काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । 

जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

“समाजमा दैनिकजसो घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोग सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा नागरिकलाई आयोग अनुरोध गर्दछ ।”

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीलाई कानुन बमोजिम समयमै कारबाही हुन नसकेको स्थिति छ । 

पछिल्लो समय ओखलढुङ्गामा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गरी अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको, सिराहाको भगवनपुर गाउँपालिका अध्यक्षले घरमा राखेको भोजमा जातीय भेदभावजन्यकार्य गरेको, महोत्तरीमा दलितको भोज खाएको भनि सामाजिक बहिष्कार गरिएको साथै जुम्ला, रामेछापलगायतका जिल्लामा जातीय भेदभावका घटना भएका आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी तथा नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ समेतले यी हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।