काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ परियोजना भरसक नसमेटिने भएका छन् । स्रोत अभावका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको आकार घटाउने भएपछि खर्च कटौतीको खास निशानामा विकास बजेट पर्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा १ खर्ब ५ अर्बले कम हो ।

स्रोत अभाव, बढेको दायित्व र वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी) लाईसमेत ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । तर, यसको सोझो असर विकास खर्चमा पर्ने देखिन्छ ।

‘१७ खर्ब हाराहारीको बजेटमा पुँजीगत खर्च भनेको ३ खर्ब बराबरको मात्र हो । अब यो पनि घट्नेवाला छ,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले भने, ‘खर्च कटौतीको प्राथमिकता नियमित खर्चतर्फ नपर्ने हुँदा पुँजीगत बजेटमै पर्छ । यसले एक तिहाइ विकास खर्च कटौती हुने खतरा छ ।’

खासगरी मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको नियमित खर्च, कर्मचारी तलबभत्ता, संस्थान खर्च, बीमा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतमा हुने नियमित (चालु खर्च) कटौती गर्ने ठाउँ छैन । अझ यस्तो सरकारी दायित्व तलब भत्ता वृद्धि, सरकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सर्वसाधारणको आबद्धता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लाभग्राही वृद्धि हुँदै गर्दा थप बढ्ने गर्छ । यस्तो खर्च कटौती गर्ने ठाउँ हुँदैन ।

दाहाल भन्छन्, ‘यसैले पनि खर्च कटौती गर्न सजिलो पुँजीगतमै हो । खर्बमाथिले घट्ने बजेटलाई एड्जस्ट गर्ने भनेको विकास खर्च काटेर नै हो । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास खर्च दुई, सवा दुई खर्बमा झर्न सक्छ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजित १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटमा पुँजीगततर्फ जम्मा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । जबकि यता नियमिततर्फ भने कुल बजेटको ६५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

नयाँ परियोजनालाई निषेध

सरकारले चाहेजस्तै बजेट कटौती गर्ने हो भने यसको मुख्य निशानामा विकास बजेट नै पर्नेछ । र, यसले नयाँ आयोजना परियोजना प्रभावित हुनेछन् ।

‘यसअघि नै चालु अवस्थामा रहेका पुराना वहुवर्षीय परियोजनाहरूको बजेट कटौती गर्न मिल्दैन । बरु यस्ता आयोजनालाई जतिसक्दो चाँडो सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, थालनी नै नभएको प्रस्तावित आयोजना, परियोजनाहरूलाई केही वर्ष पर धकेल्न भने सकिन्छ । यस कारण पनि आगामी वर्षको बजेटले नयाँ परियोजनाहरूलाई कम प्राथमिकता दिन्छ,’ सहसचिव दाहालले भने ।

तर, ७–८ खर्ब माथिका ठुला बहुवर्षीय परियोजनामा सरकारले रिप्राइटेजाइशन (पुनःप्राथमिकरण) गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । ठुला र बहुवर्षीय परियोजनामा सरकारको लगानी ठूलो जाने तर प्रतिफल नआउनाले समस्या आइरहेको जनाउँदै उनले यस्ता परियोजनाबाट सरकार दायित्वबाट हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विकास भनेको रिसोर्स, क्षमता हेरेर मात्र सुरु गर्नुपर्छ, न कि हचुवाको भरमा । बरु, त्यस्ता परियोजनामा पीपीपी मोडल (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मा जाऔं,’ दाहालले रातोपाटीसँग भने ।

विकसित भनिएका राष्ट्रहरुमा समेत पीपीपी मोडलमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम हुने जनाउँदै दाहालले भने, ‘अब नेपालले पनि सोही विकासे मोडल अपनाउनुपर्छ’ ।

विकास खर्च कटौती हुँदा कस्तो असर पर्छ ?

अर्थविद् एवम् राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका बजेट कटौतीको कडा आलोचना गर्छन् । ‘सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग सबै फेलियर हुँदैछन् । बजेट के हो ? कसरी बनाइन्छ र किन कार्यान्वयनमा जान सक्दैन ? फेरि केका आधारमा बजेट कटौती गरिँदैछ ?’ सरकारमाथि प्रश्न नै प्रश्न गर्दै रोकाले भने, ‘के कारणले आयोगले बजेटको आकार घटाउनु परेको हो ? सरकारीस्तरमा कुनै बहस, छलफल चलायो कि चलाइएन ? यदि चलाइयो भने के निष्कर्ष निस्कियो ?’

आएको बजेट कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र आउने बजेटसमेत हचुवा र अनुमानका भरमा कटौतीको नीति लिने काम गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘पुँजीगत खर्च घट्नु, खर्च गर्न नसक्नु भनेको सरकार फेलियर हुनु हो । बजेटमा कुनै नयाँ कार्यक्रम नै पर्दैन भने आखिर सरकार किन चाहियो ?’ रोकाले आक्रोश पोखे ।

यदि बजेटमा पुँजीगत खर्च कटौती भए यसले मुलुकमा नयाँ रोजगारीको सिर्जना नगर्ने, उपभोग्य बजार खपत घटाउने र आर्थिक बजारको चेनमा नै प्रभावित भइ अन्ततः सरकारी राजस्व अहिलेको भन्दा पनि थप कमजोर स्थितिमा पुग्ने रोकाको भनाइ छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि पनि सरकारले पुँजीगत खर्चमा बढी जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

तर, अर्का अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी यतिबेला सरकार बजेट निर्माणमा आक्रामक हुनेभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र बचाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘पहिले त चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणकै क्रममा भनेको थिएँ, आवश्यकता भन्दा ठूलो बजेट ल्याउनु हुँदैन । १५ देखि १६ खर्बको बजेट चाहिन्छ । तर, झण्डै १८ खर्ब हारहारीको बजेट ल्याइयो । यति ठूलो बजेट हामीलाई आवश्यक नै थिएन । यो स्रोतले धान्ने अवस्था पनि थिएन । अहिले भयो यही,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको ९ महिना बित्दैगर्दा जम्मा ४५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनौँ ।’

यस्तै लक्षित राजस्वको ४४ प्रतिशत पनि उठाउन नसकेको उनको भनाइ छ । यही परिदृश्यलाई हेरेर स्रोत सुनिश्चिततालाई समेत मनन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ घटाएको र यो आवश्यक पनि रहेको डा.अधिकारी बताउँछन् ।

तोकिएको सीमामा रहेर सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र बजेटबाट अनावश्यक खर्चमात्र गराउने खालका आयोजना, परियोजनाहरूलाई हटाउनुपर्ने उनले बताए । बरु चालुतर्फ पनि खर्च कटौती गर्न सकिने, घटाउन सकिने ठाउँहरू हेरेर त्यतातर्फ पनि खर्च कम गर्न सरकार लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

तर, यस्तो खर्च मुस्किलले २०–३० अर्बले मात्र बचाउन सकिने हुँदा बढीभन्दा बढी खर्च कटौतीको स्रोत पुँजीगत खर्च नै हुने अर्थ मन्त्रालयकै भनाइ छ ।