चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानमा गरेको दलित सम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाले जातीय विभेद न्यूनीकरण हुँदै गएको बताएकी छन् । 

५८ औ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा संयुक्त दलित सङ्गठन चितवनले भरतपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दाहालले १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानले छुवाछुतलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण भएर गएको उल्लेख गरिन् ।

प्रमुख दाहालले अवस्थामा केही सुधार भए पनि पुरै उन्मूलन नभएकाले थप अधिकारका लागि सङ्घर्षरत रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।

विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले महिलालाई, गोराले कालालाई, गैरदलितले दलितलाई, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई भेदभाव हुँदै आएको इतिहास रहेको प्रमुख दाहालले बताइन् । 

नेपालको सांसदले २०७३ मा छुवाछुत विभेद उन्मुलन घोषणा गरेको छ । छुवाछुतजन्य गतिविधि गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने दण्ड सजाय तोकिएको छ ।

प्रमुख दाहालले छुवाछुत उन्मुलनका लागि वडागत रूपमा कल्सटर बनाएर समुदाय स्तरमा भरतपुरमा ५ ठाउँमा दलित र गैरदलितबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।