प्रतिनिधि सभाका सभामुखले प्रयोग गर्दैआएका केही नियमित र विशेषाधिकारमा कटौती गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामा संशोधन दर्ता भएका छन्। दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा गठित समितिले सहमतिमा टुङ्गो लगाएका विषयमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलले सभामुखको अधिकार कटौतीका पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका हुन्। 

सभामुखले नियमावलीअनुसार गर्ने स्पष्ट किटान भएका काम कारबाही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको संशोधनको भाषा करिब हुबहु भए पनि माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूको भने केही फरक छ तर आशय भने सत्तारूढ सांसद सबैको एउटै छ। 

प्रस्तावित नियमावलीको नियम १३ (४) मा सो व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ।” कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जय गौतम, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, नारायणी शर्मा, जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा)का रेखा यादवको प्रस्ताव अधिकार कटौतीको पक्षमा छ। 
नियमावलीअनुसार सभामुखले गर्ने काम कारबाही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका छन् तर समितिले निर्णय गर्न नसके वा सहमति नभएमा के गर्ने भन्नेमा संशोधन प्रस्ताव मौन छन्।  

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियमावली पारित भएमा दैनिक कार्यसूची प्रकाशनको अधिकार पनि सभामुखमा रहने छैन। अहिले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा हुने दलीय परामर्शका आधारमा सभामुखको निर्देशनमा महासचिवले कार्यसूची तय गर्ने अभ्यास छ। सभामुखले गर्ने सबै काम कारबाही समितिको निर्णयमा हुने अवस्था भए नियमावलीले दिएका विशेषाधिकार सभामुखमा रहने छैनन्। नियमावलीको व्याख्याको एकल अधिकार पनि समितिकै निर्णयका आधारमा गर्नुपर्नेछ। 

बैठकमा हुने छलफलको समयावधि निर्धारण, शून्य र विशेष समयको निर्धारणलगायतका निर्णय पनि समितिबाट भएपछि मात्र सभामुखले तय गर्न पाउनुहुनेछ। सभामा तत्कालै कुनै निर्णय सभामुखले लिनुपर्ने अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने, बैठक स्थगितको अवस्था आएमा सभाध्यक्षले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा संशोधन प्रस्ताव मौन छन्। 

नियमावलीको व्याख्या र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सभामुखलाई किटान गरिएका छन्। यस्ता अधिकार प्रयोगमा पनि कार्य व्यवस्थाको निर्णय चाहिने आशयसहित सत्तारूढ दलका सदस्यहरूको संशोधन दर्ता भएका हुन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।