काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयलाई सकस देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ६ प्रतिशतले बजेट घटाएर सिलिङ पठाएसँगै मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँभित्र रहेर बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।

आन्तरिक स्रोत घटेसँगै बढेको आर्थिक दायित्व, आन्तरिक र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीलाई समेत दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यद्यपि, उक्त बजेटले झण्डै ३ खर्बमाथि पुगिसकेको वित्तीय दायित्व (सार्वजनिक ऋणको सावाँ, ब्याज भुक्तानी) मा भने कठिनाइ हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘सरकारी आम्दानीको स्थिति कमजोर छ । स्रोत व्यवस्थापनको कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयगत रूपमा १५ प्रतिशतसम्मले बजेटको आकार घटाउन सकिने गरी मोटामोटी सिलिङ पठाएको छ । यसमा औचित्य र आवश्यकता हेरी अर्थ मन्त्रालयले केही मन्त्रालयगत बजेट तलमाथि गर्न पनि सक्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले रातोपाटीसँग भने ।

उनका अनुसार मन्त्रालय, सरकारी निकाय तथा आयोगहरूले पहिलेजस्तो मनलाग्दी बजेट भने यसपालि पाउने छैनन् ।

आयोगको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने थियो। तर आवश्यक स्रोतको अभावमा आयोगले सबै मन्त्रालयहरूको बजेट घट्ने गरी सिलिङ पठाएको छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालु खर्चको ७ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ६० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ६६ अर्ब र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्नेछ । यी खर्च जुटाउन सोहीअनुसारको आम्दानीको स्रोतको पनि प्रक्षेपण गरिएको थियो । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानी १३ खर्ब ६६ लाख हुनुपर्ने प्रक्षेपण मध्यकालीन खर्च संरचनाले गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको थियो । तर अहिले आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुनसक्ने जनाएको छ ।

पर्फमेन्सको आधारमा खर्च कटौती नीति लिइने

यता आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ पाएलगत्तै बजेट तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत रुपमै छानीछानी खर्च कटौतीको नीति लिने भएको छ । कमजोर वित्तीय स्थिति रहेको, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र आवश्यकतालाई समेत हेरेर मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा आयोगहरुको बजेट कटौतीको नीति लिने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीलाई बताएको छ । खासगरी बजेट पाएर पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुलाई छानीछानी बजेट कटौती गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत अर्थसँग मिलेर मन्त्रालयगत खर्च संरचना बनाउने तयारी गरेको प्रवक्ता पौडेलले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

यता बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषय तथा चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिको विषयमा सबै मन्त्रालयको सचिवहरूलाई राखेर छलफल गरिरहेको छ । बजेटको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूबाट खाका समेत माग गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय र अन्य मन्त्रालयगत निकायहरूले आफ्नो निकायको बजेट खाका बनाउन थालेका छन् । पहिलो चरणमा निकायहरूले राय/सुझाव संकलनको काम थालेका छन् ।

समानीकरण अनुदानमा ८ प्रतिशतले कटौती

खर्च कटौतीको नीति लिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने वित्त समानीकरण अनुदानमा ८ प्रतिशतले कटौती गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वितरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा समान ८ प्रतिशतले घट्ने गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यद्यपि, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार अन्य तीन प्रकारको वित्तीय अनुदान भने यथावत् राखिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

ऐन अनुसार वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी चार किसिमको अनुदान केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । जसमध्ये सरकारले कटौती गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने गर्छ ।

ऐनको २ उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३०.२८ प्रतिशत हुने गरी आयोगले सिफारिस गरेको छ । न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०/५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार लिइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा रू. २ करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी सो रकमको सीमालाई न्यूनतम आधार मानी तत्पश्चात् जनसंख्यालाई मुख्य आधार लिई स्थानीय तहको वर्गीकरण समेतका आधारमा सिफारिस गरिएको छ ।

यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान क्रमशः रू.१४ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख र रू.२६ अर्ब ४५ करोड २५ लाखसमेत जम्मा रू.४१ अर्ब ११ करोड ९४ लाख न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम अनुदान हिस्सा २८.१६ प्रतिशत छ ।

प्रदेश अनुसार कोशीका लागि २ अर्ब ६९ करोड १५ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशका लागि १ अर्ब ७८ करोड ७ लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेशका लागि २ अर्ब ६२ करोड १ लाख रुपैयाँ विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशका लागि १ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशका लागि २ अर्ब ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशका लागि १ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि १ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ न्यूनतम प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।