काठमाडौँ । निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएको ४ महिना बितिसकेको छ । तर ‘मिनी पार्लियामेन्ट’को रूपमा रहेको संसदीय समिति बन्न नसक्दा सांसदहरू बेरोजगार भएका छन् । एकातिर प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमाथि छलफलको काम अघि बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्ने, जनताका उजुरी लिने र त्यसमाथि छलफल गर्ने, सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन दिने लगायतका काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएको छ । 

यतिबेला प्रतिनिधि सभामा ३ वटा विधेयक दर्ता भएर प्रस्तुत भई छलफलको पर्खाइमा छन् भने केही विधेयक सन्देशसहित राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको छ । तर प्रतिनिधि सभाले २०७५ सालमा बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न लागेका कारण संसदीय समितिहरू बन्नमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण पनि नियमावली छिटो पारित हुन समय लागेको संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम  गिरी बताउँछन् । अघिल्लो पटकको संसद्मा पनि तीन चार महिना नियमावली पारित गर्न समय लागेको उनले बताए ।

गत पुस ७ गते प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले शपथ लिएका थिए । पुस २७ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । यसरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुन थालेको ४ महिना भइसक्दापनि संसदीय समितिहरू निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ का आधारमा संघीय संसद् सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सोही नियमावलीका आधारमा संसदीय समिति निर्माण गर्न नसकिने पनि हैन । तर प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को मस्यौदा पारितपछि मात्रै संसदीय समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको छ ।  

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा पारित हुनका लागि अझै २ साता बढी समय लाग्ने देखिएको छ । गत माघ १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न दलका प्रतिनिधि समेटेर प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । सो समितिलाई १५ दिनको समय दिएपनि झन्डै ३ साताभन्दा बढी समय लगाएर मस्यौदा बनाएको थियो ।  

प्रतिनिधि सभामा पेस भएर सो मस्यौदामाथि संशोधनका लागि बुधबारसम्मको म्याद दिइएको थियो । अब संशोधनका लागि आएका निवेदनहरू एकीकृत गर्ने र त्यसबारे पुनः छलफल गरिने मस्यौदा समितिका सचिव समेत रहेका संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत १२ गते अघि बस्ने सम्भावना छैन भने त्यसपछि कति दिनपछि बैठक राखिन्छ त्यसको पनि टुङ्गो नभएकोले नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने देखिएको हो । 

संशोधन प्रस्ताव धेरै आएमा त्यसमाथि छलफल गर्नका लागि पनि समय लाग्ने र संशोधनकर्तालाई संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा बोल्नका लागि समय दिनुपर्ने भएकोले कम्तीमा २ वटासम्म मस्यौदा समितिको बैठक हुनसक्ने प्रवक्ता गिरी बताउँछन् । त्यसपछि संशोधित नियमावलीको मस्यौदालाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अझै केही साता लाग्न सक्ने उनले बताए । 

अर्कोतिर यो वर्षको हिउँदे अधिवेशन सकिने क्रममा रहेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । जसका लागि वैशाखको अन्तिम हप्ता बजेट अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विगतमा बजेट अधिवेशन अघि चैतको अन्तिमतिर अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रचलन रहेको थियो । जसका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अब धेरै समय छैन भन्ने स्पष्ट छ ।  हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित नहुने र संसदीय समिति गठन नहुने हो भने एकातिर कानुन निर्माणको काम प्रभावित हुनेछ भने सरकारका काम कारबाहीका सन्दर्भमा छलफल गर्ने, सरकारको कामको निगरानी, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने, जनताका समस्या गुनासो लगायतका सरोकारका विषयमा हुनुपर्ने छलफल समेत प्रभावित हुनेछ ।