काठमाडौँ । राज्यको प्रमुख तीन अङ्गमध्येको एक न्यायपालिका प्रमुखविहीन भएको १३ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । २०७८ सालको फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परे । उनी निलम्बनमा परेको करिब ११ महिनापछि महाभियोग टुङ्गोमा नपुगेकै समयमा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गए । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेसँगै न्यायपालिका कायममुकायमको भरमा चल्न सुरु गर्‍यो । सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले साढे ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा न्यायपालिकाको जिम्मेवारी लिए भने गत असोज १६ गतेदेखि हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । कार्की कामुबाटै बिदा भए भने हालका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की पनि कामु प्रधानन्यायाधीश बाटै बिदा हुने सम्भावना बलियो भन्दै गएको छ । 

संसद्मा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई देखाएर ‘कानुन नभएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिलाई अन्देखा गरिँदै छ । १३ महिनाभन्दा बढी समयदेखि तेस्रो अङ्ग प्रमुखविहीन रहँदा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको विषयमा न संसद्मा कुरा उठाएका छन्, न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै यस विषयमा चासो भएको छ । बरु सत्ता प्राप्तिमा लिप्त राजनीतिक दलहरूले प्रमुख पदहरूमा लेनदेन सकिएसँगै संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएर आराम गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेको छ । 

न्यायपालिका प्रमुखविहीन हुँदा जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस तथा नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया रोकिएको छ भने छानबिनमा परेका न्यायाधीशहरूको कारबाही वा क्लिन चिटको निर्णय पनि हुन सकेको छैन । आखिर राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश नचाहिएकै हो त ? यसमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका र अवस्था कस्तो छ त भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग प्रधानन्यायाधीश पद, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहने पात्र, कानुनी व्यवस्थाका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ ।

यो पनि

१३ महिनादेखि कामुकै भरमा न्यायपालिका

‘कमजोरी मात्रै नभएर यो त गैरजिम्मेवारपन भयो’

गगन थापा, नेता नेपाली कांग्रेस

हामीले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन कुमार थापालाई प्रधानन्यायाधीश पद १३ महिनादेखि रिक्त छ भन्ने कुरा थाहा छ नि हैन भन्ने प्रश्नबाट सुरु गर्‍यौँ । थापाले यसलाई कमजोरी र गैर जिम्मेवारीपना रहेको बताए । नेता थापाले भने, ‘यो चाहिँ एक प्रकारले कमजोरी नै हो र त्यसका लागि कमजोरी पनि ‘सफ्ट वर्ड’ भयो । कमजोरी मात्रै नभएर यो त गैर जिम्मेवारीपन भयो ।’

नेता थापाले राजनीतिक दल र सांसदलाई जिम्मेवारीबोध नै नभएको बताए । नेता थापाले भने, ‘हामीलाई जिम्मेवारीबोध हुनुपर्ने हो, त्यो नहुँदाको परिणाम हो । न्यायालयको नेतृत्वको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक आग्रह वा हाम्रो कुराकानी मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा अर्थ नराख्नु पर्ने हो । अहिले पनि हामी यो या त्यो कुरामा अलमलियौँ भने त्यो हाम्रो अक्षम्य दोष रहन्छ ।’

हामीले अगाडि सोध्यौँ, ‘त्यसो भए अक्षम्य दोषी नै भएर रहिरहने कि समाधानको मार्ग खोज्ने त ?’ जवाफमा नेता थापाले यसको दुईवटा उपाय बताए । थापाले भने, ‘पहिलो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता छ । अहिले हामीसँग संसदीय समिति छैन । यसमा हामीले समझदारी कायम गरेर चलिरहेकै संसद्बाट पारित गर्न सक्छौँ  । यदि यसलाई अहिले नै पारित गर्न सकेनौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विधेयकका विषयमा सहमत हुनुभएन भने अर्को उपायबाट पनि यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’

थापा अगाडि थप्छन्, ‘सहमतिबाट पारित भएर जाने अवस्था बनेन भने त्यो नभएको अवस्थामा पहिलेकै कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने । मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले एकपटक त्यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा के पहिलेको हाम्रो जुन कानुन हो, त्यो नै कायम रहन्छ । त्यसैले हामीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन पुरानो कानुन हो, त्यसकै आधारमा निर्णय गर्न पाउँछौँ । त्यो निर्णय गर्न पाउने भएकाले तुरुन्त संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर यसको निर्णय गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । सकिन्छ भने अहिले सहमतिबाट यो विधेयकलाई पारित गरेर जाऔँ । मलाई डर के कुरामा लागिरहेको छ भने अब केही दिनमा त संसद् बन्द हुन्छ । त्यसपछि त संसद् बन्द भयो भनेर हामीले त्यत्तिकै थाती राखिदिन्छौँ । त्यसकारण सहमतिबाट विधेयक पारित नभए पुरानै कानुनको आधारमा बसेर हामीले यसलाई पारित गर्नुपर्छ, टुङ्ग्याउनु पर्छ ।’

थापाले पुरानो कानुनलाई ब्युँताउने सम्बन्धी २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको व्याख्यालाई सन्दर्भ ल्याउँदै भने, ‘यस्तै विषयको सन्दर्भमा २०६४ सालमा अदालतले जुन कुरा बोलेको छ, अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक हुन आउँछ । किनभने भ्याक्युममा त केही पनि रहँदैन नि । कि त हामीले कानुन बनाउनु पर्‍यो होइन भने पुरानो कानुनको आधारमा जानुपर्‍यो । नयाँ कानुन जतिखेर संसद् बस्छ त्यतिबेला प्रक्रिया पूरा गरेर आउँला, अहिलेलाई हामीले यही कानुनबाट गर्छौँ भनेर भन्यौँ भने त्यहाँ बाटो छ, कानुनले बाटो बन्द गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

‘संसद्मा यो विषयमा किन कुरा नउठाउनु भएको त ?’ भन्ने प्रश्नमा थापाले यस विषयमा कुरा उठाइएको र कांग्रेस गम्भीर रहेको बताए । थापाले भने, ‘संसद्मा यो विषय उठेको छ, साथीहरूले यो विषय उठाउनु भएको छ । संसद्भित्र उठाउने एउटा कुरा हो । हामी त अहिले पनि आफैँ गर्ने ठाउँमा छौँ नि । हाम्रो प्राथमिकताहरू सरकार गठन, विश्वासको मत, राष्ट्रपतिजस्ता व्यवहारिक हिसाबले सबै कुरा सकियो । अबको गठबन्धनको बैठकबाटै निर्णय गरेर सकिन्छ भने विधेयकहरू पारित गरेर जाऊँ, सकिँदैन भने यसरी जाऊँ भनेर नेपाली कांग्रेसले पहलकदमी लिने कुरा त छँदैछ र त्यो लिन्छ पनि । अहिले मैले जे कुरा भने मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्र गरेको होइन, कांग्रेसले सोचेको कुरा, गर्न चाहेको कुरा भनेको हो । हाम्रो कुरा के रहन्छ भने सकिन्छ यो विधेयकलाई सहमतिबाट फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरौँ, संसदको फुल हाउसबाट पारित गरेर तुरुन्तै लैजाऔँ, सकिँदैन भने पुरानो कानुनबाट भने पनि गरौँ भन्ने कुरा हाम्रो रहन्छ ।’

को पात्र बन्छ भन्नेमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन

प्रधानन्यायाधीश बन्ने वा बन्न सक्ने पात्रको विषयमा कांग्रेसको आपत्ति वा असहमति हो कि भन्ने प्रश्नमा थापाले भने ‘पात्रमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । पात्रको एंगलबाट सोच्न थाल्यौँ र गर्न थाल्यौँ भने भोलि अर्कोले अर्को पात्रको बारेमा सोच्न थाल्छ । हामीले पात्रको बारेमा सोचेर अतिरिक्त अग्रसरता लिने वा सुस्तता गर्न थाल्यौँ भने त्यो एकदम घातक हुन्छ । अहिलेको पात्र को हुन्छ ? त्यो पात्रको बारेमा हामीले धेरै माया प्रेम राख्नुपर्दैन । यसरी संस्था त कहिल्यै पनि बन्दैन नि । म अहिले पनि सम्झन्छु, एकपटक हामीले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएपछि तत्कालको समस्या त समाधान भयो तर त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यकारी आकांक्षाको कुराहरू त जागरूक गराइदियौँ नि । त्यसकारण यस्ता संस्थाहरूलाई चलाउने हो र पात्रलाई हेरेर खाली राख्यौँ भने त भोलि अर्कोले अर्को पात्र हेरेर त्यसै गर्छ । त्यतिबेला त हामीलाई बोल्ने नैतिक आधार पनि बाँकी रहँदैन । त्यसकारण न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पूर्णरुपमा स्वच्छ र स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो र कांग्रेसलाई व्यक्तिका सन्दर्भमा कुनै आपत्ति र आशंका छैन ।’ 

‘हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ ’

सुवाचन्द्र नेम्वाङ, उपनेता, नेकपा एमाले संसदीय दल

संविधानसभाको अध्यक्ष रहिसकेका एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि न्यायपालिकालाई लामो समयसम्म अस्थिर बनाइराख्नु गलत भएको बताउँछन् । यस्तो विषय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नभएको कारण सरकारलाई सहयोग गरेर जाने नेम्वाङले बताए ।

नेम्वाङ भन्छन्, ‘उहाँहरूसँग अनौपचारिक रूपमा बेला बेलामा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ । यसमा हाम्रो प्रष्ट मान्यता हो कि सर्वोच्च अदालतलाई यो स्थितिमा राख्ने काम एकदम बेठीक हो । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो बेठीक हो । हामीले संविधानबाट सर्वोच्च अदालतको जुन परिकल्पना गरेका हौँ र गरेका छौँ, त्यो सन्दर्भमा पनि यो बेठीक छ । कतिपय विषयमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिस्पर्धा हुदाँहुदै पनि कतिपय विषयहरूमा दलहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर म निरन्तर भन्ने गर्छु । यो त्यस्तै विषय हो जुन विषयमा हामी जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र सर्वोच्च अदालतलाई यो स्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’

‘तर कानुनी रिक्तताको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र नियुक्तिको बाटो के ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा नेता नेम्वाङले दलहरुबीच छलफल गरेर जुन बाटो सहज हुन्छ त्यही बाटोबाट जानुपर्ने बताउँछन् । नेम्वाङ भन्छन्, ‘यसमा दुई किसिमको धारणा छ । एउटा त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक टुङ्गोमा नपुगेको कारण हो भन्ने पनि चर्चा छ । सँगसगै अर्को पनि कुराकानी छ, त्यो के हो भने यसमा कानुन अड्चन होइन, हाम्रो व्यवहार अड्चन हो । त्यसकारण यसबारेमा दलहरू एक ठाउँमा उभिएर छलफल गरेर जुन बाटोबाट जाँदा हुन्छ, जुन बाटो सजिलो हुन्छ त्यो बाटो गएर सर्वोच्च अदालतलाई यो स्थितिबाट अविलम्ब मुक्त गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतलाई झुण्ड्याएर राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण

‘एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको अवस्थामा विधेयक संसद्बाट यथा अवस्थामा पास हुने सम्भावना कति छ ?’ भन्ने प्रश्नमा नेता नेम्वाङले यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई राजनीतिको विषय बनाउन नहुने भन्दै एमाले बाधक नबन्ने बताए । उनले भने, ‘यसमा मैले प्रष्टै भने कि कतिपय विषय एउटा दलको विषय होइन । यसलाई राजनीतिको विषय बनाइनु हुँदैन । उदाहरणको लागि शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक । यसबारे केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाको अवस्थादेखि अहिलेसम्म निरन्तर हामीले भनेका छौँ । हामी सत्तामा रहे पनि र सत्ताबाहिर रहे पनि यस्ता कतिपय विषयहरूमा छलफल गरेर एक ठाउँमा उभिएर टुङ्गोमा पुर्‍याउनु पर्छ । ठ्याक्कै त्यस्तै हो सर्वोच्च अदालतको विषय पनि । सर्वोच्च अदालतलाई जुन ढङ्गले झुन्डाएर राख्ने काम भएको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसलाई हामीले मुक्त गर्नुपर्छ ।’

 ‘२०६४ सालमा सर्वोच्चले कानुनी रिक्तताको अवस्था नरहने भनी गरेको व्याख्या अहिलेको संविधान र कानुनमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्नमा कानुनको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको भएको र त्यसलाई स्वीकार गर्नु दलहरूको कर्तव्य हुने बताए । उनले भने, ‘मैले अहिले यो र त्यो भनेर व्याख्या गर्नुभन्दा पनि व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्छ र हामीले त्यसलाई नै मान्नुपर्छ । म यति मात्र भन्छु, त्यो स्थितिबाट सर्वोच्च अदालतलाई मुक्त गर्न जे गर्नुपर्छ हामीले गर्ने सहयोग गर्न हामी तयार छौँ । म अहिले यति भन्छु यस दिशातर्फ हामी अगाडि बढौँ ।’ 

संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने हल्लाबीच अब संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकले कसरी लय समात्छ त भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘यस विषयमा हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । जस्तो तपाई मार्फत नै मैले भने तुरुन्त, अविलम्ब अगाडि बढ्नुस्, हामी यसमा सहयोग गर्छौँ । सर्वोच्च अदालतलाई यो स्थितिबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’

‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र विधेयक पासलाई माओवादीले अर्जेन्सी ठानेको छ’

शक्ति बस्नेत, उपमहासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र विधेयक पास गर्ने कुरालाई तत्काल गर्नुपर्ने कामका रूपमा महत्त्व दिएको नेता शक्ति बस्नेतको भनाइ छ । बस्नेत भन्छन्, ‘न्यायपालिकामा यो अवस्था लामो समयसम्म रहनुहुँदैन र रहनु हुँदैनथ्यो पनि । त्यसको निम्ति सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जो विधेयक प्रस्तुत गरेको छ त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउने ढङ्गले सोच्नुपर्दछ । यदि त्यो सम्भव भएन भने अन्य वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्छ । र, तत्काल यो अवस्थाको अन्त गर्न निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्छ ।’

फास्ट ट्रयाकबाटै विधेयक पास गर्नुपर्छ

नेता बस्नेत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्नुपर्ने बताउँछन् । बस्नेत भन्छन्, ‘संसद्को नियमावली छँदै छ त्यसले काम गरिराखेको छ । अर्को नहुने बेलासम्म पुरानो नियमावली छ, संसद् नियमावलीविहीन छैन । यस विषयको गाम्भीर्यलाई हेरेर फास्ट ट्र्याकबाट नै अगाडि बढाउनु पर्ने छ र हाम्रा अभ्यासहरू पनि छन् । फुल हाउसमा दफावार छलफल गराएर जाने सकिने व्यवस्था, अभ्यास र परम्परा त छ नै । त्यसैले यो विषयको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै फास्ट ट्र्याकबाट विधेयकलाई कानुनी रूप दिने बाटो पनि हिँड्न सकिन्छ र पहिलो प्राथमिकता त त्यो नै रहने भयो । यदि त्यो सम्भव नहुने स्थितिमा वैकल्पिक उपायहरुको पनि खोजी गर्नुपर्छ ।’

बस्नेत अगाडि थप्छन्, ‘पहिलो कुरा सहमति–विमतिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । संसद्भित्रको प्रक्रिया र अभ्यास छ । समिति हुँदाको अवस्थामा समितिमै दिने गरेका छौँ । कतिपय अवस्थामा समिति हुदाँहुदै पनि फुल हाउसबाटै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने गरेका छौँ । विषयको अर्जेन्सीलाई ध्यान दिएर हामीले यस्ता निर्णय गर्ने गरेका छौँ । 

माओवादीले यो विषयलाई कत्तिको अत्यावश्यक ठानेको छ त ? भन्ने प्रश्नमा नेता बस्नेतले माओवादीले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको विषयलाई उच्च महत्त्व दिएको बताए । उनले भने, ‘यो विषय चाहिँ अर्जेन्सीकै विषय हो । सरकारले प्राथमिकताका साथ केही विधेयकहरू टेबुल गरेको छ । प्रस्तुत गरेको विधेयकहरू अर्जेन्सीकै आधारमा त प्रस्तुत गरेको छ नि ।’

बस्नेत अगाडि भन्छन्, ‘सरकारले पनि सायद यही विषयलाई ध्यान दिएर टीआरसी, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, मनी लाउण्डरिङसम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरेको छ । त्यसकारणले यसलाई सरकारले प्राथमिकताका राखेको कुरा स्वतः स्पष्ट छ र विधेयकहरू पहिलो चरणमा नै दर्ता भएका छन् । त्यसकारण बरु संसद्ले यो गाम्भीर्यलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । हाम्रा दलको तर्फबाट यसलाई प्राथमिकताका साथ छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरामा नै हामीले जोड दिइरहेका छौँ ।’

‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय हामी संसद्मा उठाउछौँ’

सन्तोष परियार, प्रमुख सचेतक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषय भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नहुँदा चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि बिग्रन सक्ने चेतावनी दिन्छन् । 

परियार भन्छन्, ‘यो त एकदमै गम्भीर विषय हो । जुन किसिमको अहिलेको राजनीतिक अवस्था छ, यो अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश खाली रहनु अथवा कायम मुकायमको आधारमा चल्नुले व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिका तीनैको भूमिकालाई यसले राम्रो गर्दैन । जसरी अहिले यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ विधेयक आएको छ, त्यसमा धेरै साथीहरुले संशोधन दर्ता गर्ने प्रयास पनि गरिरहनुभएको छ तर दर्ता भइसकेको छैन । विशेष गरेर सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीहरुले यो विषयमा विचार गर्नुपर्ने हो ।’

परियार भन्छन्, ‘न्यायालयलाई यसरी नेतृत्वविहीन बनाइरहँदा कालान्तरमा यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ । तर गर्ने भन्दैमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन नै नभई गर्ने कुरा पनि विधि र विधानले दिँदैन । त्यसैले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन विधेयक आएको छ, यसलाई चाँडै टुङ्ग्याएर गर्नुपर्ने कुरा हो । तर सरकार पनि सरकार बनाउने लगायतका यावत कुराहरू अल्मलिएको देखिन्छ । यसलाई जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा रहेको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्तताको विषयमा रास्वपा कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने प्रश्नमा प्रमुख सचेतक परियारले यो विषय अब संसद्मै जोडदार रूपमा उठाउने बताए । परियार भन्छन्, ‘हामी यो विषयमा संसद्मै कुरा उठाउने तयारीमा छौँ । यस्तो अवस्थाले हाम्रो लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । किनभने कानुनमा, न्यायमा कुनै पनि बेला कुनै पनि कुरा उठ्न सक्छ, आउन सक्छ । भोलि संवैधानिक अड्चनका कुराहरू आउन सक्छन्, सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू आउन सक्छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायकै कुरा पनि छ, त्यसमा पनि गम्भीर प्रश्नहरू आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा कामुको भरमै रहिरहँदा त्यसले हाम्रो व्यवस्थापिकालाई पनि राम्रो गर्दैन कार्यपालिकाले गर्ने कामहरूमा पनि राम्रो हुँदैन । समग्र रूपमा न्यायप्रणाली नै यसरी नेतृत्वविहीन रहिरहँदा त्यसले कहीँ पनि राम्रो गर्दैन । यो विषयमा उपर्युक्त गाम्भीर्य सरकारले देखाउनु पर्नेमा त्यो देखिएको छैन । अनि लामो समयदेखि राजनीति गरेर यो विषयमा अभ्यस्त भइसकेका राजनीतिक दलको पनि यो विषयमा ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा राख्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्‍यो, पात्रमा आपत्ति छैन 

नेता परियार प्रधानन्यायाधीश पदको मर्यादालाई कायम राख्नसक्ने जुनसुकै व्यक्ति आए पनि आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताउँछन् । परियार भन्छन्, ‘अब यो के मा अड्किएको हो, हामीले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ । को व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्ने वा नबन्ने भन्ने विषयमा हाम्रो चासो र सरोकार छैन । जो व्यक्ति आए पनि सर्वोच्च अदालतबाटै आउने हुन् र उनीहरू सक्षम छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । न्यायालयको उच्च ओहोदामा रहने व्यक्ति त्यसको अनुशासन, मर्यादा र विधि विधान कायम गर्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्‍यो, तर खाली राखिरहनु कदापि राम्रो होइन ।’

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्तताको अवस्थामा राख्नु राम्रो नभएको र त्यसले कसैलाई फाइदा नगर्ने बताइरहँदा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी भने विगत १३ महिनादेखि खाली छ । कामु कै भरमा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय गर्न समेत कठिन भइरहेको छ । यदि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि नबढाउने हो भने यही विधेयकलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश पद अझै लामो समय रिक्त रहने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले चिन्ता र चासो नलिने हो भने कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि करिब १० महिना कामु प्रधानन्यायाधीश बनेर अवकाशमा जानेछन् ।