काठमाडौँ । सरकारले मधेसको बाटोलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रुपमा विकास गर्न एक दशक अघि ‘हुलाकी राजमार्ग’ निर्माण थाल्यो । आयोजनाको निर्माण गति सुस्त हुँदा यसको लागत धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म यो आयोजनामा ५२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो तर, भौतिक प्रगति भने ८० प्रतिशतमात्रै छ ।

आयोगले गत भदौदेखि यो आयोजनासँग भएको भौतिक र वित्तीय प्रगतिका बारेमा विवरण मागे पनि अहिलेसम्म दिइएको छैन । आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य छ ।

एक हजार ७९२ किलोमिटरको यो राजमार्ग निर्माण थाल्दा लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड थियो । यो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यसको लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपाल सरकारले ५७ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ र भारत सरकारले (भारु ५ अर्ब) आठ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने यो आयोजना अन्तर्गत हालसम्म ८९१ किलोमिटर सडक विस्तार गरिएको छ । सडकमा ११५ वटा पुल निर्माण भएको छ ।

राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने योजना अनुसार सरकारले २०६४/६५ मा सुरु गर्‍यो पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग ।

मध्य पहाडका २६ जिल्लाका दुई सय १५ बस्तीहरू जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट करिब १ करोड सर्वसाधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । २०७९/८० मा सकिने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको भौतिक प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । ‘लक्ष्य अनुसार काम नभएको साँच्चै हो । तर, काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ, ‘सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले रातोपाटीसँग भने, ‘पश्चिममा हेर्दा केही भाग राजमार्गमै पर्छ । ती सञ्चालित छन् । तर, समग्रमा आयोजना पूरा भएको छैन । बजेटको पनि समस्या छ ।’

पाँचथरको चियो भञ्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्र जोड्ने करिब एक हजार ९०० किमि लामो यो सडकको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड भए पनि पछिल्लो लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हो । हालसम्म यो आयोजनाले ७० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

सरकारले ‘उत्तर–दक्षिण (कोशी कोरिडोर) आयोजना’ नाम दिएर २०६५/६६ मा निर्माण सुरु गर्‍यो । सुरुमा यसको लागत अनुमान १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुने भनिए पनि पछि संशोधन भई ११ अर्ब ९३ करोडमा झारियो । यस योेजना अन्तर्गत संखुवासभाको खादँबारीदेखि उत्तरतर्फको चिनियाँ नाका किमाथांका खण्डसम्म जोड्ने लक्ष्य छ । जम्मा १६२ किलोमिटर लम्बाई रहेको यस योजनाले १४८ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसके पनि अझै १४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । यसमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ ।

आयोजनाले समयमा गति लिन नसकेपछि संशोधन गरेर २०८७/८८ सम्म आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पनि नभएको योजना आयोगले जनाएको छ ।

‘सरकारको ध्यान राजनीतिक खिचातानीमा मात्र केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण गति सुस्त भएको हो,’ आयोगका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘आयोजनाको निर्माण कार्यान्वयन गति हेर्दा अझै सम्पन्न हुन कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, थाहा छैन ।’

यूएनडीपी र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन भई जर्मन परामर्शदाता रहेर अगाडि बढेको यो आयोजनाले २०६२/०६३ मा काम सुरु गर्‍यो । सुरुमा अनुमानित लागत खर्च १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भनिए पनि पछि संशोधन भएर २५ अर्ब दुई करोडमा पुग्यो ।

सरकारकै लगानीमा बन्ने यो आयोजनाले बाँकेको अगैयामा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिममा रहेका ६ वटा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कुल ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । २०८४/०८५ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनाले हालसम्म ६० प्रतिशत पनि भौतिक प्रगति गरेको छैन । जग्गा अधिग्रहण, नदी अतिक्रमण र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएपछि निर्माण सामग्री र वन्यजन्तुको समस्या देखाउँदै धेरै ठाउँमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बबई सिँचाई आयोजनाले विभिन्न समस्या देखाउँदै लक्षित योजना अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

नहरमा पानी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवधि कम भएको, जग्गा प्राप्तिमा सामाजिक तथा प्रक्रियागत जटिलता, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना परेकाले मानव, यान्त्रिक उपकरण, सामग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोध, नदीजन्य निर्माण सामाग्री ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अभाव, बिजलुी, इन्टरनेट, टेलिफोन, सवारी साधन तथा अन्य आवश्यक स्रोत साधनको अभाव, मुआब्जा दर निर्धारणमा कठिनाइ र बर्दिया जिल्लाको विभिन्न भागमा बाढी, भूक्षय, डुबान र कटानको समस्या लगायत कारणले लक्षित मितिमा आयोजना सम्पन्न हुन गाह्रो हुने आयोजनाको भनाइ छ ।

योजना आयोगमा यो आयोजनाले बुझाएको प्रगति विवरणमा पनि यी समस्या उल्लेख गरिएको छ ।

भेरी–बबई डाईभर्सन आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना, उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग आयोजना, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना (पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग) आयोजनाको काम पनि सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले अन्तिम रुप पाउँदा पनि अझै लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । मेलम्ची याङ्ग्री तथा लार्के नदी डाइभर्सन गरी काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य आयोजनाको छ । हाल गत वैशाखदेखि दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौंमा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाको हेडवक्र्सको पुनः निर्माणका लागि आवश्यक पहुँचमार्गको निर्माण, नदी नियन्त्रण जस्ता कार्यको लागि अन्तर निकाय समन्वयको अभाव, बाढी पश्चात स्थानीय प्रभावितहरूका मागहरूको सम्बोधन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबाट ढिलाई हुनु लगायतका समस्या यो आयोजनाको छ ।

सरकारले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आठ वटा विधामा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार राजमार्गतर्फ ६ वटा, सिँचाईतर्फ ६ वटा, जलविद्युततर्फ ४ वटा, विमानस्थलतर्फ ३ वटा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदातर्फ २ र रेल्वे, खानेपानी तथा वन क्षेत्र संरक्षणतर्फ १/१ वटा आयोजना छन् । 

रानी जमरा कुलरीयालाई कर्णालीको दुःख

५२ किलोमिटर मुल नहर, एक सय २५ किलोमिटर शाखा नहर, ७ सय किलोमिटर उपशाखा नहर, ३८ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाई सेवा उपलब्ध गराउने र ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर सुरु भएको रानी जमरा कुलरीया सिँचाई आयोजनालाई अहिले कर्णाली नदीले दुःख दिएको छ ।

सिञ्चित क्षेत्र बचाउ तथा कर्णाली नदी नियन्त्रण अन्तर्गत निर्माण भएका संरचनाहरु कर्णाली नदीले बगाएपछि सिँचाईका काममा अवरोध भएका छन् । तटबन्ध बचावटका लागि आकस्मिक कार्यहरू अन्तर्गत ठूला ढुङ्गा पाइलिङ तथा बोरा र तारजाली प्रयोग गरिए पनि बर्सेनि कर्णालीमा आएको पानीको बहावले संरचना बगाउँदै आएका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका उपमहानिर्देशक रुक्मांगत खनालले नदी नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान नदिँदा कर्णालीका कारण सिँचाईमा भएका काममा अवरोध पुगेको बताए । रानीजमरा आयोजना सुरु गर्दा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भनिए पनि अहिले संशोधन भएर २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०६७/६८ बाट सुरु भएको यस आयोजना २०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य लिइएपनि संशोधन भएर २०८०/८१ सम्म पुगेको छ ।

राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक कहिले ?

अन्तरमन्त्रालय समन्वय र समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक अनिश्चित बन्दै गएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत ठूला आयोजनाको प्रगति विवरण समयमा आउन सकेको छैन ।

२०७८ चैत १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि २०७९ भदौमा पुनः देउवासँग समितिको बैठकका लागि अनुरोध गरिए पनि उनले असोजको पहिलो साता बस्ने जवाफ दिएका थिए । मंसिरमा  चुनाव भयो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनले विश्वासको मत नपाउँदासम्म समितिको बैठक बस्ने विषयमा चर्चा भएन । सोमबार विश्वासको मत पाएपछि अब आयोगले बैठकका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता रहने समिति अन्तर्गत मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री, आयोगका उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख, महालेखा परीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, मुख्यसचिव, सचिव सदस्य रहनेछन् ।

‘आफ्नो कमजोरी अरुलाई तेर्स्याउने संस्कृति बन्द गर्नुपर्छ’

बाबुराम सुवेदी, सहसचिव, प्रमुख योजना अनुगमन महाशाखा, राष्ट्रिय योजना आयोग

हाम्रोमा आफ्नो समस्या अरुलाई तेर्स्याउने संस्कृति छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट सरकारले कहिल्यै रोक्दैन । व्यवस्थापकीय कमजोरीबारे सत्य बोल्न नसक्ने र यो भएन, त्यो भएन भनेर समस्या मात्रै देखाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । बजेटको प्रभावकारिता र बजेटको सही ठाउँमा प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा त अनुगमनबाट प्रस्ट देखिएका छन् । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ । हामी छिट्टै राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक राख्ने तयारीमा छौं ।

अटेर गरेर प्रगति विवरण नबुझाउने आयोजनाका प्रमुखहरुले बाध्य भएर विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अब पनि समस्या देखाएर पन्छिन पाइँदैन । कामको जिम्मेवारी लिएपछि जवाफदेही हुनुपर्छ ।

आयोजना – निर्माण सुरु मिति – सम्पन्न हुने मिति

– सिक्टा सिँचाई आयोजना – २०६१/६२ – २०८९/९०

– बबई सिँचाई आयोजना – २०४५/४६ – २०८२/८३

– रानी जमरा कूलरिया सिँचाई आयोजना – २०६७/६८ – २०८०/८१

– सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना – २०७३/७४ – २०८०/८१

– महाकाली सिँचाई आयोजना – २०६३/६४ – २०८७/८८

– भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना – २०६८/६९ – २०७९/८०

– माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना – २०६७/६८ सम्पन्न

– बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना – २०६९/७० – २०८३/८४

– एमसीसी(विद्युत प्रसारण आयोजना) – २०६७/६८ – २०८४/८५

– पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना–  २०६७/६८ यकिन नभएको

– गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना – २०७२/७३ – सम्पन्न

– पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना – २०७४/७५ – २०७९/८०

– निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना – २०७१/७२ – २०८५/८६

– रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना –२०६६/६७ – २०८६/८७

– हुलाकी लोकमार्ग आयोजना – २०६६/६७ – २०८०/८१

– पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना – २०६४/६५–  २०७९/८०

– उत्तर दक्षिण (कोशी कोरिडोर) लोकमार्ग – २०६५/६६– २०८७/८८

– उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लाकेमार्ग आयोजना २०६६/६७ –२०७९/८०

– उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग आयोजना – २०६५/६६ – २०८४/८५

– काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजना – २०७३/७४– २०८०/८१

– मेलम्ची खानेपानी आयोजना – २०५५/५६ – २०८०/८१

– पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजना – २०७०/७१ – २०७८/७९

– लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजना – २०६९/७० – २०८०/८१

– राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम – २०७१/७२ – २०९३/९४