गत बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । ७८ वर्षीय पौडेल कार्यकालका हिसाबले चौथो र व्यक्तिका हिसाबले गणतान्त्रिक नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन् । नौ दलीय गठबन्धनकारतर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा पौडेले ३३,८०२ मतभार प्राप्त गरे भने उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका सुवास नेम्वाङले १५,५१८ मतभार प्राप्त गरे ।

यस पटक राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार योग्य र अनुभवी थिए । दुवै जना पूर्व सभामुखका साथै पटक पटक मन्त्रीको भूमिका निभाएका व्यक्ति थिए । यस पटकको संसद्मा दुवै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद समेत थिए । पौडेल र नेम्वाङ पार्टीभित्र र बाहिर पनि समन्वयकारी र मध्यमार्गी भूमिकाका लागि परिचित छन् । राजनीतिक सक्रियताको हिसाबले भने पौडेल बिपी कोइराला र पुष्पलालसँग समेत सहकार्य गरेका पहिलो पुस्ताका राजनीतिज्ञ हुन भने नेम्वाङ दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिज्ञ । अबको पाँच वर्ष शीतल निवासको कुर्सीमा भने पौडेल विराजमान हुनेछन् । राष्ट्रपति पद र उक्त कुर्चीको गरिमा पौडेलले कति निभाउन सक्छन् आगामी दिनमा प्रस्ट हुनेछ ।

नेपालको मौजुदा संविधानको भाग ६ को धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान र कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । यसैगरी उपधारा ६(२) मा ‘सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीको साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालमा राष्ट्रपतिको भूमिका पूर्णत आलङ्कारिक रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपति आफैँले वा आफ्नो क्रियाशीलतामा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय वा कार्य गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको पाइँदैन । राष्ट्रपतिको भूमिकाको बारेमा संविधानकै धारा ६१(४) मा ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यस आधारमा वर्तमान संविधानको पालना गर्नु, संवैधानिक सीमाभित्र रहनु र यसको संरक्षण गर्नु समेत राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन आउँछ ।

राष्ट्रपति २०६५ सालमा पूर्वराजा ज्ञानेद्रले राजगद्दी त्यागी नारायणहिटीबाट बाहिरिएपछि स्थापित भएको संस्था हो । नयाँ संस्थाका रूपमा स्थापित राष्ट्रपति पदमा आसीन हुने व्यक्तिहरूले खेल्ने भूमिकाले संस्थाप्रति जनताको धारणा निर्माण हुन्छ । तर नवस्थापित यो संस्थाप्रति जनताको विश्वास र अपनत्व विकास हुन नसकेको मात्र होइन पछिल्ला दिनहरूमा जनताको वितृष्णा बढेको पाइन्छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच ठूलो रस्साकस्सी चल्यो । यसै निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा समेत उलटफेर आयो । संसद्को दोस्रो ठूलो दल र सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटक एमाले सरकारबाट बाहिरियो । जुन दलको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यही दलको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिका रूपमा समर्थन नगरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा उनी पुगे । संविधानले आलङ्कारिक भूमिका प्रदान गरेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले यति बढी महत्त्व नदिनुपर्ने हो । तर यसो हुनुको पछाडि विगतका राष्ट्रपतिहरूले खेलेको भूमिका नै हो भन्ने विषय पनि स्पष्ट नै छ । शीतल निवासलाई शक्ति केन्द्रका रूपमा होइन, विश्वासको धरोहरको रूपमा विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भुलेर विगतका राष्ट्रपतिहरूले खेलेको सक्रिय भूमिकालाई अनुमोदन गर्ने मार्गमा राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न खोजेको विषय राष्ट्रपति निर्वाचन आसपासका उनीहरूका गतिविधिहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । यो चिन्ताजनक छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो राष्ट्रपतिको रूपमा डा रामवरण यादव र दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारी दुवैले नियमित भन्दा बढी समय गरी झण्डै ज्ञछ वर्ष राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निर्वाह गरे । गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो राष्ट्रपति मधेशी समुदायबाट र दोस्रो राष्ट्रपति आधा आकाश ढाक्ने महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुन्दरता उजागर भएको थियो । यादवले राष्ट्रपति पदको संस्थागत विकास, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेर तुलनात्मक रूपमा कम विवादित कार्यकाल पूरा गरे । तर मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेका सेना प्रमुखलाई थमौति दिएर उसको कार्यकारी भूमिकामाथि चुनौती दिए । संविधान निर्माण गर्ने समयमा आफ्नै निवासमा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने गरेको तथा उनकै कार्यकालमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएबाट उनको कार्यकाल पनि पूर्ण विवादरहित हुन सकेन । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने केही बढी आलोचित हुन पर्याे । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षामा राष्ट्रपति संस्था उपयोग भएको आवाजहरू सुनिए । प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत लहडमा गरेका निर्णयहरूलाई संवैधानिकता परीक्षण नगरी ‘फास्ट ट्र्याक’बाट सदर गरेको, अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको, आफ्नो पूर्वपार्टीका आन्तरिक निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने गरेको र सार्वजनिक सवारी र जीवनशैलीमा राजतन्त्रकालका राजा महाराजाहरूको लिगेसी पछ्याउन खोजेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । संसद्बाट दुई, दुई पटक पास गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा भने उनको अलि बढी आलोचना भयो । लैङ्गिक समावेशीकरणका विषयमा उनले गरेको पैरवी र महिलाका मुद्दामा राखेको चासोलाई भने सकारात्मक रूपमा लिइयो ।

यसअघि के चर्चा गरियो भने हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रपति एउटा आलङ्कारिक भूमिका हो । हामीले खोजेको राष्ट्रपति आफ्नो संवैधानिक सीमा र दायित्वबारे सचेत राष्ट्रपति हो । त्यो भनेको संविधानले परिकल्पाना गरेजस्तो संविधानको पालनकर्ता र संरक्षक हो । त्यसैले राष्ट्रपति कुनै एउटा दल र समूहबाट प्रभावित नभई सबै जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग र समुदायको साझा प्रतिनिधि र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिले वास्तविक रूपमा देशको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । सत्ता केन्द्रित राजनीति हुने हाम्रोजस्तो देशमा राजनीतिक दलहरूबीच बेला मौकामा तीक्तता वा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । राष्ट्रपतिले दलहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने यस्ता द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न पहल गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको जीवनशैली, सवारी, पोसाकजस्ता विषयहरूको पनि ठूलो साङ्केतिक अर्थ रहन्छ । विगतमा राष्ट्रपतिहरूले सवारी, भेटघाट, हिँडाइ, बोलाई जस्ता साङ्केतिक पक्षमार्फत आफूलाई राजसंस्थाकै निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गरेको अनुभूति जनताले गरेका छन् । फलस्वरूप जनतामा राष्ट्रपति पनि राजा महाराजाकै निरन्तरता रहेको भान पर्न गई निराशा बढ्न गएको छ । त्यसैले नयाँ राष्ट्रपतिले यस्ता साङ्केतिक विषयमा उचित ध्यान दिई सकेसम्म साधारण जीवनशैली अपनाउने र यात्राका बेला सर्वसाधारणलाई दुःख नहुने विकल्प खोज्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले आफूले उच्च नैतिक चरित्रको प्रदर्शन गरी राज्यका अन्य निकायमा पनि नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।

यसरी विगतका राष्ट्रपतिहरूको कार्यकाल विवादरहित हुन नसकेको परिवेशबीच रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । छ दशक लामो राजनीतिक यात्रा, समन्वयकारी भूमिका, समकालीन नेताहरूबीच स्वच्छ छवि र साधारण जीवनशैली पौडेलका सकरात्मक पक्ष हुन् । विगतमा सभामुखका रूपमा समेत संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको सन्दर्भमा आगामी पाँच वर्ष संविधानको पालना, संरक्षण र संवद्र्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी राष्ट्रपति पदको गरिमा थप उचो गराउन उनलाई सफलता मिलोस्, शुभकामना !