सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमा जुटेका छन्। आगामी साताभित्र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिँदै प्रदेश सरकार पनि गठबन्धनअनुकूल बनाउनेगरी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्।

दाहालले यही चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमतिका लागि छलफल थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बुधबार प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच संघ र प्रदेश सरकार विस्तार, पुनर्गठनका विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। आन्तरिक, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरेर संघ र प्रदेश सरकार विस्तार र पुनर्गठन गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीति र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। मन्त्रालय संख्या र मन्त्रालय भागबन्डाको विषयमा बैठक प्रवेश नगरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ।

केही दिन अझै लाग्छ।’ दलहरूबीच आन्तरिक र सामूहिक सहमति जुटाउन केही दिन लाग्ने संकेत गर्दै उनले भने, ‘अर्को साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ। सबै प्रदेश सरकारहरू गठबन्धनअनुकूल बनाउँदै जाने कुरा भएको छ। हामी सहमतिमा अघि बढ्छौं।’ बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले १०, नेकपा एस र जसपाले ३/३ मन्त्रालय दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ। नेकपा एसले गृहसहित तीन मन्त्रालय दाबी गरेको छ। तर सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र गृह मन्त्रालय अन्य दललाई दिने पक्षमा नरहेको निकट स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालय आफूलाई राखेर गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई सरकारमा सहभागी गराउन माओवादी तयार देखिएको छ। कांग्रेस कम्तीमा पनि आठ मन्त्रालय लिएर नेकपा एस र जसपालाई दुईरदुई मन्त्रालय दिन सकारात्मक देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि एकरएक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ। प्रभु शाहको आम जनता पार्टीलाई पनि एक मन्त्रालय दिने तयारी छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।