काठमाडौँ । संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायतको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको झन्डै १ महिनापछि संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । गत चैत ५ गते प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक पेश गरेकी थिइन् ।  

गत फागुन १२ गते प्रतिनिधि सभामा सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा २०६६ सालमा संसद्ले निर्माण गरेको यो कानुन परिमार्जनका लागि पुनः संसद्मा दर्ता भएको हो ।  संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने अन्य ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । 

यसअघि संवैधानिक परिषद् बारेको कानुनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत तीन पटक परिमार्जन गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बनाएका थिए ।

विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए पनि दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा जानका लागि समिति गठन भइसकेको छैन भने यो ऐन परिमार्जनमा भएको ढिलाइका कारण सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन । 

मूल कानुनको दफा ६ मा रहेको व्यवस्थामा केही  संशोधनका लागि सरकारले यो विधेयक दर्ता गरेको हो । यसअघि संवैधानिक परिषद् बारेको कानुनलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत तीन पटक परिमार्जन गरी आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको बनाएका थिए । उनले २०७७ वैशाख ८ गते पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए भने २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २१ गते पुनः सोही प्रकृतिको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेका थिए । उनले सो ऐनको मूल दफामा रहेका उपदफाहरू ६ र ७ हटाएर उपदफा ५ कायम गरी अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानेर बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । 

साथै निर्णयका लागि सर्वसम्मति नजुटेमा उपस्थित सदस्य मध्येबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । जसमा ३ जना उपस्थित हुँदा २ जनाको बहुमत पुर्‍याएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था बनाएर ओलीले अख्तियार लगायतका अन्य संवैधानिक निकायहरूमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी नियुक्त गराएका थिए । 

यता पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत असार २२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको सो ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमा ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने’ भन्ने व्यवस्था राखेका थिए । 

यो व्यवस्थाको त्यतिबेला विरोध भएको थियो भने अघिल्लो प्रतिनिधि सभा गत भदौ महिनाभर क्रियाशील रहेकोले समय अभावका कारण सो संशोधन विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

विधेयकको उपदफा ९ मा उपदफा ७ बमोजिमको बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था राखिएको छ ।

हाल सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा पूर्ववर्ती सरकारले राखेका व्यवस्थाभन्दा केही प्रगतिशील व्यवस्था राखेको छ । हालको संशोधन विधेयकको दफा ६ को उपदफा ५ मा परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा ६ मा परिषद्को बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था भन्दा प्रगतिशील हो ।  

यस्तै उपदफा ७ मा परिषद्को बैठकमा उपदफा ५ बमोजिम सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा उपदफा ६ बमोजिम कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषय सूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । ओलीले मूल कानुनमा भएको सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था समेत हटाएका थिए । 

विधेयकको उपदफा ९ मा उपदफा ७ बमोजिमको बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था राखिएको छ भने उपदफा १० मा उपदफा ७ बमोजिमको बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समिति निर्माण नभएका कारण यो विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भएको छ । जसको असर सर्वोच्च अदालत लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिमा परेको छ ।