काठमाडौँ । ‘हार कर जितने वालेको बाजीगर कहते है’ । एउटा हिन्दी फिल्मको संवाद यतिखेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको लागि उपयुक्त हुन्छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव हारेपछि जसपाको पुरै पार्टीपंक्ति निराश भएको थियो । तर, केही महिनाको अन्तरमा नै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्न सफल भएका छन् । अर्थात् उनी हारेर पनि जितेका छन् । 

सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव हारेका उपेन्द्र यादवले पछिल्लो साता सत्ता समीकरणको खेलमा जसरी आफू र आफ्नो पार्टीलाई प्रस्तुत गरे, त्यसको चर्चा चौतर्फी भइरहेको छ । 

चुनाव हारेपछि उपेन्द्र यादव र उनले नेतृत्व गरेको पार्टी समाप्त हुन्छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका थिए । तर उपेन्द्रले ती सबै परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान दिएनन् अर्थात् चाँडै नै ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गरे । चुनावपछि उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार मात्र गठन गरेनन्, सत्ता भागबण्डामा आफ्नो भागमा उपराष्ट्रपति नै हात पारे । पार्टीका नेता रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराए । 

अब यादव आफै संसद्मा आउने तयारी गरिरहेका छन् । बारा–२ बाट चुनाव जितेका रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनले सो क्षेत्र खाली गराएका छन् । र, त्यहाँबाट आफू चुनाव जितेर संसद्मा आउने तयारी गरेका छन् । 

बारा–२ मा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि चैत २० गते उम्मेदवारी दिने गरी तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । उनी त्यहाँबाट उम्मेदवारी दिने लगभग निश्चित छ तर पार्टीमा आधिकारी उम्मेदवारी तोक्न बाँकी रहेको जसपा मधेस प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामबाबु यादवले बताए । 

मधेसमा कमजोर भइसकेको पार्टीलाई उपेन्द्रले कसरी सम्हाले त ? भन्ने जिज्ञासामा जनकपुरका राजनीतिक विश्लेषक डा.हरिवंश झाले उपेन्द्र यादवको मेहनतको तारिफ गर्दै भन्छन्, ‘उपेन्द्र यादव जे जस्तो अवस्थामा भए पनि उहाँले सबैभन्दा बढी ध्यान दिने संगठनमा हो, उहाँले संगठन निर्माणका लागि निकै मेहनत गर्नु भयो । त्यसैको नतिजा हो, कमजोर हुन लागेको पार्टीलाई यो रूपमा ल्याउनु भयो ।’  

ओलीसँग बदला

२०७४ को चुनावपछि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको सरकारबाट अपमानजनक ढंगले निकालिएपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा फेरबदल गरेका थिए । अन्ततः उनले त्यसको बदला ओलीको सरकारलाई ढालेर लिए । 

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद् विघटन गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यसविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात गर्ने मात्रै होइन, ओलीविरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई उठाउने काम पनि उपेन्द्र यादवले नै गरेका थिए । 

ओली सरकारको बहिर्गमनपछि पाँच दलीय गठबन्धन बनाउनमा भूमिका खेलेका उपेन्द्र यादवले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यो सरकारमा आफू नगई आफ्नो पार्टीबाट अन्य नेताहरूलाई पठाएका थिए । 

आफू सरकारमा नगएपछि त्यहाँ आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदै लगे । पाँच दलीय गठबन्धनमा आफू भूमिका खोज्न थाले । जब चुनावमा सिट बाँडफाँटको कुरा आयो, आफूले चाहेको जस्तो सिट नपाएपछि उपेन्द्र तत्काल सो गठबन्धन छाडेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे । 

जसको सरकार ढाल्न आन्दोलन गरेका थिए, त्यसैसँग हात मिलाएर चुनावमा गएपछि त्यतिबेला उपेन्द्र यादवको तीव्र आलोचना भएको थियो । किनकि मधेसमा एमालेप्रति सकारात्मक धारणा थिएन । 

यदि उपेन्द्र यादवले काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा बसेको भए माधवकुमार नेपालजस्तै एक दुई सिट बढी आउँथ्यो तर राष्ट्रिय पार्टी नहुन सक्थ्यो ।

मधेस, बागमती, कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई ३५ सिटमा जसपाले सघाउने तथा जसपालाई १७ सिटमा एमालेले सघाउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सभामा एमालेलाई ७० सिटमा जसपाले सघाउने र जसपालाई ४२ सिटमा एमालेले सघाउने गरी सिट बाँडफाँटको सहमति भएको थियो । अन्य सीटमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धाका लागि उपेन्द्र यादवले देशैभर उम्मेदवारी दिन लगाएका थिए । 

विडम्बना यस चुनावमा जसपाको विगतको भन्दा कम सिट आयो । यहाँसम्म कि उपेन्द्र यादव स्वयम् हारे । यसरी पार्टीकै अध्यक्ष हार्नु र चुनावमा पार्टी कमजोर हुनुमा एमालेसँग तालमेल गर्नु नै रहेको विश्लेषण हुन थाल्यो । 

तर उपेन्द्र यादव सो आरोप स्वीकारदैनन् । उनले एमालेसँग तालमेल नगरेको भए जसपाको हालत पनि नेकपा (एस) र लोसपा जस्तो हुन्थ्यो भन्ने विश्लेषण गर्छन् । केही सिट कम भए पनि अन्ततः जसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको उनको ठहर छ । 

जसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रामबाबु यादव भन्छन्, ‘यदि उपेन्द्र यादवले काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनमा बसेको भए माधवकुमार नेपालजस्तै एक दुई सिट बढी आउँथ्यो तर राष्ट्रिय पार्टी नहुन सक्थ्यो ।’ पार्टीका केही नेताहरूले यसलाई उपेन्द्रको राजनीतिक चतुर्‍याइँको रूपमा लिएका छन् । 

असोज २२ गते भएको सम्झौता पत्रमा चुनावपछि पनि एमाले–जसपा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । तर, चुनाव लगत्तै विराटनगर पुगेर एमालेसँग बनाएको गठबन्धन अन्त्य भएको उपेन्द्रले घोषणा गरे । उक्त घोषणासँगै उनी पुनः काँग्रेस नेतृत्वको पुरानै पाँच दलीय गठबन्धनमा निकट हुन थाले । 

फर्किए पुरानै गठबन्धनमा 

गठबन्धनमै फर्किने गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद चलाएका थिए उनले । तर अन्तिम समयमा गठबन्धन छाडेर गएको कारण उपेन्द्रलाई पुनः गठबन्धनमा स्थान नदिने अडानमा काँग्रेस सभापति देउवा थिए । बरु सभापति देउवाले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपालाई जसपाको ठाउँमा ल्याउन चाहेका थिए । तर, त्यसमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहमत थिएनन् । 

सभापति देउवासँग नयाँ गठबन्धनका लागि उनले छलफल चलाए । त्यसका लागि उनले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई देउवासँग जोड्ने काम गर्न थाले । 

चुनावपछि सरकार बनाउने चहलपहल सुरु भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिलेपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेसको साथ छाडेर आश्चर्यजनक ढंगले एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग हात मिलाए । त्यसमा उपेन्द्र यादवले पनि प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए । 

नयाँ गठबन्धन बनेपछि उनी मधेस प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सफल भए । जसपा र जनमत आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । 

तर उपेन्द्र यादव त्यतिकैमा चुप लागेनन् । सरकार निर्माणका लागि भएको शक्ति बाँडफाँटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले उपेन्द्र यादवलाई बाहिर राखे । एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने मिलेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखसहित मन्त्रालय पनि बाँडफाँट गरे तर उपेन्द्र यादवलाई कुनै पदमा सोधखोज गरेनन् । 

त्यसमा उपेन्द्र यादवले धेरै पटक गुनासो गरे । प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि युवा तथा खेलकुद र वन मन्त्रालय जसपाको भागमा राखेका थिए । तर रोज्जा मन्त्रालय नपाएपछि उपेन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री पठाएनन् । बरु उपराष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्छ भनी गठबन्धनभित्र बार्गेनिङ गरिरहे । 

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले उपेन्द्र यादवलाई बैठकमा समेत बोलाउन छाडे । जसपाका एक नेताले भने, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा सहमति भइसकेको छ, अब बाँड्न केही बाँकी छैन । जे पाउनु भएको छ, त्यसैमा सन्तोष गर्नुस् भनी ओलीले भन्नुभएका थियो । त्यसले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई निकै चित्त दुखेको थियो ।’ 

त्यसपछि उपेन्द्र यादव प्रचण्ड र ओलीलाई छाडेर काँग्रेस सभापति देउवाको नजिक भए । सभापति देउवासँग नयाँ गठबन्धनका लागि उनले छलफल चलाए । त्यसका लागि उनले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डलाई देउवासँग जोड्ने काम गर्न थाले । 

त्यसपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिन काँग्रेस सभापति देउवासँग वार्ता गरे । सो वार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्न थाले, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा कसैसँग कुनै सहमति भएको छैन ।’ राष्ट्रिय सहमतिमै सबै टुङ्ग्याइने भनी लगातार अभिव्यक्ति दिन थाले ।   

फलस्वरूप चार दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको गठबन्धन बन्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत अन्य सत्ता भागबण्डाका लागि चार दलीय गठबन्धन सक्रिय भयो । काँग्रेसले राष्ट्रपति, जसपाले उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने गरी चार दलमा सहमति भयो । 

चार दलीय गठबन्धनमा सबै कुरा टुङ्ग्याइ सकेपछि त्यसमा लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलाई पनि सहभागी गराउने काम भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रचण्ड सरकारको विश्वासको मतका लागि भएको चुनावमा १० दलीय गठबन्धन एक ढिक्का भएर रह्यो ।

साझा उम्मेदवार बन्ने दाउ

उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट चुनाव लड्न १० दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्ने दाउमा छन् । त्यसका लागि गठबन्धनमा प्रस्ताव पनि लगेका छन् । त्यहाँ लगभग उपेन्द्र नै गठबन्धनको उम्मेदवार बन्ने प्रबल सम्भावना छ । अर्थात् उनी हारेर पनि जितेका छन् भनी टिप्पणी हुन थालेको छ ।   

२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि आफ्नो चतुर्‍याइँका कारण आफ्नो पार्टीको भागबण्डामा उपराष्ट्रपति लिन सफल भएका उपेन्द्रले अहिले पनि त्यही तुरुप प्रयोग गरेर उपराष्ट्रपति हात पार्न सफल भएका छन् । उपेन्द्र यादवकै कारण त्यतिबेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै मधेसी समुदायबाट भएका थिए । त्यतिबेला उनले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत धोका दिएका थिए । 

त्यति मात्र होइन, उपेन्द्रले विभिन्न दाउपेचले देशका ठूल्ठूला नेतालाई आफ्नो नेतृत्वको पार्टीमा राख्न सफल भएका थिए । विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारी, जेपी गुप्ता, महन्थ ठाकुर, डा.बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव, रामेश्वर राय यादवलगायतका नेताहरू उनी नेतृत्वको पार्टीमा ओत लागे । तर त्यसमध्ये अशोक राईबाहेक अब कुनै नेता उपेन्द्रको साथमा छैनन् । 

उपेन्द्रको पार्टी पटक पटक विभाजन भयो । एक एक गरी धेरैले उनको साथ छाडे । तर पनि उनले पार्टीको साख जोगाउन सफल हुँदै आएका छन् । मधेसका बुद्धिजीवी तथा वरिष्ठ पत्रकार रामभरोस कापडी भ्रमर भन्छन्, ‘उपेन्द्रजीमा कुन ऊर्जा, जादु छ, थाहा छैन । तर, उहाँले टुटे फुटेको पार्टीलाई पटक पटक जोड्नु भएको छ ।’

उपेन्द्र यादवलाई समाप्त गर्ने प्रयास पटक पटक भएको तर उनले आफ्नो क्षमता र मेहनतले पार्टी बनाउन सफल भएका छन् । र, आजको यो अवस्थामा फर्किनुमा मधेस, संगठनप्रतिको प्रतिबद्धता नै प्रमुख रहेको कापडीको जिकिर छ । अन्ततः सत्ता यात्रामा उपेन्द्रको पुनरागमन भएको छ ।