेरोजगार छन् । रोजगार पाएकाहरू पनि चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन् । 

नर्सहरूले राखेका माग पूरा गर्न नसकिने होइन, साधारण किसिमका समेत देखिन्छन् । उनीहरूका मागमध्ये सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत र निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूको बेतन समान हुनुपर्ने मागलाई कुनै हालतमा पनि अनुचित भन्न सकिँदैन । समान कामका लागि समान ज्याला निर्धारण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बेतन निर्धारणको सामान्य सिद्धान्त हो । अर्को माग निजी क्षेत्रका अस्पतालमा एउटा परिचारिकाले बीस  पच्चीस जनासम्म बिरामीलाई सेवा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ । यसरी मानवीय संवेदनशीलताप्रति उचित ध्यान नदिएबाट नर्सहरू धेरै मर्कामा परेका छन् । साथै उनीहरूको पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि अनुगमन गरी क्रमिक रूपमा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै जानका लागि केन्द्रीय तहमा नर्सिङ महाशाखा स्थापना गरिनुपर्ने मागलाई पनि अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी हाल नर्सहरूले राखेका मागहरूको यथाशीघ्र सम्बोधन गरी राज्य जिम्मवार भई समाधान गर्नेतिर अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
 

[email protected]