नगर क्षेत्रका समस्याको प्राथमिकता तयार पार्दै बुटवल उपमहानगर
बुटवल । बुटवल वडा नम्बर ११, देवीनगरस्थित तिनाउ पुल नजिकै कमल थापाको सानो घर छ । अटो रिक्सा चलाएर दैनिक गर्जो टार्दै आएका उनी १६ वर्षदेखि यहाँ बस्दै आएका हुन् । तर घर भएको जग्गाको लालपुर्जा नभएको उनको गुनासो छ । यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आए पनि लालपुर्जाबिहीन परिवार धेरै छन् । पटकपटक जग्गा नाप्ने, फर्म भर्ने काम भए पनि अझैसम्म लालपुर्जा नपाएको थापाले गुनासो गरे ।
बुटवल–११ का वडा अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले आफूहरूको मूल समस्या नै समयमा लालपुर्जा विवरण गर्न नसक्नु भएको बताए । उनले यहाँ सडक मर्मत र लालपुर्जा वितरण नै जटिल समस्या रहेको बताए । तर संघीय सरकारले बनाएको भूमि अयोग नै अस्थिर रहेकाले लालपुर्जा प्रदान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले आफूहरू आयोगसँग समन्वय गरेर तथ्याङ्क निकालेर फारम भराउने काम गरेको अब छिटै आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । उनले स्थानीयवासीका अन्य समस्यामा प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर आगडि बढेको बताए ।
बुटवल– ४, लक्ष्मीनगरमा बस्ने राधिका क्षेत्री बर्खा लाग्ना साथ पहिरो आउने हो कि भन्ने चिन्तामा हुन्छिन् । पहिरो प्रभावित क्षेत्र रहेकाले हरेक वर्षामा आफूहरुलाई पहिरो आउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहने उनको भनाइ छ ।
उक्त क्षेत्रमा गत भदौ १३ र १४ गते पहिरो जाँदा १० घरमा क्षति पु¥यायो भने करिब ४० घरमा पहिरोको लेदो पसेको थियो । गत असोजमा पनि पानी पसेर केही घरमा क्षति पु¥याएको थियो । चुरे क्षेत्रको फेदमा रहेको यो बस्तीमा २३ वर्ष अगाडि पहिरोले ५७ घर पुरेको थियो । धेरै स्थानीयहरू घर छोडेर अन्यत्र ठाउँमा बस्न बाध्य छन् । यहाँका बासिन्दा पहिरोको समस्याबाट बर्सेनि पीडित हुने गरेका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयले लालपुर्जा वितरण, ज्योतिनगरको पहिरो, बुटवलको मुख्य सडक समयमा सम्पन्न नहुनु जस्ता समस्या रहेको बताए । उपमहानगरमा खानेपानीको समस्या पनि समाधान गर्न जरुरी रहेको र यी सबै समस्याको समाधानमा आफूहरुले पहल गरिरहेको बताए ।
उनले बुटवलको मूल समस्या के हो भनेर एक दुईवटा समस्यामात्रै भन्न नसकिने प्रस्ट पारे । धेरै ठाउँबाट बुटवलमा बसोबास गर्न आएकाहरुको समस्या आ–आफ्ना क्षेत्रअनुसार फरक रहेको उनको भनाइ छ ।
बुटवलको जोखिमका हिसाबले ज्योति नगरको पहिरो, तिनाउ नदीको कटान र बाढी पहिरो मुख्य समस्याका रुपमा आफूहरुले लिएको उनले बताए । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबास, संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन भइरहेका योजनाहरू समयमा पूरा नहुनु पनि समस्याकै रूपमा देखिएको उनी बताउँछन् ।
‘हामी निर्वाचित भएर आएदेखि हामीले धेरै समय बुटवलभित्र संघीय सरकारबाट कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न डेलिगेसन जाने, समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने मै बितिरहेको छ,’ उनले भने ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडिया खोलासम्मको सडक समयमा निर्माण नहुँदा जनताले सास्ती पाइरहेका छन् । यही बाटो समयमा नबन्दा राजमार्ग क्षेत्रका कयौँ व्यवसायी विस्थापित भएका छन् । विद्युत्, खानेपानी र फोहोर मैला व्यवस्थापनको चुनौती पनि उत्तिकै छ ।
नगर प्रमुख पाण्डेयले स्थानीय सरकारमा सीमित अधिकार र धेरै कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भएकाले पनि केही काम चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
‘तर पनि हामीले संघ, प्रदेशसँग समन्वय गरी बुटवलवासीका आवश्यकता र प्राथमिकता तय गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम तय गर्ने र सोहीअनुसार कार्यान्वयन चरणमा लैजाने गरेका छौँ,’ उनले भने ।
बुटवलभित्रका कतिपय समस्या समाधानका निम्ति स्थानीय सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने उनले बताए । ती समस्या समाधानमा संघ र प्रदेशका साथसाथै निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, नागरिक समाजको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
‘हामीले अहिले बुटवलका खास आवश्यकता के हुन् र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर फागुन अन्तिम सातादेखि १५ दिनसम्म बुटवलभित्रका बुद्धिजीवी, सामाजिक व्यक्तित्वदेखि टोल विकास संस्थासम्मका अगुवाहरूसँग र जनताका माझमा पुगेर राय लिने काम सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकता कतातिर हुनुपर्छ भन्ने तय गर्ने छ ।’
यसैअनुसार आगामी योजना निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने उनले बताए । ‘यसरी बुटवललाई हामी देशकै अगुवा सहरका रूपमा स्थापित गर्नेछौँ । बुटवल अहिले उपमहानगरपालिका भए पनि सबै हिसाबले महानगर बन्नका लागि तयार अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सबै पूर्वाधारका हिसाबले महानगर बन्न बुटवल तयार छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोजगारीको माग गर्दै मधेस प्रदेशका शहीद परिवारको प्रदर्शन
-
माओवादी केन्द्रका नेता पदम राईको निधन
-
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्छ भन्ने माग आएको छ : विमला सुवेदी
-
ईयूद्वारा नाइजरका लागि खटाएका दूत फिर्ता : प्रवक्ता
-
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार एवं जनचेता अभिवृद्धि आवश्यक’
-
सडक पूर्वाधारमा कर्णाली : ६ वर्षमा १५६.७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे