काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले कसैले इजाजत बिना घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गरे कारोबार रकमको २५ प्रतिशत जरिवाना वा १० लाख जरिवानाको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभामा गत माघ २७ गते दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ माथि सो संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । 

दफा २६ को उपदफा ‘ङ’ मा रहेको सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा मूल विधेयकमा रहेको इजाजत नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा वा इजाजत दिने अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिक र बिगो नखुलेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् । 

उनले सो दफामा कसैले इजाजत नलिई घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गरेमा वा यो ऐन वा यो ऐन बमोजिम बनेको नियम वा इजाजतपत्रको शर्त विपरितको कुनै कार्य गरेमा वा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा इजाजतपत्र दिने अधिकारीले कारोबार भएको रकमको २५ प्रतिशत वा १० लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

यस्तै सोही प्रावधानमाथि नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संशोधन राख्दै इजाजत विपरित घरजग्गाा कारोबार गरे २ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।  थापाले  ‘कसैले इजाजतपत्र नलिई घरजग्गासम्बन्धी कारोवार गरेमा वा यो ऐन विपरितको कुनै कार्य गरेमा वा विभाग कार्यालयले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा कारोवारको विगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र विगो नखुलेकोमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

सो विद्येयक दफा २६ क. मा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ख मा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो इजाजतपत्र ५ वर्षको लागि मान्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।