पोखरा । संघदेखि प्रदेशमा साढे दुई महिना अघि बनेको एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फुटेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि सरकार गठनको रस्साकस्सीबिच बनेको गठबन्धन फुटेर कांग्रेस—माओवादी लगायतको अर्को गठबन्धन बनेपछि गण्डकी सरकार फेरबदल हुने निश्चित भएको हो ।

संघमा नयाँ गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपतिमा पनि गठबन्धनबाटै जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएसँगै सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए । प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको एमाले र राप्रपाले यसपटक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएनन् ।

गण्डकीमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत माओवादीले फिर्ता लिने र कांग्रेस—माओवादी मिलेर नयाँ सरकार बनाउने आन्तरिक तयारी गरिएको हो । कांग्रेस–माओवादी सांसदले नयाँ सरकार बनाउने आन्तरिक गृहकार्य गरेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् । नयाँ गठबन्धनबाट माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रयासरत छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि गठबन्धनको बैठक बस्ने र भागबण्डाको खाका तयार गर्ने बताए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन ‘ग्रीन सिग्नल’ भने दिएनन्, बरु नयाँ सरकार गठन गर्न तयार भएर बस्न सुझाए । संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चुमान नयाँ गठबन्धनबाट अहिलेसम्म सरकार परिवर्तनको कुरा नआएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकार फेरबदलीको कुरा भएको छैन । प्रदेशमा यस्तो निर्देशन केही आएको छैन,’ उनले भने, ‘माओवादी नेतृत्वको अरु प्रदेश सरकारबाट एमालेले पनि बाहिरिएको छैन । यसकारण तत्काल सरकार फेरबदल भइहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

सोमबारमात्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको र केन्द्रमा सत्तारुढ दलको बैठक नबसेकाले निर्देशन आउने ढिलाइ भएको नेताहरुको दाबी छ । मन्त्रालय भागबण्डा, संवैधानिक पदको भागबण्डा, प्रदेश सरकारलगायतका विषयहरु शीर्ष नेतृत्वले नै टुङ्ग्याउने कांग्रेस–माओवादीका सांसद बताउँछन् ।

यता, कांग्रेस पनि गण्डकीमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसर भइरहेको छ । यसका लागि कांग्रेसले माओवादीलाई जति सक्दो छिटो एमाले नेतृत्वको सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन आफूहरु प्रयासरत रहेको पूर्व कानुन मन्त्री तथा सांसद बिन्दु थापाले बताए । उनका अनुसार अबको केही दिनमै माओवादीले मुख्यमन्त्रीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

‘आफू नेतृत्वको सरकार बनाउने कुरामा स्वाभाविक रुपमा कांग्रेस लागेको छ । आन्तरिक छलफल पनि भएका छन् तर, केन्द्रबाट यस्तो कुनै पनि निर्णय र निर्देशन नआएकाले केन्द्रको सिग्नल कुरिरहेका छौं,’ थापाले भने ।  केहीदिन अघि नै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आफू नेतृत्वको सरकार ढल्ने सुइँको पाएसँगै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश सरकारसमेत ढल्ने आशंकाका बिच चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

सरकार फेरबदलीको कुरा केन्द्रबाट निर्देशन आए विशेष अधिवेशन बोलाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने माओवादी—कांग्रेसका नेता बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीले समयसीमा भित्र राजीनामा नदिए विशेष अधिवेशन मार्फत नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने सांसद थापा बताउँछन् । माओवादीले विश्वासका मत फिर्ता लिएर प्रदेश सभासचिवलयलाई दिए मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने वा राजीनामा दिने दुई विकल्प हुन्छ  । कुनै दलले विश्वासको मत फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र आफूमाथि विश्वास मत कायम रहे÷नरहेको प्रदेशसभाबाट लिनेछन् ।

यसका लाग विशेष अधिवेशन बोलाउन गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । निवेदन दर्ताको १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । गण्डकीमा विशेष अधिवेशन माग गर्न १५ जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । यसका लागि माओवादी सांसदहरूलाई कांग्रेस सांसदहरूको साथ चाहिन्छ । माओवादीबाट गण्डकी प्रदेशमा ८ जना सांसद भए पनि १ जना सभामुख बन्दा ७ जना सांसद छन् । १५ जना सांसद पु¥याउन कांग्रेसबाट ८ जना सांसदले साथ दिन आवश्यक छ । विशेष अधिवेशन बोलाउन कांग्रेस सकारात्मक रहेको सांसद बिन्दु थापाले बताए ।

‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन हामीहरू सकारात्मक छौँ । यसका लागि पहल गर्ने कुरा स्वाभाविक पनि हो,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् अधिवेशन बन्द रहेकाले सरकार निर्माण हुने अवस्थामा विशेष अधिवेशन मार्फत नै हुन्छ,’ उनले भने ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, उपसभामुखसहित एमालेका २२ र  एकीकृत समाजवादीको १ जना सांसद छन् । यसअघि राप्रपा गण्डकी प्रदेशको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे पनि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङ तत्काल राजीनामा नदिने पक्षमा छन् । गण्डकीमा २ सदस्य रहेको राप्रपाले पनि समर्थन फिर्ता लिनासाथ अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

समर्थन फिर्ता लिएर सहयोग गर्न कांग्रेस सांसदले लबिङ गरे पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले हतारिएर कुनै पनि निर्णय नलिन माओवादी र राप्रपाका मन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।