काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगार रहेका नेपाली श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधबार औपचारिक कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई कोषको योजनामा जोड्न थालेको हो । 

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)सँगको सहकार्यमा विदेशमा बस्ने सबै नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न लागिएको हो । विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय नेपाली पनि यो कार्यक्रममा समेटिने कोषको कार्यालयले जनाएको छ । 

पाँच वर्षअघि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याए पनि स्वरोजगार, अनौपचारिक तथा विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषको दायरामा ल्याइएको थिएन । कोषको कार्यविधि संशोधन गरी यो व्यवस्था गर्न लागिएको श्रम मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोषको सफ्टवेयर प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस)सँग अन्तरआबद्ध गरिसकिएको छ । उक्त सफ्टवेयरमार्फत बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मङ्सिर अन्तिम साता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगार रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७९ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधि ९० दिन पूरा भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था अनुरूप चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोषमा आबद्ध गर्न लागिएको सचिव अर्यालले जानकारी दिए । 

कोषका अनुसार अबदेखि विदेश जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेलाई अनिवार्य र विदेशमा रहेकाले चाहेमा विदेश रहेर पनि फेमिस प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था छ । अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुनु पर्नेछ । 

यसका लागि श्रमस्वीकृति लिएपछि कोषमा आवद्ध गराएर नम्बर दिएर पठाउने र त्यो नम्बरका आधारमा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । गन्तव्य मुलुकले दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश भए पनि यो कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा विदेशमा स्वरोजगार रहेको नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुुई हजार मासिक रूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुनसक्ने छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।