काठमाडौँ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै बदलिएको राजनीतिक समीकरण अनुसार नेपाली कांग्रेससहितको सरकार विस्तार हुने भएको छ । सरकार विस्तारसँगै यसअघिको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पनि परिमार्जन हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सरकार विस्तारसँगै यसअघि सार्वजनिक गरेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम परिमार्जन हुने बताए ।

‘यसअघिको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमका राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिँदै केही बुँदाहरू थपघट हुन्छन्, त्यसो गर्दा न्यूनतम कार्यक्रमहरू केही परिमार्जन हुन्छन्,’ गजुरेलले भने, ‘यसअघि सरकारमा रहेका दलहरूको र अब सरकारमा सहभागी हुने दलको समेत सुझावका आधारमा राम्रा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने तथा केही विषय थप्नेबारे दलहरुबीच छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनले गत पुस २५ मा सार्वजनिक भएको कार्यक्रम पुरै परिवर्तन भने नहुने बताए । 

पुस १० मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले सत्तारुढ दलका साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको थियो । त्यसबेला संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । ओली नेतृत्वको संयन्त्रले सरकारले नागरिकहरूलाई सेवा सुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका विकृतिहरू सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउने तथा सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने लगायतका विषयहरू नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम बनाएको थियो । न्यूनतम कार्यक्रम बनाउँदा तत्कालीन ७ दलले चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू समेटिएका थिए ।

कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने, सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने विषय सरकारको नीतिगत प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा रहेको थियो ।

‘यसअघि पुस २५ मा सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पुरै परिवर्तन हुने भन्ने होइन, केही बुँदाहरू संशोधन गर्ने हो’, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारमा सहभागी हुने नयाँ दलका सुझाव पनि कार्यक्रममा समेट्न जरुरी हुन्छ ।’ 

उनले कुन–कुन बुँदा हटाउने र थप्ने भन्ने गठबन्धनको छलफलपछि टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । ‘पहिला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम हुन्छ, त्यसलगत्तै मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपछि के कस्ता योजना कार्यक्रम बनाउने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने नै यो सरकारको प्राथमिकता हो’, गजुरेलले भने, ‘जनतालाई राहत पुग्ने गरी सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने गरी योजनाहरू बन्छन् ।’

नेकपा एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकार छाडेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपासहितका राजनीतिक दलहरूलाई समेटेर चैत १० भित्र सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबार छुट्टाछुट्टै बैठक राखेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र एकीकृत समाजवादीको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छन् भने समाजवादीले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने नहुने निर्णय गरिसकेको छैन । यद्यपि सो पार्टीले यसअघि नै सरकारमा जाने बताइसकेको छ ।

शनिबार बालुवाटारमा बसेको १० दलको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेअनुसार कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आआफ्ना पार्टीको बैठक बसेर १० दलबीच भएको सहमतिलाई पार्टीबाट अनुमोदन गरेका हुन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिइसकेपछि सरकार विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि तत्काल सरकार विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्छ । गठबन्धन दलबीच कुरा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘मोटामोटी आकारबारे नेतृत्व तहमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’

यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको समीकरणमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर फागुन १५ गते एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता गरेको थियो । 

त्यसअघि फागुन १३ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने त्यो भन्दा अघि माघ २२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

फेरिएको सत्ता समीकरण

मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने अडान नछोडेपछि अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिबीच समीकरण बनेको थियो । 

तर २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुने भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर कांग्रेससहितको निर्वाचनअघिकै गठबन्धन ब्युँत्याउन पुगेका थिए । त्यसपछि एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको साथ समर्थन छोड्न पुगेका थिए । 

त्यसपछि नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेससहित, माओवादी, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी दश दलको समीकरण बनेको छ । यो समीकरणमा रास्वपा समेत सहभागी हुने तयारीमा छ । सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको यो दलले पुन समर्थन कायम राखेर सरकारमा जाने तयारीमा छ । यदि त्यसो भए सत्ता गठबन्धनमा ११ दलको सहभागिता हुने देखिन्छ ।