काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २२ वर्ष यता सन् २०२२ मा नियमित खोप नलगाउने बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । २०२२ को ‘एनडीएचएस’ सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको दर ४ प्रतिशत पुगेको छ ।

जन्मेदेखि १५ महिनाको अवधिमा बालबालिकाले १३ प्रकारको खोप लगाउनुपर्छ । तर, २०२२ को सर्वेक्षणमा २१ हजार २८० बालबालिकाले कुनै पनि खोप नलगाएको उल्लेख छ । सन् २०१६ मा कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको दर १ प्रतिशतमात्रै थियो ।

सन् २०११ को सर्वेक्षणमा ३ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप लगाएका थिएनन् । सन् २००६ मा पनि यस्तो दर ३ प्रतिशत नै थियो । सन् २००१ मा भने १ प्रतिशत बालबालिकाले कुनै पनि खोप लगाएका थिएनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य खोप शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले कुनै पनि खोप नलगाउने बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी भएको बताए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण, लकडाउन जस्ता कारण बालबालिकाहरु नियमित खोप लगाउन खोप केन्द्रसम्म नपुगेकाले सन् २०२२ मा यो दर बढेको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना महामारीकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले नियमित खोप लगाउन बारम्बार सूचनामार्फत जानकारी गराएकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस समयमा नियमित खोपभन्दा कोरोना सङ्क्रमणको त्रासले खोप लगाउन उहाँहरु जानु भएन ।’

महामारीकालमा कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई खोप लगाइदिन खोजे पनि खोप केन्द्रहरू बन्दा हुँदा खोपबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।

खोप लगाउन छुटेकालाई स्क्रिनिङ गरिने

सरकारले खोप लगाउन छुटेका बालबालिकाका लागि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढेको शाखा प्रमुख डा. गौतमले बताए । खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई खोपको दायरामा ल्याउन र खोपको मात्रा पूरा गर्नेको दर बढाउन धमाधम सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम गरिरहेको उनले सुनाए ।

नेपालमा जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार सन् २०२२ मा पूर्ण मात्रा खोप लगाउने दर ८० प्रतिशत पुगेको छ । खोप लगाउन छुटेका बालबालिका र पूर्ण मात्रा खोप लगाउने दर बढाउनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खोपको उपलब्धता कसरी बढाउने भन्नेबारे वृहत् रुपमा अन्तरक्रिया भइरहेको डा.गौतमले बताए ।

केन्द्र सरकारले खोपको दायरालाई बढाउन ४० जिल्लामा अन्तर्क्रिया गरिसकेको र बाँकी ३७ जिल्लामा पनि अन्तर्क्रिया गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

डा. गौतमका अनुसार बालबालिकालाई खोपको दायरा बढाउन तथा छुटेकालाई तत्काल कसरी पहुँचमा ल्याउने भन्नेबारे पाँच प्रदेशमा छलफल भइसकेको छ । लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भने अन्तरक्रिया गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

एक सातापछि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग केन्द्र सरकारले यसबारे अन्तर्क्रिया गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।

महामारीकालमा खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई स्क्रिनिङमार्फत खोपको दायरामा ल्याउने डा. गौतम बताउँछन् । भिटामिन ‘ए’  खुवाउँदा अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड देखाउन लगाउने, सोही आधारमा छुटेकालाई खोप दिइने उनको जिकिर छ ।

सम्पूर्ण बालबालिकालाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाउन प्रदेश, स्थानीय सरकारसँगै वडा, गाउँगाउँका खोप केन्द्रहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उनी बताउँछन् । केन्द्र सरकारले  प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर स्रोत, रणनीति र मापदण्ड बनाउने उनको जिकिर छ ।

पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप लगाइदिन मिल्ने

बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि नियमित खोप निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खोपले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, सङ्क्रमणजन्य तथा जटिल खालका रोग र अपाङ्ग हुनबाट जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले अनिवार्य रुपमा नियमित खोप लगाउन आवश्यक भएको डा. गौतमले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘जन्मेपछि मात्रै नभएर गर्भावस्थादेखि नै खोप लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’ बाध्यात्मक अवस्थामा कहिलेकाहीँ खोप नलगाएको अवस्थामा बालबालिकालाई पाँच वर्षसम्म नियमित खोप लगाइदिन मिल्ने डा. गौतमले बताए ।

खोप लगाउन छुटेका चार प्रतिशत बालबालिकालाई प्राथमिकता तय गरी सरकार अगाडि बढेको उनले सुनाए । १५ महिनासम्म खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई दुई वर्षभित्र लगाइदिन सकिने नियमलाई बढाएर हाल पाँच वर्ष पु¥याइएको उनको भनाइ छ ।

‘बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै खोप लगाउन छुटेकाले पाँच वर्षसम्म खोप लगाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर १५ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने खोपहरू शिशु सानो छ, उसलाई दुख्छ, बिरामी पर्छ भन्ने भ्रमले पाँच वर्षसम्म लगाए पनि हुन्छ भनेर कदापी बस्न हुँदैन ।’

बालबालिकालाई नियमित रुपमा लगाउनुपर्ने खोपहरु–