काठमाडौँ । यतिबेला भावी प्रहरी नेतृत्व (महानिरीक्षक) का लागि अकांक्षीहरुको तीव्र दौडधुप चलिरहेको छ । अर्कोतिर नियमावली नै संशोधन गरेर वर्तमान प्रहरी नेतृत्व राजनीतिक दललाई खुसी पार्दै पदमै निरन्तरता कायम गर्ने दाउमा छन् ।

प्रहरीलाई आफूखुसी उपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको मनसाय र राजनीतिक दैलोमा ‘आत्मसमर्पण’ गर्ने प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैली हाबी हुँदा निष्पक्ष निर्णय नहुने प्रस्ट देखिन्छ ।

प्रहरी ऐन, २०१२ मै टेकेर प्रहरी नेतृत्व चयन गर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु र दलीय नेतृत्वले पनि भावी प्रहरी नेतृत्वलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने बाटो खोज्नु समग्र प्रहरी संगठनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

प्रहरी नेतृत्वमा ‘राम्राभन्दा पनि हाम्रा’ ल्याउने राजनीतिक प्रवृत्ति हाबी हुनुमा नेतृत्वका सम्भावित उम्मेदवार नै बढी दोषी देखिन्छन् । त्यसका पछाडि प्रहरी कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्धतिमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वयं प्रहरी कर्मचारीका ‘चाकडीवाद’ नै हो ।

प्रहरी नेतृत्वमा टिकिराख्न वा पद लम्ब्याउन राजनीतिक नेतृत्व अगाडि ‘लम्पसारवाद’ हुने नेतृत्व संगठनभन्दा पनि राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी हुने प्रवृत्तिका कारण प्रहरी संगठन ओरालो यात्रामा लम्किरहेको यथार्थ हो ।

अहिले प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह जसरी पनि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आफ्नो पद लम्ब्याउने तरखरमा छन् । भावी नेतृत्वमा पाँच जना सम्भावित उम्मेदवारहरू क्रमशः वसन्त बहादुर कुँवर, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, टेक राई र किरण बज्राचार्य कसरी नेतृत्व हत्याउन सकिन्छ भनेर तीव्र राजनीतिक दौडधुपमा छन् ।

यो पनि

नयाँ आईजीपी नियुक्तिमा हुनेछ प्रचण्ड सरकारको अग्निपरीक्षा

प्रहरी कर्मचारीको कार्य मूल्याङ्कन पद्धतिको थितिलाई कायम गर्न सकेमा सोही आधारमा सम्भावित नेतृत्व अकाट्य हुने स्थिति बन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ र उनीहरूकै ‘यसम्यान’ हुनका लागि भावी प्रहरी नेतृत्वको चाहना मिल्दा त्यसको दूरगामी असर प्रहरी संगठनमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न सम्भावित उम्मेदवारको ज्येष्ठता र कार्यकुशलता त हरायो नै, सरकारलाई उचित लागेको व्यक्ति नै प्रहरी महानिरीक्षक चयन गर्न सकिने व्यवस्था मात्रै हाबी भयो । जुन, राजनीतिक नेतृत्वले चाहेका थिए, र अब पनि त्यही चाहन्छन् ।

झन्डै ८० हजार प्रहरी संगठनको नेतृत्व को हुने भन्ने विषयमा संगठनभित्रैका उच्चअधिकृतहरु जानकार छैनन् । यसपछिका कारण भनेको प्रहरीको मूल्याङ्कन विधि र परम्परा राजनीतिक नेतृत्वको हत्केलामा पुग्नु हो ।

विगतको परम्परा पनि यसमै आधारित देखिन्छ । आफैले फुली लगाइदिएका व्यक्ति (एआइजी विश्वराज पोखरेलले डीआइजी धिरज प्रताप सिंहलाई एआइजीको फुली लगाइदिएको प्रसङ्ग) ले राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्दा महानिरीक्षक बनेको उदाहरण पनि छ । पोखरेल र सिंहको सवालमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताले काम गरेन । सरकारले आवश्यक ठानेको व्यक्ति नै महानिरीक्षक बन्न पुगे, जहाँ चरम राजनीति हाबी भयो । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार निरन्तर रहेको अवस्था थियो भने सिंह प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने नै थिएनन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार नै सिंहका लागि वरदान साबित हुन पुग्यो ।

वर्तमान प्रहरी नेतृत्व (धिरज प्रताप सिंह)ले ३० वर्षे प्रहरी सेवा हटाउन निकै प्रयास गरे तर सफल भएनन् । उनी आजका दिनसम्म पनि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर आफ्ना ब्याचीलाई घर पठाई आफ्नो मात्रै पद लम्ब्याउन तीव्र राजनीतिक दौडधुपमा छन् । उनले यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर तीव्र लबिङ गरिरहेका छन् ।

झन्डै ८० हजार प्रहरी संगठनको नेतृत्व को हुने भन्ने विषयमा संगठनभित्रैका उच्चअधिकृतहरु जानकार छैनन् । यसपछिका कारण भनेको प्रहरीको मूल्याङ्कन विधि र परम्परा राजनीतिक नेतृत्वको हत्केलामा पुग्नु हो ।

‘यसम्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति गलत

गोविन्द कुसुम, पूर्व गृह सचिव

प्रहरी नेतृत्व चयनमा राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ‘यसम्यान’ खोज्ने प्रवृत्ति नै गलत छ । प्रहरी कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई विकास नगर्दा वा प्रहरी ऐनमा परिवर्तन नगर्दाको परिणाम हो यो । समय सापेक्ष प्रहरी ऐन बनाएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो ।

प्रहरीमा कुनै व्यक्ति विशेष वा शक्तिकेन्द्रमा धाउने भयो भनेमात्रै मेरो बढुवा हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा संगठन कमजोर हुँदै जान्छ । प्रहरी नेतृत्वले नै संगठन चलाउने हो । प्रहरीमा सिनियरले नेतृत्व नपाउने अवस्था भएको छ । प्रहरी संगठनमा सिनियरलाई माइनस गर्दा चेन अफ कमाण्ड बिग्रिन्छ । कि त यो–यो कारणले वा कमजोरीले गर्दा तिम्रो बढुवा हुन सकेन भन्न पर्‍यो । काममा राम्रो छ पनि भन्ने, विगतमा राम्रो उदाहरणीय काम गर्‍यो भन्ने तर, बढुवा गर्दा राम्रालाई भन्दा हाम्रा खोज्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा संगठन कमजोर हुन पुग्छ ।

हाम्रो प्रणालीले काम नगरेपछि राजनीतिक केन्द्रहरूमा धाउने प्रवृत्ति हाबी भयो ।

संगठनभित्र राम्रो काम गरेर होइन, राजनीतिक दौडधुप गरेर नेतृत्व पाउने वा बढुवा हुनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै जाँदा त्यसको फाइदा संगठनलाई होइन, दललाई पुग्छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले विचार गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नोमा को आयो भनेर विचार गर्नुभन्दा पनि सम्भावित उम्मेदवार असल वा राम्रो मान्छे र विगतमा राम्रो काम गरेको व्यक्ति छ कि छैन भन्ने विचार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो प्रणालीले काम नगरेपछि राजनीतिक केन्द्रहरूमा धाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । नेतृत्वमा भएकाहरू ‘को मान्छे म कहाँ आउँछ, त्यो मेरो मान्छे’ भन्नु नै गलत हो । जो व्यक्ति चाकडी गर्छ, त्यसले राम्रो काम गर्दैन । संगठनलाई कमाण्ड गर्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा लैजानुपर्छ, यसम्यानलाई होइन ।

‘नेतृत्वमा ढोक्सा थाप्ने प्रवृत्तिले गुणस्तरीय प्रहरी सेवाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन’

राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व एआईजी, नेपाल प्रहरी

प्रहरी नेतृत्व संगठनको वृत्ति विकासको योजना अन्तर्गत काम गर्ने मुख्य पात्र हो । संगठनको वृत्ति विकासलाई लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना पछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सबैभन्दा बलियो बनाउनुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक दलहरुका निहित स्वार्थका कारणबाट सबैभन्दा चलखेल गर्ने ठाउँ नै यसैलाई बनाइयो । दुराशयपूर्ण ढंगले प्रहरी सेवा अवधिलाई हतारमा कहिले लम्ब्याउने र कहिले घटाउने गरियो ।

प्रहरी सेवा शर्त उल्लङ्घन गर्ने काम भयो । जसका कारण प्रहरीको मूल ढोकाबाट राजनीति छिर्‍यो । प्रहरी संगठनको मूल ढोकाबाट राजनीतिले प्रवेश पायो । जसका कारणले सम्पूर्ण सेवाको सुदृढीकरण, प्रविधिकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने कुरा ओझेलमा परे । तर, यसको राजनीतिकरण गरियो । राजनीतिकरणका माध्यमबाट प्रहरी संगठनभित्रको अपराधीकरण मौलायो ।

प्रहरीको सिंगो संगठनको नेतृत्वको जीवनलाई ढोक्सामा पारेपछि गुणस्तरीय प्रहरी सेवाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ ।

राजनीतिक चरित्रमा दूरदर्शीभन्दा पनि हाटहुट गर्ने नेतृत्व (गृहमन्त्री) चयन हुन थाले । राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीलाई स्वार्थसिद्धिको भरपर्दो हतियारको रूपमा उपयोग गरे । त्यसको परिणाम स्वरूप नेतृत्वको विकास, मूल्याङ्कन प्रणाली र वृत्ति विकासका योजनाहरू ओझेलमा परे । २०१२ सालको प्रहरी ऐन राखिराखे । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै आमूल परिवर्तन भए तर, प्रहरी नियमावलीलाई टेकेर आफूखुसी मनलाग्दी ढंगले पटकपटक पदावधि घटाउने, पदहरू थपघट गर्ने काम गरे ।

जब मूल्यमा आधारित मूल्याङ्कन भएन । मान्यतामा आधारित मूल्य नभएर द्रव्य (पैसा)मा आधारित मूल्य हुन थाल्यो । राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा व्यावसायिक जीवन त्यसैमा आधारित हुने भयो । त्यसैले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्ने हो भने जो मान्छे आईजीपी हुनुपर्ने हो, त्यो व्यक्ति हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ द्रव्यमा आधारित मूल्य गाँसिन पुगेको हो । अनुमानयोग्य व्यक्ति कहिल्यै नेतृत्वमा पुग्न सकेनन् ।

हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणाली नितान्त रूपमा राजनीतिक अनुकूलतामा निर्भर गर्‍यो । अब अघिल्लो पटक केपी ओलीको सरकारले निरन्तरता पाएको भए नेतृत्वमा अर्कै व्यक्ति पुग्थ्यो । राजनीतिक परिवर्तन भयो, नेतृत्वमा अर्कै व्यक्ति पुग्यो । राजनीतिक अनुकूलता नै निर्णायक हुन पुग्यो । सबैले ढोक्सा थाप्ने भए । कसको ढोक्सामा माछा पर्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । त्यसमा राजनीतिक अनुकूलता निर्भर रहन्छ । सिष्टम काम गर्दैन । यसले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन ।

प्रहरीको सिंगो संगठनको नेतृत्वको जीवनलाई ढोक्सामा पारेपछि गुणस्तरीय प्रहरी सेवाको अपेक्षा गर्नु निरर्थक छ ।