विराटनगर । प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचानवादीको आन्दोलनको कारण विराटनगरमा अशान्ति छ । चैत ५ गते विराटनगरमा १ नम्बर प्रदेश पुनः नामकरण संघर्ष समितिले गरेको प्रदर्शन पनि अशान्त बन्यो । प्रदर्शनमा उग्र नाराबाजी भए ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरवितर बनाउन चार राउण्ड हवाई फायर ग¥यो भने दर्जनौं सेल अश्रुग्याँस प्रहार भयो । प्रदर्शनकारीका तर्फबाट प्रहरीमाथि ढुंगामुढा भयो । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन ओखलढुंगा पुगेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई सोमबारमात्रै आक्रमणको प्रयास भयो । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री कार्की चढेको गाडी तोडफोडको प्रयास भयो । गाडीको झण्डा निकालेर फालियो ।

त्यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको पुनः नामकरणबारे कुनै छलफलसमेत हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभाका ९० प्रतिशत सांसदको समर्थनमा कोशी नामकरण भएको भन्दै अब त्यसबारे कुनै छलफलसमेत नहुने बताएका छन् । उनले प्रदेशको नाम संशोधन गर्न आन्दोलन गर्नेहरूले जिताएर पठाएकै सांसदहरूले कोशी नामकरण गरेको बताएका थिए ।

अब नामकरणको विषयमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको औचित्य नै नभएको उनको भनाइ थियो । ‘हिजो नाम भएन भन्नेहरू आज नाम मन परेन भनेर आन्दोलन गर्दै छन् । यस्तो बाटोमा हिँडेर गन्तव्यमा पुगिन्न, बरु प्रदेश कसरी समृद्ध बन्छ, सुझाव दिनुस्,’ उनले भनेका थिए । यद्यपि कोशी नाम खारेज गर्नुपर्ने माग लिएकाहरु पछि नहट्ने बताउँछन् ।

‘हामीलाई कुल्चँदैछन् । अब कोशी प्रदेश सरकार लेख्ने तयारी पक्कै पनि होला । हामीलाई के थाहा छ भने हामी त्यो पुस्ताका क्रान्तिकारी कार्यकर्ता हौं । नेपालको हरेक टोलटोलमा श्री ५ को सरकारको साइन बोर्ड हुन्थ्यो, आज खोई ? सबै उप्काएर मिल्काइयो । श्री ५ को सरकारलाई जसरी जनताको बलमा आन्दोलनमार्फत मटिया मेट गरियो, त्यसरी नै कोशी प्रदेश सरकारको साइनबोर्ड पनि मिल्काउँछौं । त्यसको सुरुवात हुँदैछ,’ पहिचानवादी नेता गोपाल किरातीले भने ।

अर्का पहिचानवादी नेता कुमार लिङ्देन भन्छन्, ‘हामी खुट्टा कमाउँदैनौं, कमाएका पनि छैनौं, एक हप्तापछि वारपार हुने गरी लड्ने विचार छ ।’

कोशी नै सर्वमान्य भएको नेताहरुको दाबी

पहिचानवादी नेताहरुले विभिन्न चेतावनीयुक्त भाषा बोलिरहेको र आन्दोलन सशक्त पार्दै गए पनि तत्काल कोशी नाममा पुनः विचार हुन नसक्ने कोशीको पक्षमा भोट हाल्ने नेताहरु बताउँछन् । केहीले पहिचानवादीको आन्दोलनलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको बताउँछन् भने केहीले ‘फेस सेभिङ’का लागि आन्दोलन भइरहेको दाबी गर्छन् । अब नामकरणमा पुनर्विचार हुनसक्ने सम्भावना यो कार्यकालमा नरहेको उनीहरुको दाबी छ ।

‘कोशी नाम भएन भने राख्ने के त ? एउटा साझा नाम उहाँहरुबाटै आए भयो नि त,’ एमाले सांसद रामबहादुर राना मगर भन्छन्, ‘लिम्बूले किराँत नमान्ने, किराँतले लिम्बू नमान्ने, तामाङले किराँत किन भन्नुपर्ने, मगरले लिम्बू किन मान्नुपर्ने ?’

यहाँ धेरै जात रहेको भन्दै मगरले कोशीको पानी खाएरै यो प्रदेशका धेरै जातजातीको सभ्यताको विकास भएकाले त्यही नाम उपर्युक्त भएको बताए । ‘प्रदेश बनेपछि ६ वर्षसम्म नामको टुंगो लाग्नै सकेन, बेनामे भइयो, अब नाम राख्दा यसैमा सहमति भयो, यही राखियो, तत्काल पुनःविचार हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भक्ति प्रसाद सिटौलाले पनि पुनः नामकरणको विषय छलफलसमेत गर्न नहुने बताउँछन् । ‘उहाँहरुले आन्दोलन त गरिरहनु भएको छ, पहिलेदेखि नै भइरहेको पनि हो, तर संसदको अत्यधिक मतले नाम पारित गरिसकेपछि पुनः नामकरणको विषयले प्रवेश नै पाउनु हुँदैन,’ सिटौलाले भने, ‘संसदको यो कार्यकालमा त्यो सम्भावना पनि छैन ।’

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई स्वाभाविक रुपमा लिने बताउँदै प्रदेशसभाको अत्यधिक मतले पारित भएको नाममा पुनःविचार हुने सम्भावना नरहेको बताए ।

‘नामको विषयमा त हामीले भर्खरै अत्यधिक मतले पारित गरेको हो नि ! अहिले नै पुनःविचार हुने सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ,’ थापाले भने ।

सरकारकै सामाजिक विकास मन्त्री रहेका बुद्धिकुमार राजभण्डारी भने अर्को पटकको निर्वाचनमा पहिचानवादीले निर्वाचन जितेर दुई तिहाई ल्याएमात्रै नाम परिवर्तन हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अर्को निर्वाचनमा अहिलेका आन्दोलनकारीले पहिचानवादीलाई दुई तिहाई मत दिनुपर्छ, अनि पहिचानवादीले निर्वाचन जितेपछि नाम परिवर्तन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । संविधानमा प्रदेशसभाको दुई तिहाई मतले प्रदेशको नामकरण गर्न सकिने प्रावधान छ ।

सरकारकै मन्त्री रहेकी जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बू भने केही दिन अगाडि पहिचान पक्षधरको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । ‘यो विषयमा सरकारले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ, मैले यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु, तर उहाँ कुरा सुन्नै चाहनुहुन्न,’ उनले भनेकी थिइन् ।

उता, माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने यो विषयमा मौन छन् । यद्यपि पहिचानवादीको आन्दोलनमा माओवादीका अधिकांश कार्यकर्ता भने सहभागी थिए ।