काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार पुनर्गठनको तीव्र गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार साँझ सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग संवाद गरेका थिए ।

बुधबार भएको सरकार पुनर्गठनको प्रारम्भिक छलफलमा लामो भूमिका बाँधेर एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव नेपालले आफ्नो कुरा राखेका थिए । ‘राष्ट्रपति कांग्रेसले लियो । उपराष्ट्रपति जसपाले लिएको छ । हामी पार्टीको संघदेखि प्रदेसम्म केही पनि छैन । हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्छ । अब हामीले मेजर–मेजर मन्त्रालय पाउनुपर्छ । अब पहिलो माग राख्न पाउने पाला हाम्रो हो,’ नेपालको भनाइ थियो । तर उनले यो–यो मन्त्रालय चाहिने भनेर मन्त्रालयको नाम भने उल्लेख नगरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । 

यस्तै कांग्रेसले सांसदको सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालयको बाँडफाँट गरिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । उपेन्द्र यादवले भने मन्त्रालय छनोटको दाबी राखेका छैनन् ।  हिजोको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कुनै ठोस प्रस्ताव नराखेको नेताहरू बताउँछन् । देउवा, नेपाल र यादव लगायतसँग एकला एकलै कुराकानी गरेर गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डाको प्रस्ताव राख्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । सोही अनुसार आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुराकानी भएको छ ।

देउवाले संसद्को सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव तयार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘भागबण्डा गर्ने भनेको सांसदको सङ्ख्याकै आधारमा हो । सङ्ख्या हेर्नुपर्‍यो । त्यसमा कसलाई कति पर्छ हेर्नुपर्‍यो,’ ती पदाधिकारीले रातोपाटीलाई भने, ‘सङ्ख्याका आधारमा कांग्रेसलाई १० पर्‍यो । माधव नेपाललाई एक मात्र पर्‍यो भने कांग्रेस १० बाट ९ मा झरेर १ थपिदिने गरी कुरा गर्न सकिन्छ ।’ सांसदको सङ्ख्यालाई बेवास्ता गरेर मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउन नसकिने कांग्रेसका नेताहरूको बुझाइ छ ।

संसादको सङ्ख्यालाई मन्त्रालय भागबण्डाको आधार बनाउँदा जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय पनि पुगअपुग हुन्छ । कांग्रेसको सांसद सङ्ख्यालाई १० ले भाग गरेर ८ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री लिने कांग्रेसको हिसाब छ । गठबन्धनको मर्मअनुसार जसपा र एकीकृत समाजवादीका सांसद सङ्ख्यालाई ५ ले भाग गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । त्यो हुँदा जसपा र एकीकृत समाजवादीले २–२ मन्त्रालय पाउने गणितले देखाउँछ । यही हिसाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डाको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ । 

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार मन्त्रीविहीन १६ मन्त्रालय मध्ये कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई १२ मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति देखिन्छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले थप एक–एक मन्त्रालयमा दाबी राख्नसक्छ । रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयलाई बटमलाइन बनाएको छ । गृह मन्त्रालय नपाएको झोकमा नै माघ २२ गते रास्वपाले सरकार छाडेको थियो । 

राहदानीको मुद्दा किनारा लागेपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै पनि गृह मन्त्रालय नदिने अडानमा रहेकाले सरकारमा रास्वपाको सहभागिता अनिश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री दिन तयार भए रास्वपा जुन सुकै बेला पनि सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको छ । रास्वपाका महामन्त्री मकुल ढकालले गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुन कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् । रास्वपा सरकारमा आउँदा कम्तीमा ३ वटा मन्त्रालय लान्छ । 

त्यसैले गठबन्धनभित्र मन्त्रीको भागबण्डा रास्वपाको सरकारमा सहभागिताले प्रभाव पारेको देखिन्छ । रास्वपालाई सरकारमा सहभागी नगराउँदा गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउने धेरै सकस छैन । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भोलि आउँछ होला । त्यसमा कुन दलको प्रक्रिया के रहन्छ ? रास्वपाको विषय कसरी आउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

मन्त्री भागबण्डाबारे कांग्रेसको यस्तो छ आन्तरिक रणनीति

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला विमलेन्द्र निधि र प्रवक्ता प्रकाशशरण महतमध्ये एकको नेतृत्वमा सरकारमा जान सक्ने चर्चा छ । नेताहरूका अनुसार सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित पठाउने वा मन्त्री मात्र पठाउने भन्नेमा देउवा अलमलमा देखिन्छन् । 

कांग्रेस उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा नगएको अवस्थामा सरकारको नेतृत्वका लागि प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र नेता एनपी साउद मध्ये एक जनाले गर्न सम्भावना छ । कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमाथि निर्विकल्प दाबी राखेको छ । अन्य मन्त्रालयबारे भने कांग्रेस विकल्पसहित गठबन्धनमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ । एक पदाधिकारीका अनुसार परराष्ट्र वा भौतिक, शिक्षा वा स्वास्थ्य, भूमिसुधार वा सहरी विकास, उद्योग वा ऊर्जा मन्त्रालयमा लिने कांग्रेस आन्तरिक रणनीति छ । 

कानुन मन्त्रालयलाई पनि कांग्रेसले महत्त्वका साथ लिएको छ । कानुन मन्त्रालयलाई कांग्रेसले पार्टीको हितका हिसाबले हेरेको छ । ती पदाधिकारीले भने, ‘न्यायपालिकामा एमालेहरूले ध्वस्त बनाएको छ । काम हुन सकिरहेको छैन । यत्रो पदहरू रिक्त छ ।’ 

सरकारबारे  छलफल गर्न सभापति देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतालाई भोलि छलफल लागि बोलाएका छन् । त्यहाँ पार्टीभित्रको सन्तुलन र गठबन्धनमा मन्त्रालयको दाबीबारे छलफल हुनेछ । नेता शेखर कोइराला–महामन्त्री गगन थापा समूहले सन्तुलित हिस्सेदारी खोजेको छ । कांग्रेसले पाउने मन्त्रालय मध्ये ३ जना आफूले सिफारिस गरेकालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने शेखर–गगन समूहको माग छ ।