बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गुरुयोजनासहित प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको लालमटिया क्षेत्रमा धमाधम संरचनाको कामलाई अगाडि बढाएको छ । 

गुरुयोजनामा २ सय बिघा क्षेत्रफलमा राजधानी रहने उल्लेख भए पनि  अहिले सरकारले १६ बिघा क्षेत्रफलभित्र मात्र कामलाई तीव्रता दिएको हो ।  पहिलो चरणमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा कार्यालयको लागि भवन  निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।  

जसमा ५ वटाको काम  ठेक्का भएर धमाधम चलिरहेको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख ईन्जिनियर ईश्वरराज जोशीले बताए ।  जोशीले रातोपाटीसँग भने,‘हामीले ठेक्का सम्झौताको १० वटा मन्त्रालयको कार्यालय  तयार गर्ने भए पनि अहिले ५ वटाको काम धमाधम चलिरहेको छ । अरू पनि छिटै निर्माण कार्य थाल्नेछौ ।’ 

उनले पहिलो चरणमा  सुरुमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने भनिए पनि पछि प्रदेश सरकारले नै मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयमा गर्ने काम भएको हो । 

प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थायी राजधानी तोकेको थियो । राप्ती उपत्यकालाई आधार बनाएर राप्ती नदी किनारमा ‘नदी सभ्यतामा आधारित नमुना सहर’ बनाउने उद्देश्यसहित स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका तोकिएको थियो ।

सरकारले स्थायी राजधानीमा भवन निर्माणकै लागि संघीय सरकारबाट गत वर्ष नै बहुवर्षे योजनामा १ अर्ब रकम पाएको थियो । त्यसमा प्रदेश सरकारले चालु आवमा २ अर्ब थप गरेर भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा नै नमुना सहर बनाउने योजनासहित गुरुयोजना तयार गर्ने पोखरलले संसदमा घोषणा गरेका थिए। उक्त गुरुयोजनाको लागि झन्डै एक करोड खर्च भएको छ । 

अहिले  सोही गुरुयोजनामा रहेर मुख्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालयको लागि मण्डला आकारमा भवन निर्माण गर्ने गरी सरकारले भ्याटबाहेक ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँमा शर्मा सगुन जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता  गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए। आचार्यका अनुसार २०८२ पुसभित्र १० वटै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भई काम सुरु गरिएको छ ।

सरकारले स्थायी राजधानीमा भवन निर्माणकै लागि संघीय सरकारबाट गत वर्ष नै बहुवर्षे योजनामा १ अर्ब रकम पाएको थियो । त्यसमा प्रदेश सरकारले चालु आवमा २ अर्ब थप गरेर भवन निर्माण गर्न लागेको हो । उनले बजेट अभाव नहुने बताए । 

कस्ता बन्नेछन् मन्त्रालय ?
प्रदेश सरकारले तयार पारेको गुरुयोजनामा भालुबाङ, लालमटियादेखि मौरीघाटसम्मको राप्ती नदीलाई आधार बनाएर त्यसको उत्तर–दक्षिणतर्फको झन्डै २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

शिक्षालय परिसरमा अहिले प्रदेश सभा सचिवालयको झन्डै १० करोड लागतमा निर्माण भएको मेटल स्ट्रक्चरको अस्थायी भवन, पुस्तकालय, विषयगत समितिका भवन र दलका कार्यालयका लागि पनि अस्थायी संरचनाका भवन बनिरहेका छन् । 

मन्त्रालय तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको उत्तरमा रहने इकाईका प्रमुख इन्जिनियर ईश्वरराज जोशीले बताए ।  सरकारले स्थानान्तरण गरेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको झन्डै १६ बिघा क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालय निर्माणको काम सुरु गरेको प्रमुख जोशीले बताए । 
पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रशासनिक भवन पाँच तलाको निर्माण हुनेछ, अन्य ९ मन्त्रालयका भवन चारतले बन्नेछन् । 

ठेकेदारसँग भएको सम्झौतामा नै शिक्षालयभित्रको आन्तरिक सडक सञ्जाल र सौन्दर्यकरण पनि हुने उल्लेख छ । निर्माण हुने भवनहरू बहुउपयोगी र अपाङ्गमैत्री बन्ने छन् । 
सरकारले प्राविधिक शिक्षालयको जग्गामा थप नयाँ भवन निर्माणका लागि झन्डै ४ सय रुख कटान गरेको  थियो। 

शिक्षालय परिसरमा अहिले प्रदेश सभा सचिवालयको झन्डै १० करोड लागतमा निर्माण भएको मेटल स्ट्रक्चरको अस्थायी भवन, पुस्तकालय, विषयगत समितिका भवन र दलका कार्यालयका लागि पनि अस्थायी संरचनाका भवन बनिरहेका छन् । 

मन्त्रालयका लागि नयाँ भवन निर्माण भएपछि अहिले मन्त्रालय बसेका शिक्षालयका पुराना भवनलाई मन्त्रीहरुको आवासको रुपमा प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।