विद्यार्थी एकता, हक हित र अधिकारका आवाज बुलन्द गर्न, विश्वविद्यालय र विद्यार्थीबीच पुलको काम गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दलका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थनमा स्थापना गरिएका निकाय हुन् विद्यार्थी सङ्गठन । शैक्षिक विकास यस्ता सङ्गठनको अभीष्ट भए पनि यसले देशको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा यी सङ्गठनले पुर्याएको भूमिका अविस्मरणीय छ । 

व्यावहारिक शैक्षिक ज्ञान हासिल गर्ने, रोजगार केन्द्रित शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने, क्याम्पस र प्रशासनसँग समुचित सम्बन्ध कायम राख्ने, परीक्षा तथा परीक्षाफल समयमा प्रकाशन, नियमित अध्यापन जस्ता पक्षमा आएका समस्या विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष राख्नु र समाधानका लागि पहल गर्नु यी सङ्गठनहरूको मुख्य काम हो । 

लामो समयदेखि राजनीतिक दलको अधीनमा रहेर राज्यव्यवस्था समर्थक या विरोधी कित्ताका रूपमा यी सङ्गठन उदय भएका छन् । एमाले निकट अनेरास्ववियु, माओवादी निकट क्रान्तिकारी, कांग्रेस निकट नेविसङ्घ, जनमोर्चाको अखिल छैटौँ, राप्रपा निकट प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन आदि सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन हुन् । तर जुनसुकै विचारधारा र सिद्धान्त अवलम्बन गरेका सङ्गठनहरू भए पनि विश्वविद्यालयको  अस्तित्वमा आएपछि तिनीहरूको साझा विचार र मान्यता शैक्षिक सवाल र समस्याउपर हुनुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा हेर्दा स्थापनाकालदेखि शैक्षिक र प्रशासनिक विषयभन्दा राजनीतिक विद्रोह तथा क्रान्तिउपर हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठन लागेको देखिन्छ । 

तत्कालीन समयमा जनताको वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, सर्वसाधारण जनताको अध्ययन अध्यापनमा लगाइएको प्रतिबन्ध, निरङ्कुश राणा शासनको व्यवहार र शैलीजस्ता कार्यबाट आजित भएका जनताले मुक्तिको बाटो खोजिरहेका थिए । 

यसरी स्थापना भए विद्यार्थी सङ्गठन

राणा शासकले पढ्न नदिएका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू दार्जिलिङ, कोलकाता आदि ठाउँमा गएर पढ्थे । विस १९९१ सालतिर भारतमा अध्ययन गरिरहेका केही विद्यार्थीहरू मिलेर ‘नेपाल छात्र सङ्घ’ गठन गरेका थिए । नेपालमा पनि सोही समयदेखि गुप्त रूपमा राणाविरोधी आन्दोलन र सङ्गठनहरू स्थापना हुँदै थिए । 

विसं १९९३ मा राजाविरुद्धको क्रान्तिलाई एकीकृत बनाउन टङ्कप्रसाद आचार्य र दशरथ चन्द्रको नेतृत्वमा नेपाल प्रजापरिषद्को स्थापना गरिएको थियो । सो परिषद् स्थापनापूर्व १९८४ मा शुक्रराज शास्त्रीको अध्यक्ष्यतामा नागरिक अधिकार समितिको गठन गरिएको थियो तर राजाहरूले गोप्य रूपमा थाहा पाई ए वर्षपछि विघटन गरिदिएका थिए । प्रजापरिषदले समेत गोप्यरूपमा राणाविरोधी क्रियाकलाप तथा पत्रिकाहरू प्रकाशन गरेपछि राणाहरू त्रसित थिए । तर विडम्बना भन्नुपर्छ सङ्गठनकै एक जना सदस्यको बेइमानका कारण राणाहरूले प्रजापरिषद्को स्थापना गरेको थाहा पाए । त्यसपछि शुक्रराजशास्त्री लगायतका नेतृत्वकर्तालाई झुन्ड्याएर गोली ठोकी मारियो । शास्त्रीलाई नेपाली विद्यार्थी इतिहासको प्रथम सहिद पनि भनिन्छ । अन्ततः १९९७ मा प्रजापरिषद् पनि विघटन गरियो । 

२००१ मा भारतको कोलकातामा नेपाली विद्यार्थीहरूले ‘हिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्घ’को स्थापना गरे, जसको अभिप्राय राणाविरोधी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुथियो । 

विसं २००४ सालतिर तीनधारा पाठशलामा संस्कृत पढ्ने विद्यार्थीहरूले आधुनिक शिक्षा प्रणाली बमोजिमका विषयहरू भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास जस्ता विषयहरू पनि अध्यापन हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । नेपाली विद्यार्थीको यो पहिलो आन्दोलन थियो । शैक्षिक सवालका निमित्त जस्तो देखिए पनि सो आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यले सञ्चालित थियो । सोही वर्ष मङ्गलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना अधिकारीलगायतका महिलाले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर राणाहरूलाई चुनौती दिए । जयतु संस्कृतम् आन्दोलनको नेतृत्व श्री कान्त अधिकारी, राजेश्वर देवकोटा, कमलराज रेग्मी, काशीराम गौतमलगायतका व्यक्तिले गरेका थिए । पछि गएर पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वसहित केन्द्रीय तहमा पहुँच स्थापित गर्न उनीहरू सफल भए । उक्त आन्दोलनमा ४३ जना विद्यार्थीहरूलाई निष्कासन गरेपछि राणाविरुद्ध अझै सङ्गठित रूपमा प्रतिरोधका निमित्त सशक्त सङ्गठनको आवश्यकता महसुस भयो । 

२००६ असार १७ गते भूमिगत रूपमा प्रचण्डराज सिंहको नेतृत्वमा ‘अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन’को स्थापना गरियो । तत्कालीन समयमा भएको दिल्ली सम्झौताको उक्त सङ्गठनले कडा रूपमा विरोध गर्याे । तत्कालीन सरकार (राणा र कांग्रेस)का प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको आदेशमा विश्व निकेतन हाइस्कुलमा अध्ययनरत १४ वर्षीय चिनियाँ काजी श्रैष्ठको गोली हानी हत्या गरेपछि उक्त सङ्गठन आक्रामक रूपले प्रस्तुत हुन थाल्यो । 

सङ्गठन र सदस्य विस्तारका क्रममा रहेको अ.ने.वि.फे.ले २०११ मा काठमाडौँमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्याे । २०१३ मा अ.ने.वि.फे. र काठमाडौँ उपत्यकामा क्रियाशलि अन्तरकलेज विद्यार्थी युनियन बीच एकता भएर ‘नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन’को स्थापना भयो । केशरजङ्ग रायमाझीले नेतृत्व गरेको सङ्गठन उनी दरबारका हजुरिया भएपछि २०१९ मा सङ्गठनमा फुट आयो । सो समयसम्म देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सुरुवात भई राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन, प्रचार प्रसारमा रोक, सङ्गठन स्थापना तथा विस्तारका सबै काममा प्रतिबन्ध लगाइयो तर विद्यार्थीहरूको अत्यधिक दबाबका कारण २०१८ मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको स्थापना भयो । विसं २०२१ मा त्रिचन्द्र कलेज विद्यार्थी युनियनको सक्रियतामा उपत्यकाव्यापी अन्तरकलेज सङ्गठनको सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनले विद्यार्थी युनियन खोल्न पाउने, असमान राष्ट्रघाती सन्धिहरू खारेज गर्नुपर्ने, गोरखा भर्तीकेन्द्र खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी उपत्यकामा विशाल जुलुस प्रदर्शन गरियो । पञ्चायती सरकारले जुलुस प्रदर्शन दबाउन खोज्दा विद्यार्थीहरूले हड्ताल नै सुरु गरे । पछि बाध्य भएर उनीहरुका माग पूरा गरी अन्य सङ्गठनहरू खोल्न पाउने अधिकार प्राप्त भएको थियो । 

विसं २०२८ मा कांग्रेसनिकट रहेर नेपाल विद्यार्थी सङ्गठनको स्थापना भयो । यसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । २०३० देखि २०३६ सम्म विभिन्न क्याम्पस तथा कलेजमा स्ववियुमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाइयो । तर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विद्यार्थी सङ्गठन राजनीतिक दल नभई शैक्षिक एवं सामाजिक सङ्गठनहरू हुन् । यस्ता सङ्गठनउपर प्रतिबन्ध लगाउने काम बन्द गरिपाऊँ भनी सर्वाेच्चमा रिट दायर गरियो । अदालतले पनि विद्यार्थीको पक्षमा फैसला गर्याे । 

विसं २०३६ मा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासकले मुत्युदण्डको सजाय दिएपछि विश्वभरि विरोधका प्रदर्शनहरू हुन थाले । नेपालमा पनि विद्यार्थीहरूले पाकिस्तानी राजदूतावास अगाडि गएर आन्दोलन चर्काए । पञ्चायती सरकारको निर्देशनमा प्रहरीले विद्यार्थीहरूमाथि हातपात गर्न थाल्यो, आक्रोशित विद्यार्थी र प्रहरीको बिचमा झडप समेत भयो । उक्त आन्दोलनले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने माग राखेपछि विद्यार्थीको दबाब र आन्दोलन थेग्न नसकेका राजा वीरेन्द्रले २०३७ वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रह गराउन बाध्य भए । तर दुर्भाग्यवश बहुदल असफल भए पनि विद्यार्थीहरूको पहल र दबाबबाट गरिएको यो ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्नसमेत एकताबद्ध भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अतुलनीय योगदान रहेको छ । २०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको माओवादी शसस्त्र सङ्घर्षमा माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले गरेको योगदान अविस्मरणीय छ । 

शैक्षिक सवालमा संस्थागत रूपमा सिन्को नभाँचेका अहिलेका गगन थापा, रामकुमारी झाँक्री, विश्वप्रकाश शर्मा, शङ्कर पोख्रेल, योगेश भट्टराई, नवीना लामादेखि सुनिता बराललगायत सबै विश्वविद्यालय र विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका हुन् । 

स्ववियु निर्वाचन परम्परा

विसं २०१८ देखि प्रत्येक २, २ वर्षमा फागुन १४ गते स्ववियु निर्वाचन हुने गर्दथ्यो । तर २०६५ त्यो क्रम भङ्ग भएको छ । २०७३ मा त्रिविअन्तर्गतका प्राविधिक कलेजहरूमा समेत गरी उपत्यकामा ९ र बाहिरका १९ क्याम्पसमा निर्वाचन भएको थियो । यही समयदेखि निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेर हद तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको थियो । यही कारण नियमित निर्वाचन हुन नसकेको देखिन्छ । 

स्ववियुबारे विवाद 

तत्कालीन सङ्गठनहरूको मुख्य काम सरकार दाइने भएमा केही नबोल्ने,  विपक्षमा भएमा अनेक नाममा आन्दोलन, पुत्ला दहन गर्ने, तालाबन्दी गर्ने,  आफुनिकट विद्यार्थीहरूलाई राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा शुल्क मिनाहा गराउने, प्राध्यापक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने कार्यमा सङ्गठनहरु लागेका थिए ।  सत्तापक्ष विद्यार्थी सङ्गठन र सरकार बालुवाटारमा बसेर आफू निकटका उपकुलपति, डिन, प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने, विश्वविद्यालयका भवनमा ठेक्कापट्टाको भाग खोज्ने कार्यमा बढी केन्द्रित भए ।

विश्वविद्यालयमा हुने हिंसा, अन्याय, टाढाका विद्यार्थीलाई भएको छात्रावासको समस्या, खानेपानी, सामाजिक सुधार, भौतिक पूर्वाधारजस्ता समस्या समाधानतिर नलागी ढुङ्गा, रड, खुकुरी लिई आन्दोलन गर्ने नियतिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । विद्यार्थी सङ्गठनहरू शिक्षा ऐन तथा नियमावली संसोधनका विषयमा बोल्दैनन् । १२०० भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय विस्थापित हुँदा बोल्दैनन् । 

कर्णालीमा पुस्तक नपुगेर पुस्तकबिना परीक्षा दिँदासमेत कुम्भकर्णझैँ सुतेका सङ्गठन ६ महिनामा ८४ हजार नेपाली विद्यार्थी पलायन हुँदा, आफ्नै कलेज क्याम्पसमा पदाधिकारीविहीन भई लामो समयसम्म पढाइ प्रभावित हुँदा पनि उनीहरुको आँखा खुल्दैन । गत फागुन महिनामा मात्र १४ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन । 

हाम्रा विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय र प्राविधिक रोजगारमूलक शिक्षाको प्रतिस्पर्धा होइन अनेरास्ववियु, नेविसङ्घ र क्रान्तिकारीबीच ताला लगाउन र खोल्नमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । 

गत तीन वर्षमा त्रिविमा एक वर्षसम्म तालाबन्दी भयो । २०७६ दिएको परीक्षाको नतिजा २०७८ मा प्रकाशित भयो । तर यस विषयमा सङ्गठनहरू बोल्दैनन् । 

प्राध्यापक कुट्नमा पनि हाम्रा सङ्गठनका सदस्य माहिर छन् । केही समय अगाडि त्रिवि समाजशास्त्र विभागका सदस्य प्रेम चलाउनेलाई कांग्रेस निकट विद्यार्थीहरूले कुटेर सख्त घाइते बनाए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अदालतमा उपस्थित गराई  ५० हजार धरौटीमा छोडेका थिए । त्यसो त विश्वविद्यालय बिग्रनुमा सङ्गठनको मात्र नभई कर्मचारी तथा प्राध्यापक सङ्घको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । प्राध्यापक चैतन्य मिश्र र केदारभक्त माथेमा यिनै विकृत सङ्गठन र पदाधिकारीका कारण बाहिरिएका थिए । 

केही अपवादलाई छोडेर हेर्दा ९९५ कलेज तथा क्याम्पसहरूमा यस्ता सङ्गठनहरूको हालिमुहाली रहेको छ । स्ववियु निर्वाचनमा समेत जसले पार्टीभित्र बार्गेनिङ गर्छ, बन्द तथा हडतालबाट नाम कमाएको छ उसले नै महत्त्वपूर्ण पदको टिकट पाउँछ । स्ववियु निर्वाचन आउँदा जितका लागि आफैँ विद्यार्थीहरू भर्ना गरिदिने, घोषणापत्रमा शिक्षा, वैज्ञानिक र सीपमूलक बनाउँछौँ भनेर नारा उकेल्नेहरू निर्वाचनमा पराजित हुँदा कामविहीन बनी विदेश पलायन हुन रत्तिभर बेर लाउँदैनन् । 

त्रिविअन्तर्गतका ६२ आङ्गिक र १,०४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा चैत ५ गते, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा सोही दिन तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा ८ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । वीरगञ्जको ठाकुरराम, पोखराको पृथ्वीनारायण, त्रिचन्द्र क्याम्पस लगायतका क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्तादेखि नै विवाद देखिएको छ । त्रिविका १०० भन्दा बढी क्याम्पसहरूमा सर्वसम्मतबाट नेतृत्व चयन भइसकेका छन्् । केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको समीकरणका कारण विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा पनि तालमेल देखिएको छ । उपत्यका तथा बाहिरसमेत नाफाघाटालाई विचार गरी आवश्यक तालमेल गरिएको छ । जसले विद्यार्थी सङ्गठन स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिएको छ । 

निर्वाचनमा सरिक भएका सङ्गठनहरूले निःशुल्क शिक्षा, टाढाका विद्यार्थीहरूलाई छात्रावासको व्यवस्थासहित २५५ घरबहाल छुट, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, प्रविधि र रोजगारमूलक वैज्ञानिक शिक्षाजस्ता आश्वासन दिइरहेका छन् । तर माउ पार्टीको छत्रछायामा परेका सङ्गठनले तिनकै हबिगत दोहोर्याउने आशाबाहेक भरोसा केही छैन । विगत १४ वर्षसम्म स्ववियु निर्वाचन नहुँदा विश्वविद्यालयको परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनलगायतका काम पहिलाभन्दा दुरुस्त देखिएका छन् । हामी अझै पनि शिक्षा प्रणालीमा १९औँ शताब्दीतिरको युरोपमा जस्तै छौँ । 

नवनिर्वाचितप्रति अपेक्षा

विश्लेषक सुरेन्द्र केसी १४ वर्षसम्म अस्तित्वमा नरहेका विद्यार्थी सङ्गठन अहिले पनि अस्तित्वमा नरहेको बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरेको जसको कुनै पनि हालतमा औचित्य नरहेको बताउनुहुन्छ । सङ्गठनबिनाको संस्थाको कल्पना गर्न नसकिए पनि भविष्यमा पनि अहिले र विगतकै नियतिले निरन्तरता पाइरहने हो भने खारेजीको विकल्प देखिँदैन । सङ्गठनलाई समयानुकूल परिमार्जन वा रूपान्तरण गर्ने हो भने विश्वविद्यालयले केही कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ । जहाँ कुनै पूर्वाग्रहबिना राजनीतिक जत्थाका क्रियाकलापलाई नियमन गर्न सकियोस् । प्राध्यापक, उपकुलपतिलगायतका पदमा जुनसुकै पार्टी वा आस्थाका भए पनि विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । 

स्ववियु निर्वाचन नियमित हुनुपर्छ, प्रत्येक कार्यकालमा निर्वाचित पदाधिकारीले शैक्षिक क्यालेन्डर शतप्रतिशत लागू गराउन पहल गर्ने, आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निर्वाचित नयाँ समितिले प्रतिवेदनको अध्ययन एवं मूल्याङ्कन गरी कमी कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ । विद्यार्थीले राजनीति नगर्ने भनेको होइन तर प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादनको कारखाना मानिएको विश्वविद्यालय शैक्षिक, प्रशासन, समाज सेवा र सुधारका विभिन्न आयामलाई समेट्न जरुरी छ । 

लेखक ख्वप कलेज अफ लका विद्यार्थी हुन् ।