काठमाडौं । हरेक वर्षको हिउँदमा विपद्कै रूपमा देखिँदै आएको डढेलोको प्रकोप यस वर्ष झनै बढ्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ ।  गत वर्षहरूको तुलनामा हिउँदमा कम वर्षा हुनु, जाडो मौसमको औसत तापक्रम बढेर वातावरणमा आद्रता कम हुनुलगायतका कारणले वन जंगलमा डढेलो बढ्ने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

डढेलो लागिरहेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन तथा जोखिमपूर्ण भएकाले वन जंगलमा डढेलो लाग्न नदिन सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय रहेको निष्कर्ष वन तथा भू–संरक्षण विभागको छ। विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको ‘वन डढेलो व्यवस्थापन योजना’ मा डढेलो नियन्त्रण अत्यन्तै कठिन तथा जोखिमपूर्ण कार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यस्तो कठिन काम गर्न खटिने युवा दस्तालाई भने दैनिक १०० रुपैयाँ  भत्ता दिने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। ‘आगो निभाउन जाने युवा दस्ता, समुदायलाई खाजा र पानीका लागि अधिकतम दैनिक प्रतिव्यक्ति रु १०० रुपैयाँ सम्म सामुदायिक वन वा साझेदारी वन समूहले आगो निभाउन जाँदा खर्च गर्न सक्नेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ,‘खर्च विवरणको प्रतिवेदन मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने भएकाले वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयबाट समुदाय स्तरसम्म लेखी पठाउनुपर्ने छ।’ 

रोचक कुरा त विभागले गरेको प्रस्तावमा डढेलो निभाउन गएकालाई खाजा रोटरी तथा लायन्स क्लबमार्फत सहयोग जुटाउन भनिएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले चुनौतीपूर्ण कार्यको लागि १०० रुपैयाँ भत्ता कम भए पनि समुदायस्तरमा डढेलो व्यवस्थापनमा सबै जुटौँ भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘विगतमा पनि कार्य योजना बन्थ्यो । तर अहिले सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्य योजना बनेको छ, सामुदायिक काममा सबै जुट्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर यो कार्य योजना ल्याइएको हो।’

थप समाचार

डढेलोको सिजन : हेर्ने बाहेक सरकारसँग छैन अन्य योजना

कार्य योजनामा धनुषादेखि बागमती, चपुरदेखि चितवन, बुटवल खण्ड, दाङ खण्ड र कैलाली खण्डसम्मका डढेलो लाग्नसक्ने स्थानका राजमार्ग क्षेत्रमा गाडी, पानीट्यांकर र पम्पसहितको फायर फाइटर तैनाथ गरिने उल्लेख छ। 

डढेलो व्यवस्थापनमा जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापन डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक÷साझेदारी वन समूहले चैत १५ गते भित्र तय गरिसक्ने उल्लेख गरिएको छ। सशस्त्र वन रक्षक र डढेलो लागेको स्थानमा जान गाडी (फ्यूल/पानी ट्यांकी मोटर) सहित २४ सै घण्टा तैनाथ गर्ने विषय व्यवस्थापन कार्य योजनामा समेटिएको छ। 

यो आर्थिक वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डढेलो नियन्त्रणका  लागि जम्मा ८८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमा वन सुरक्षा योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ८ लाख, वन डढेलो तथा पहिरो सचेतनाको लागि ५० लाख र वन डढेलो प्रचारप्रसारमा ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

बीमाको व्यवस्था

सबै वन क्षेत्रका सरकारी कार्यालयले एक जना वन डढेलो फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने र वन डढेलोमा परी हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै बीमाको व्यवस्था गरिने कार्य योजनामा उल्लेख छ । 

यसका लागि चैत मसान्तभित्र सम्बन्धितको बीमा गरिसक्नुपर्ने जनाइएको छ । डढेलो नियन्त्रण गर्न वृद्ध, महिला तथा बालबालिकालाई सहभागी नगराउन नगर्न सबैलाई निर्देशन दिइएको छ।

पाँच गुणा बढी डढेलो घटना हुने अनुमान

पछिल्लो दिनमा देशका विभिन्न जंगलमा डढेलोका घटना ह्वात्तै बढेको छ । गएको फागुन १ गते देखि चैत ४ गतेसम्म मात्रै ५० वटा डढेलोको घटना भएका छन्। सो अवधिमा डढेलोमा परी एक जना घाइते र पाँच परिवार प्रभावित भएका छन्। गत वर्ष यही समयमा भने जम्मा १० वटा मात्रै डढेलोको घटना भएको देखिन्छ। २०७८ फागुन १ देखि चैत ४ गतेसम्म जम्मा १० वटा डढेलोका घटना भएका थिए। औसत रूपमा यी घटना तुलना गर्दा यो वर्ष पाँच गुणा डढेलोको घटना हुने देखिन्छ। 

यो वर्ष फागुन १ देखि चैत ४ गतेसम्म ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट रसुवा, रसुवा, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, कास्की, म्याग्दी, बागलुङ, अर्घाखाँची, रुकुम पूर्व र दार्चुलामा डढेलाका घटना भएका छन्। 

गत वर्ष फागुन १ देखि चैत ४ गतेसम्म जम्मा १० स्थानमा डढेलोको घटना भएको थियो। डढेलोमा परी एक घर परिवार प्रभावित भएका थिए। तेह्रथुम, धनकुटा, ओखलढुङ्गा, झापा, रसुवा, ललितपुर, काठमाडौँ, कास्की र जुम्लाका जंगलमा डढेलो लागेको थियो।