विसं २०६३ असोजदेखि काभ्रेमा भएका माओवादी छापामारलाई चितवनको शक्तिखोर पठाउने तयारी चल्दै थियो । देशभरका छापामारलाई सात स्थानमा शिविर बनाएर राख्ने निर्णय भयो । त्यहीबेला तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच एक भिन्न सम्झौता भएको थियो । त्यो हो, मानवीय र भौतिक क्षतिको लागत सङ्कलन गर्ने र क्षतिपूर्तिका काम थाल्ने । 

अनमिनले यो कर्तव्य सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्नेमा दबाब दिएको थियो । यसमा सरकार पक्षका प्रतिनिधि र माओवादीबीच एक भिन्न सहमति भएको थियो । खासगरी राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति र बेपत्ता खोजबिन गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका थिए । 
यो एक अलग जेन्टल एग्रिमेन्ट (मौखिक सहमति)लाई इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेमा दुवै पक्ष अडिग थिए । यही मौखिक सहमतिलाई लिपिबद्ध गरेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लगिएको थियो । 

फलस्वरूप मङ्सिर ५ गते दुवै पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरियो । यो सम्झौताको मुख्य समन्वयको भूमिका खेलेको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पठाएको मिसन टोली (अनमिन)ले ।  यो टोली यूएन सुरक्षा परिषद्को खास प्रतिनिधि थियो । यसलाई राष्ट्रसङ्घका महासचिवकै प्रतिनिधिका रूपमा हेरिएको थियो । 

शान्ति सम्झौता भएपछि अनमिन फर्केर त गयो, तर दुवै पक्षबीच गरिने बाचाहरू यहाँका शक्तिकेन्द्रहरूले भुल्दै गए । यसमा दोषी माओवादी र प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले बराबरी छन् । किनकि सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादीका तर्फबाट सुप्रिमो प्रचण्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने रोहवरमा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता केपी ओलीलगायत उपस्थित थिए । यसैले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समस्या समाधान गर्न विलम्ब हुनुमा यी सबै नेता र यी सम्बन्धित दलहरू उति नै जिम्मेवार छन् । 

अब लागौँ समाधानतर्फ । द्वन्द्व भनेको दुई पक्षबीचको झगडा हो, लडाइँ हो । यसमा दुवै पक्ष उति नै जिम्मेवार हुन्छन् । कुन पक्षले पहिले द्वन्द्व सुरु गर्यो भन्नेले यसको खास अर्थ राख्दैन । त्यसैले त राष्ट्रसङ्घले विश्वमा जहाँ जहाँ युद्ध हुन्छ, त्यहाँ द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी सहमतिको विन्दु खोज्छ । नेपालमा पनि यही भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा युद्ध नभनी द्वन्द्वरतपक्ष भनिएको छ । त्यसैले यी तमाम मुद्दा हल नगर्नेमा दुवै पक्ष उति नै जिम्मेवार छन् । 

नेपालमा द्वन्द्व चलिरहेका बेला र विस्तृत शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्दा यो पङ्क्तिकार प्रत्यक्ष समाचार सङ्कलनमै लगातार होमिएकाले व्यवहारतः त्योबेला भएको के थियो र अबको समाधानका विषयमा तथ्यगत केही विषय पस्कने जमर्को गरेको हुँ । एउटा भनाइ छ नि, ‘पोखरीमै हाम फालेकालाई जति गहिराइ थाहा हुन्छ त्यति सतही रूपमा बाहिर हेरेर व्याख्या गर्नेहरूलाई थाहा हुँदैन । ती कुरा अमूर्त हुन्छन् ।’ अतः पङ्क्तिकारले हालका राजनीति शक्तिकेन्द्रको आँखा खुलुन् भनेर केही तथ्य विषय केलाउने प्रयत्न गरेको हुँ । त्यसैले यस आलेखमा मुख्यतः द्वन्द्वका यी मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने आधारहरू खोज्ने प्रयास गरिएको छ । ती १० आधार निम्न छन् ।

१. जिम्मेवारीको बराबरी हिस्सेदार 
अहिले अदालतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मात्र मुद्दा चलेको होइन । यो मुद्दा तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही दुवै पक्षतिर बराबरी सोझिन्छ अर्थात् यो मुद्दा अझ तन्कियो भने अर्को पक्ष जो राज्यपक्षबाट पीडित छ ऊ पनि अदालत जान्छ । यसले अदालतलाई अचानो बनाइदिन्छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुद्दा सहमतिमै छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ । यस्ता मुद्दा न्यायिक निरूपण गर्ने नाममा अदालत पुग्दा पीडितले न न्याय पाउँछ, न मुलुकले शान्ति पाउँछ । केवल बल्झिन्छ मात्रै । किनकि यी मुद्दाका सबै पात्र वर्तमानदेखि सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीरू, नेताहरू प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । कि यो व्यवस्था उल्टिनु पर्यो, हैन भने यही संविधानलाई पालना गरेर जाँदा त्यसको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यो भनेको द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दा र विषय राजनीतिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्छ । मुलुकको अग्रगतिका लागि निको हुन लागेका घाउहरू कोट्याएर होइन, मलहम लगाएर बाटो खोज्नुपर्छ । त्यो मलहम भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार तत्कालीन माओवादी, हालको मूल धारको राजनीति र नागरिक समाजको सहमति नै हो ।

२. पीडितको पक्षमा सम्बोधन 
द्वन्द्वले मुलुकलाई नोक्सान मात्र बनाएन, नागरिक प्रताडित बनेका थिए । भलै त्यो सङ्घर्षले राजनीति परिवर्तनको मुख्य भूमिका खेल्यो । अहिले त्यो विषयमा प्रवेश नगरौँ । अहिले आवश्यक भनेको दुवै पक्षबाट पीडित बनेका हरेक नागरिकका बारेमा सम्बोधन हो । यो सम्बोधन मूल धारको राजनीतिक पार्टीबीचमा सहमति गरेर राज्यबाट जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्छ । पीडितहरूलाई अदालत होइन, हामी छौँ भन्ने आभास सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।

३. आयोगहरूमा निष्पक्षता
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरूप सरकारले सत्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्यो । यी दुवै आयोग निकम्मा साबित भए । कारण थियो राजनीतिक नियुक्ति । यो तरिका शतप्रतिशत गलत थियो । यी आयोगमा अहिलेसम्म ६३ हजार ९ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । एक होइन दुई होइन, सय होइन, दुई हजार होइन, करिब ६४ हजार उजुरीमाथि छानबिन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने सामान्य काम होइन । यसमा काम गर्ने गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट विज्ञ, जानकार र अनुभवी टोली भर्ति गर्नुपर्छ । टिम ठूलो चाहिन्छ । जुन टिमले दिनरात काम गरेर हरेक उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई बोलाएर लागत सङ्कलन गर्दै कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनुपर्छ । अब पनि झारा टार्नु हुँदैन । यसमा यो वा त्यो दलको व्यक्ति, आफ्नो वा पराइको दल भन्ने हुँदैन । फौजदारी र देवानीसम्बन्धी मुद्दाहरू अलग अलग गर्दै क्षतिका आधारमा पीडितहरूको आवाज सुन्नुपर्छ । उनीहरूलाई मलम लगाउनुपर्छ । यहीँबाट सम्बोधनको सुरुवात हुनेबित्तिकै प्रचण्ड वा शेरबहादुरहरूका अदालती मुद्दा निष्क्रिय हुनेछन् । अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दा राजनीतिक तहबाटै समाधान खोजिएकाले उतै जानु भनेर यी आयोगहरूमा फिर्ता पठाइदिनेछ । 

४. बेरोजगार जनशक्तिको व्यवस्थापन
मानिस बेरोजगार भएपछि पीडाहरू बल्झिन्छन् । पुराना यादहरू आउँछन् । यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । अहिले ठूलो जनशक्ति बेरोजगारको पीडामा छ । उसले द्वन्द्वकालमा आफ्ना वा इष्टमित्रका वा छिमेकका घटनालाई ब्युँताउन चाहन्छ । किनकि उसको मानसपटलमा ती घटनाहरूले घरिघरि झस्काइरहेको हुन्छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर बेरोजगारको लागत सङ्कलन गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारका अवसर र सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्छ । हरेक व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाका आधारमा श्रेणी छुट्याएर काम र उत्पादनमा सहभागी गराउनुपर्छ । हरेक वर्ष तयार हुने जनशक्तिलाई रोजगार र उत्पादनमा सहभागी गराउनु नै राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्व झल्कन्छ । 

५. सर्वपक्षीय राष्ट्रिय समिति 
आजको मितिसम्म १६ वर्षको समय व्यर्थमा खेर गएको छ । एकातिर आयोग र समितिलाई भर्पाइ गर्दा राज्यको सम्पत्ति स्वाहा भएको छ । अर्कोतिर द्वन्द्वमा मुछिएका नागरिकका समस्या झन् उल्झिएका छन् । यो हुनुमा एक्लो प्रचण्डको दोष होइन । सिङ्गो राजनीति र राज्य शक्ति उति नै जिम्मेवारी छन् । प्रचण्डले पनि आफ्नो बचाउमा जाने प्रकारका अभिव्यक्ति दिने होइन । स्वयं देशको सर्वोच्च पदमा भएको व्यक्तिले यस्ता मुद्दालाई व्यक्ति केन्द्रित गरेर जाने मनसाय राख्न हुँदैन । अर्थात् बालुवाटारमा प्रचण्डले हिजोका माओवादी पक्षधर नेतालाई मात्र बोलाउने होइन । प्रचण्डको यो भूल हो । यो कामले प्रचण्डलाई अन्य विचारधारा भएका दलहरूबाट टाढा पुर्याउँछ । आफैँले भेदभावको नीति अख्तियार गर्ने होइन । देशको प्रधानमन्त्री भएकाले सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्वको आभास सबैलाई दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि बालुवाटारमा मूल धार र नयाँ देखिएका राजनीति शक्तिसँग व्यापक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । किनभने यो साझा दायित्वबाट कोही उन्मुक्ति हुन पाउँदैन । यो संविधान मान्ने पक्षधरहरूको साझा समस्या हो ।

६. कम्युनिस्टहरूको समाजवादी दर्शन 
कम्युनिस्टहरू समाजवादी दर्शन बोकेर जनताको घरमा गइरहेका छन् । हिजो माओवादीले पनि यही दर्शनको एक भाग बोकेर सशस्त्र युद्ध गरेको थियो । चीनमा मन्चुवंशको राजतन्त्र समाप्त भएपछि उदय भएको कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै संस्थापक माओले सन् १९४५ अप्रिलमा भनेका थिए, ‘जनसमाज निर्माण गर्न उनीहरूको आर्थिक विकास अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ यो पुँजीवादीभन्दा अलि पर नियन्त्रित नवउदावादी समाज उन्मुख थियो । जसले चिनियाँ जनतालाई समृद्धिको बाटोमा लगेको थियो । अहिले नेपालको माओवादीले आफ्नो मूल बाटो बिर्सिएको छ । युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादीले अन्य संसदीय दलहरूभन्दा भिन्न शैली देखाउन सक्नुपथ्र्यो ताकि युद्ध गरेको सार्थकता र नागरिकको त्यागलाई प्रमाणित गर्न सकियोस् । राजनीतिक परिवर्तनले यी मूलभूत सवालमा माओवादीले परिवर्तन ल्याएको छ भन्ने उत्तर दिन सक्ने भूमिमा देखिनुपथ्र्यो । यसमा माओवादी १६ वर्ष तत्कालीन युद्धइतर पक्ष दलहरूकै लहडमा मिसिएको छ । अभिव्यक्ति र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाहेक जनताको जीवनस्तरमा हिजो र आज तात्त्विक अन्तर नहुँदा द्वन्द्वका मुद्दा ब्युँतन थालेका हुन् भन्ने माओवादीले बिर्सन हुँदैन । यसका लागि आफ्नै अगुवाइमा फेरि एक पटक माओवादीले नेपालमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ । यसले सबै युवाशक्तिलाई रोजगार र उत्पादनमा समाहित गर्न सकोस् ।

७. सरकारका हरेक अङ्गमा स्वायत्त अधिकार 
अहिले अदालत राजनीतिक कोपभाजनमा परेको छ अर्थात् न्यायाधीश नियुक्तिहरूमा राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाले अदालतप्रति जनताको विश्वसनीयता टाढिएको अवस्था छ । यो मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतमा दलहरूको भागबण्डा जब्बर बन्दै गएको छ । यसले निष्पक्ष न्याय निरूपण गर्दैन । जब अदालतमा मुद्दा पर्छ, अनि नागरिकबीच चासो सुरु हुन्छ, ‘कुन न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा परेको छ ?’ यो विडम्बना हो । जुन न्यायाधीशको बेन्चमा मुद्दा परे पनि अदालतमा मुद्दा गएको छ भनेपछि नागरिकमा ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना हुन सक्नुपथ्र्यो । सरकारी अड्डाहरूमा जनताको विश्वास टुटेको अवस्था छ । यो विश्वास जगाउने दायित्व सरकारको हो । नियुक्तिको प्रक्रियामा विकसित मुलुकमा जस्तै जनताकै भोटिङ प्रक्रिया वा जनप्रतिनिधिको बहुमतका आधारमा किन नगर्ने भन्ने बाटोमा जानुपर्छ । समाजवादको प्रमुख अङ्ग भनेको न्याय निरूपणमा जनताको अधिकार हुन्छ ।

८. नेताहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन
माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा जनताकाबीच जुन जुन वाचाहरू गरेको थियो ती सबै अहिले चटक्कै बिर्सेको छ । यसले माओवादीलाई आफ्नै नीति र सिद्धान्तमा च्यूत गरिदिएको छ । ट्र्याकबाहिर गएको यो पार्टी लाइनलाई सही बाटोमा ल्याउन नेताहरूका जीवनशैलीमा फेरबदल आउन जरुरी छ । माओले भनेका छन्, ‘पुँजीवादको एक हिस्सा विलाशिता हो, हामी त्योभन्दा पर हुनेछौँ तर मुलुकलाई पुँजीको शाक्तिशाली मार्गमा लानेछौँ ।’ नेपालमा भने माओले भनेझैँ ठीक उल्टो भएको छ । देश झन्झन् गरिब बन्दै गएको छ, नेताहरूका घरमा मात्र पुँजीवाद भित्रिएको छ । यो वास्तविकताप्रति माओवादी नेताहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । नत्र सशस्त्र युद्धमा होमिएका र देखेकाहरूले ती चोटहरू सधैँ उठाइरहनेछन् ।

९. नेताका बोलीमा संयमता 
जिम्मेवार नेताले के बोल्दैछु भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । यो हिजोको द्वन्द्वकालीन बेला होइन । डिजिटलको सामाजिक सञ्जालको युग हो । नेताका अभिव्यक्तिलाई टपक्क टिपेर जनताले क्षणभरमै जनताकै बीचमा फैलाइदिन्छन् । हिजो आवेगमा एउटा कुनामा बोलेका विषय कुनामै हराउँथे । अहिले कुनाका आवाज संसारभर फैलिन्छ । झन् सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दा १० पटक सोच्नुपर्छ । माओवादी सुप्रिमोले तीन वर्षअघि बोलेको विषयमा टेकेर अहिले अदालतमा मुद्दा परेको अवस्था छ । युद्धमा कतिको मृत्यु भयो, कति जनाको जिम्मेवार लिने यी यावत् विषयमा भागबण्डा हुँदैन । यस्तो गम्भीर विषयलाई समाधान गर्ने हाम्रो र सरकारको दायित्व हो भन्ने माओवादी नेताहरूको साझा अभिव्यक्ति प्रवाह हुनुपर्छ ताकि जनतामा अझै माओवादीप्रति विश्वास कायम रहोस् ।

१०. मुलुक निर्माणको यात्रा 
भनिन्छ ‘हजार गल्तीलाई एउटा विशाल योगदानले माफ दिन्छ ।’ अहिले सरकारको बागडोर माओवादी केन्द्रको हातमा छ । भलै संयुक्त सरकारका बाध्यकारी अवस्था छन् तर पनि नीतिनिर्माणदेखि विकास निर्माणसम्म, जनताका समस्यादेखि मुलुकको समृद्धि यात्रासम्म जाने बल माओवादीकै कोर्टमा छ । मिलीजुली सरकार भए पनि उत्कृष्ट कामकर्तव्यले प्रशंसा र निकृष्ट कार्यले गाली माओवादी केन्द्रमाथि नै बर्सने हो । किनभने सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको छ । औसत तरिकाले सरकार चलाएर माओवादी केन्द्रले त्यो प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसका लागि जनतामा आशा जगाउन स्पष्ट ढङ्गले मुलुक निर्माणको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले जति जनहितका कामहरू गर्दै जान्छ, त्यति अतितका तीता नजिरहरू मेटिँदै जानेछन् । जनताले आवाज उठाउँदै आएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण, जनसेवा र रोजगारका विषयहरू सरकारका अनिवार्य काम हुन् । यी सबै सलल बग्नेवित्तिकै जनतामा आशा जाग्नेछ । सबै पक्षका पीडितहरू सरकारको टेबुलमा पुग्नेछन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सरकारकै बेन्चबाट समाधान निकाल्न सजिलो हुन्छ । जिल्ला वा उच्च वा सर्वोच्च अदालत बेन्चको आवश्यकता पर्दैन । किनकि जनअदालतको त्यो बेन्च भनेको सरकार हो । त्यो बेन्चको मुख्य न्यायमूर्ति सरकार प्रमुख हो । माथि उल्लेखित यी दस आधारमा रहेर जनतालाई न्याय दिने त प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ ।