गाँजा नियमनका लागि कानुन नबनाएकोबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
बिहीबार, ०९ चैत २०७९, १८ : ५०
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गाँजा नियमनका लागि कानुन बनाउन आवश्यक छैन भने त्यसको कारण दिन सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्चले सो आदेश दिएको अधिवक्ता सरोज अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता अधिकारी र नेपाल फार्म व्यवसायी संघका अध्यक्ष ऋगेन्द्र गिरीले गाँजा खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।
लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ मा औद्योगिक र औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती तथा नियमन गर्न सरकारले नियम बनाउने व्यवस्था भए पनि सोको कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सहित १३ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लस एन्जेलसको अग्नि प्रभावित क्षेत्रमा राती कर्फ्यू
-
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका विभिन्न कानुन अनुमोदन गर्न सल्लाहकार परिषदद्वारा सिफारिस
-
द्विविधा नहोस् भन्दै परिमार्जित श्रीस्वस्थानी व्रतकथा पुस्तक सार्वजनिक
-
१२ बजे, १२ समाचार : तीनवटा अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयदेखि वर्तमान सरकार संकटमा परिसकेको भन्दै विपक्षी दलको दौडधूपसम्म
-
तीन अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
-
नेपाल स्काउटका निर्देशक भट्टराई निलम्बित