काठमाडौँ । मङ्सिरको आम निर्वाचनपछि पुस १० मा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ७० दिनभित्रै दुई पटक विश्वासको मत लिन बाध्य भए । पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत ६ गते पुनः प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । 

यद्यपि, दोस्रोपटक पनि प्रचण्डले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका १७२ जना सांसदको विश्वास प्राप्त गर्न सफल भए । तर, के प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट दोस्रो पटक पाएको विश्वासको मत जोगाइराख्न सफल होलान् र राजनीतिक स्थिरता दिन सफल होलान् त ? राजनीतिक वृत्तमा चासो प्रकट हुन थालेको छ ।

मुलुकमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका निमित्त आफूले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बदलेर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल हुनुपरेको प्रष्टीकरण दिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु सहयात्री दलहरूलाई चित्त बुझाउँदै सँगै लैजानुपर्ने पहिलो चुनौती देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपासहित ११ दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । विश्वासको मत दिएका ११ दलमध्ये माओवादी र जनमत अहिले पनि सरकारमै छन् । बाँकी नौ दलमध्ये सरकारमा नजाने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र छ । यसबाहेक अझै आठ दललाई सरकारमा सहभागी गराउने वा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । हुन त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारको संसद बैठकमा आफूलाई समर्थन गर्ने दलहरुबीच एजेण्डामा समानता भएकाले सत्ता गठबन्धन र सरकार टिक्ने दाबी गरिसकेका छन् ।

‘अस्तिको (एमालेसँगको) गठबन्धन एजेण्डाकै कारणले टिक्दैन भन्ने देखिन्थ्यो, तर यो चाहिँ टिक्ने प्रचुर सम्भावना छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘किनकि एजेण्डा समानता छ ।’

एजेण्डामा समानता भएकाले गठबन्धन र सरकार टिक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरिरहँदा कतिपय विश्लेषकहरूले भने विश्वासको मत दिएका धेरै दलहरुबीच एजेण्डा, विचार र सिद्धान्त प्रचण्डले भनेजस्तो समानता नरहेकाले विश्वासको मत दिने दलहरूलाई नै व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सबैभन्दा चुनौती रहेको बताउँछन् ।

‘हिजोका इतिहासलाई छाडेर विगतका केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालमध्ये खासगरी दुई जना व्यक्ति ज्यादै अस्थिर रूपमा देखा परे,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम भन्छन्,‘यी पात्रहरूकै वरिपरि नेपालको राजनीति अघि बढ्ने स्थिति भएको अवस्थामा ओली र प्रचण्डकै पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने भोलिका दिनमा राजनीतिक स्थिरता होला भनेर विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन ।’

प्राध्यापक गौतमले सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई केलाउँदा उनी कुनै पनि बेला कांग्रेसको साथ छोडेर ओलीको काखमा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘सोमबारकै भाषा राम्रोसँग केलाएर हेर्दा अझै पनि प्रचण्डजी कांग्रेसलाई छोडेर ओलीजीको काखमा जान तयार छन् भन्ने बुझिन्छ’, गौतमले भने, ‘किनभने आफूले ओलीलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनाएको तर ओलीले एकपटकमात्र आफूलाई बनाएकाले अझै एकपटकको ऋण तिर्न बाँकी छ भन्नुको अर्थ अझै पनि म तपाईंसँग आउन सक्छु है भनेर सङ्केत गरेको हो ।’

प्रचण्डको उक्त सङ्केत ओलीले पनि बुझेको गौतम बताउँछन् । ‘त्यसैले यी ११ शक्तिहरुलाई समानुपातिक ढंगले व्यवस्थापन गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अघि बढ्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन’, गौतमको विश्लेषण छ ।

सत्ता गठबन्धनमा धेरै दलका धेरै सोच र आकाङ्क्षाको सम्बोधन गर्न नै प्रचण्डलाई कठिन पर्न सक्ने गौतमले बताए । ‘ती दलहरूले स्वाभाविक रूपमा सत्तामा पनि भाग खोज्छन् । त्यसरी भाग खोज्दा उनीहरूको चित्त बुझाउने जिम्मेवारी प्रचण्डकै हुन्छ’, गौतमले रातोपाटीसँग भने, ‘कसैलाई केन्द्रमा मन्त्री चाहिएको होला, कसैलाई प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चाहिएको होला, कसैलाई राजदूत चाहिएको होला । यदि भोलि उनीहरूले भनेअनुसार भाग दिन सकेनन् वा पाएनन् भने फेरि मुलुक अस्थिरतातर्फ नजाला भन्न सकिन्न ।’

गौतमका अनुसार नयाँ दलहरू रास्वपा, जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफूलाई पुराना दलहरूभन्दा परिवर्तनकारी भनिरहेका छन् । ‘यस्तोमा उनीहरुबीच कसरी समानता होला र अघि बढ्लान् अहिले नै यसै भन्न सकिन्न,’ उनको भनाइ छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत नदिएका नेकपा एमाले र राप्रपा जस्ता दलहरूले हालको सत्ता गठबन्धन टिक्दैन भनेर सिधै नभने पनि अर्को महिना पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सङ्केत गरिसकेका छन् ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत माग्ने क्रममा राख्नुभएका केही कुराहरू हेर्दा जुहारी नै चल्छ कि जस्तो छ, तर जुहारी चलाउने धेरै मन छैन । अलि कमै बोलौँ भन्ने लागेको छ,’ सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि विश्वासको मतका लागि गरेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दुई महिनामा दुई–दुई चोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ !’

उनले व्यङ्ग्यमिश्रित प्रश्न गर्दै भने,‘वैशाख १५–२० तिर फेरि यस्तै दिन नआओस्, म कामना गर्न चाहन्छु ।’

लिङ्देनको भनाइमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि एक डेढ महिनामै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउने सङ्केत बुझिन्छ । यद्यपि उनले त्यसका आधारहरू भने खुलाइसकेका छैनन् । यसअघि लिङ्देन फागुन १३ सम्म प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जा मन्त्रीको हैसियतमा थिए ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत भने सरकारलाई विश्वासको मत दिएका सबै दलहरुको उचित व्यवस्थापन हुने भएकाले त्यसमा कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । ‘सहयात्री सबै दलको उचित व्यवस्थापन हुन्छ, अब कुनै गडबड हुँदैन,’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका बस्नेतले रातोपाटीसँग भने, ‘अब सरकार ‘स्मुथ्ली’ जान्छ र जनताका काम गर्छ ।’ नेता बस्नेतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै मत दिने दलहरूसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भन्दै केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा समेत प्याकेजमै सहमति जुटाउने दाबी गरे ।