काठमाडौँ । नेपाल र भारतमा उत्पादित तरकारीमा प्रयोगमा नै नरहेका विषादीको परीक्षण गरेर आमउपभोक्तालाई झुक्याउने काम गरिँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालामार्फत देशका २२ स्थानमा द्रुत विषादी अवशेष विश्लेषण (आरबीटीआर) प्रविधिमार्फत प्रयोगमा नै नरहेका विषादी परीक्षण गर्ने गरिएको छ। खाद्य विभागले विभिन्न १५ स्थानमा र केन्द्रीय प्रयोगशालाले कालीमाटीसहित विभिन्न सात स्थानमा आरबीटीआर प्रविधिमार्फत तरकारीको परीक्षण गर्दै आएको छ। 

नेपाल र भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले प्रयोगमा नरहेका अर्गायानो–फोस्फेट र कार्बामेट्स समूहका विषादी परीक्षण गरेर राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग हुँदै आएको छ। बाली संरक्षणविज्ञ डा. डिल्लीराम शर्माले भने, “नेपाल र भारतमा प्रयोग नहुने समूहका विषादी परीक्षण गरिँदै आएको छ। परीक्षणपछि विषादीरहित तरकारी भएको प्रतिवेदन तयार गरी आमउपभोक्तालाई धोका दिने काम गरिएको छ। यो तमासा रोकिनुपर्छ।” 

झन्डै १० वर्ष पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएका विषादी परीक्षण गरेर राज्यको साधनस्रोत दुरुपयोग गरिरहेको उनको तर्क छ। उनका अनुसार नेपाल र भारतमा पछिल्लो पटक तरकारी उत्पादनमा बढी प्रयोग हुने सिन्थेटिक पाइथोराइड र ट्राइथाइट कार्बामेट दुई समूहका विषादीको अधिक प्रयोग हुने गरेको छ। 

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारसहित देशका विभिन्न ठाउँमा गरी सात स्थानमा आरबीटीआरको प्रविधिमार्फत प्रयोगशाला सञ्चालनको नेतृत्व गर्नुभएका बाली संरक्षणविज्ञ डा। शर्माले भने, “कालीमाटीमा २०७१ साल असारमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दा अर्गायानो–फोस्फेट र कार्बामेट्स विषादीको प्रयोग ७० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो तर अहिले १० प्रतिशतभन्दा पनि कममा झरेको छ।” अचेल सिन्थेटिक पाइथोराइड र ट्राइथाइट कार्बामेट समूहका विषादीको प्रयोग बढी हुने गरेको छ। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख नरहरि घिमिरेले प्रयोगशालाको परीक्षणको स्तर वृद्धि गरी विषादी समूहको परीक्षण प्रविधि समयानुकूल बनाउन सरकारसँग बजेट माग गरेको तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा नहुँदा कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए। 

उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि सिन्थेटिक पाइथोराइड र ट्राइथाइट कार्बामेट दुई समूहका विषादी थप गरेर परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए। केन्द्रीय प्रयोगशालाले आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गर्न र प्रयोगशालाको स्तर वृद्धिलगायतको विवरण खुलाएर बजेट निकासाका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको निकै महिना भइसकेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।